महाशक्ती कोणतीही असो, अफगाणिस्तानमध्ये त्यांना हार मानावीच लागली आहे…
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी कब्जा केल्यानंतर निर्माण झालेली भयानक परिस्थिती माध्यमांत, सोशल मीडियावर आपल्याला रोजचं पाहायला मिळत आहे. मात्र या सत्ताबरोबर अनेक प्रश्न देखील निर्माण झाले आहेत. यातीलच एक प्रश्न म्हणजे अमेरिका जवळपास २० वर्षे अफगानिस्तानला कव्हर करत आली होती. मग अचानक असं काय झालं कि, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी आपलं सैन्य परत बोलावलं?
पण भिडू अमेरिकाच नाही तर आतापर्यंत जो कोणता देश अफगाणिस्तानात गेलाय मग तो मदतीसाठी असो किंवा स्वतःच्या स्वार्थासाठी. त्याला रिकाम्या हाताने परत यावं लागलंय. या यादीत अगदी सोव्हिएत आणि ब्रिटनसारखे देश देखील आहेत.
ब्रिटन
ब्रिटन एकेकाळी जगातली सर्वात ताकदवान सत्ता मानली जायची. अफगाणिस्तानावर सुद्धा याचा डोळा होता. यासाठी ब्रिटिश साम्राज्याने १८३९ ते १९१९ पर्यंत अफगाणिस्तानात तीन युद्धे केली. ही सगळीच युद्ध इतकी मोठी होती कि, कोणतंही युद्ध काही महिन्यांत किंवा एका वर्षाच्या आत संपल नाही.
या दरम्यान, ब्रिटिश साम्राज्य सगळ्या भारतीय उपखंडावर कब्जा करण्याच्या प्रयत्नात होतं. त्याने पंजाब तर काबीज केलेच होतं पण आता त्याच पुढचं टार्गेट होत अफगाणिस्तान. यावेळी पंजाब आणि अफगाणिस्तानच्या सीमा लागून होत्या, त्यामुळे ब्रिटिश सरकारला मार्ग जरा सोपा होता.
पण, ब्रिटनला अफगाणिस्तानवर आपलं साम्राज्य उभं कारण तितकं सोपं नव्हतं. कारण होतं रशिया. ब्रिटनच्या अफगाणिस्तानातल्या हालचालीमुळे रशियाला आपल्या सुरक्षेसाठी धोका वाटू लागला. त्यामुळे ब्रिटनला रोखणं रशियाला भाग होतं. याचा परिणामी म्हणजे अफगाणिस्तानात तीन लढाया झाला. पण ब्रिटनचं अफगाणिस्तानवर राज्य करण्याचं स्वप्न काय पूर्ण झालं नाही.
पुढं, काही वर्षांनंतर अफगाणिस्तान स्वतंत्र झाला आणि मोहम्मद जहीर शाह अफगाणिस्तानचा नवा शासक बनला.
सोव्हिएत संघ
दरम्यान १९३९ ते १९४५ या काळात दुसरं महायुद्ध झालं. अनेक देशांचं या युद्धात मोठं नुकसान झालं, पण यानंतर सोव्हिएत संघ महासत्ता म्हणून जगासमोर आला. त्यावेळी अफगाणिस्तानच्या बॉर्डरला लागून असलेले उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि कजिकिस्तान हे सोव्हिएत युनियनचा भाग होते. आपल्या या साम्राजाचा आणखी विस्तार व्हावा याच दृष्टिने सोव्हिएत संघाचं नवीन टार्गेट होतं अफगाणिस्तान.
१९७८ चं ते सालं. झहीर शाहच्या सत्तेनंतर अफगाणिस्तानात दाऊदची सत्ता देखील संपली होती. आता सत्ता पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तान (पीडीपीए) च्या हातात होती. मात्र या सरकारबद्दल अनेक वादविवाद होते, त्यामुळे हीच संधी सोव्हिएत युनियनने हेरली. आणि १९७९ मध्ये आपलं भलं मोठं सैन्य अफगाणिस्तानात पाठवलं.
त्याकाळची सोव्हिएत आणि अमेरिकेची शत्रुत्व सगळ्या जगाने अनुभवलं होते. त्यामुळे सीन स्पष्ट होता कि अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत युनियनच वर्चस्व उलथून लावायच होत.
आता अमेरिकाच नाही तर अफगाणिस्तानातले अनेक ‘मुजाहिदीन’ गट सरकार आणि आपल्या सैन्याच्या विरोधात होते. महासत्ता अमेरिका हि संधी कशी काय सोडलं बरं. अमेरिकेनं या गटांना पाठिंबा दिला, यात पाकिस्तानची सुद्धा मदत मिळाली. साहजिकच, सोव्हिएतचं वर्चस्व हळूहळू कमी व्हायला लागलं. त्यामुळे फेब्रुवारी १९८९ पर्यंत सोव्हिएत युनियनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या आदेशावरून अफगाणिस्तानातून लष्कराने माघार घेतली.
अमेरिका
यानंतर सोव्हिएत तर तिथून गेलं पण अमेरिकेकडून एक चूक झाली होती जी अमेरिकेलाच नडली. जे मुजाहिदीन गट अमेरिकेनं सोव्हिएत विरुद्ध शस्त्र हातात देऊन तयार केले होते. ते तिथं आपलीच दादागिरी करायला लागले. त्यांनी एक- एक करून सगळ्या अफगाणिस्तानवर कब्जा केला होता.
यावर महासत्ता अमेरिकेन २००१ साली पुन्हा आपलं मोठं सैन्य अफगाणिस्तानाची मदत करतोय असं सांगून पाठवलं. जेणेकरून सोव्हिएत आणि त्या गटांच्या हालचालींवर नियंत्रण मिळवता येईल. हेच गट म्हणजे तालिबान. अमेरिका आणि तालिबानमध्ये चर्चा झाली आणि तालिबाननं माघार घेतली.
गेले २० वर्ष अमेरिकनं सैन्य अफगाणिस्तानला संरक्षण देत होत. मात्र गेल्या काही महिन्यांत असं काही तरी घडलं कि अमेरिकेनं आपलं सैन्य परत बोलवून घेतलं आणि तालिबानला पुन्हा एकदा आपलं रान मोकळं झालं. आणि सध्याची परस्थिती तर प्रत्येकालाचं माहितेय.
हे ही वाचं भिडू :
- …अनं इथून अफगाणिस्तानचे प्रॉब्लम सुरु झाले
- अफगाणिस्तानचे मंत्री पिझ्झा डिलिव्हरीचं काम करतायेत
- तेव्हा दूरदृष्टीने उभारलेला एअरबेस आज अफगाणिस्तानातील भारतीयांना वाचवण्याचं काम करतोय..