अमेरिकन सैन्य निघून गेल्याचा सगळ्यात मोठा फटका अफगाण स्त्रियांना बसणार आहे.

ते असं कि, अफगाणीस्तान मधील महिलांना आता तालिबान्यांनी अनेक प्रकारचे बंधन घालू दिले आहेत. त्याची सुरुवातच ‘स्त्रियांनी एकटे घराच्या बाहेर निघायचं नाही’ अशा नियमांपासून झाली. 

न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्यानंतर अमेरिकी सैन्य उत्तर देण्यासाठी दोन दशकांपासून अफगाणीस्तानमध्ये तळ ठोकून होते.

पण आता अमेरिकेने आपलं सैन्य माघारी बोलावलं आहे. थोडेथोडे करत सर्व सैनिक वापस जात आहेत. परकीय सैन्य आता परत जातंय हे कोणत्याही देशवासियांसाठी सुखकर बाब असते परंतु परकीयांपासून मिळणारं स्वातंत्र्य मात्र तेथील महिलांना पारतंत्र्यात सोडून जातंय…

हो! तालिबान्यांची आता झपाट्याने संपूर्ण अफगाणिस्तानावर नियंत्रण आणत आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणजे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर देखील गदा येत आहे. तालिबानी सत्ता कठोर निर्बंध आणू पाहतंय.

तालिबान्यांनी जवळपास 157 जिल्ह्यांवर कब्जा केलेल्या भागात कट्टरपंथी कायदे लागू केलेत.

जसे की पुरुषांना दाढी वाढवण्यासाठी सक्ती करणे, तेथील सलून मध्येच दाढी करण्यास मनाई केली आहे. नागरिकांनी केस कापताना देखील तालिबान्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच कापले जावे लागणार आहेत. तसंच महिलांना घराबाहेर पडायचं असेल तर त्यांच्या सोबत कायम एखादा पुरुष असायलाच हवा. असे मनमानी कायदेच तालिबान्यांनी लागू केले आहेत. ही वाढती तणावग्रस्त परिस्थिती पाहता स्थानिक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या बाबतीत इतर देशांना सावध देखील केलं होतं.

स्थानिक सरकारच्या सैनिकांना पराभूत करून एकेक जिल्हा तालिबानी आपल्या ताब्यात घेत आहेत.

मोठी चिंता म्हणजे तालिबानी सत्तेच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या भागात महागाई प्रचंड वाढली आहे. तसेच शाळा महाविद्यालय बंद केली गेली, सगळी सरकारी कार्यालये बंद केली गेली, काही इमारती उध्वस्त केल्या गेल्या.

तालिबान्यांची सत्ता आल्यापासून महिला- पुरुष या सगळ्यांवरच अंकुश ठेवला जातोय.

थोडक्यात वास्तव असंच आहे की महिला-पुरुषांच्या बंदीवान आयुष्याची सुरुवात झाली आहे.

 1980 ची पुनरावृत्ती होतेय का?

कारण 1980 च्या दशकात जेव्हा तालिबानचा उदय झाला होता, तेव्हापासूनच तालिबान्यांचे असे जाचक कायदे लागू करण्यात आले होते. त्यातल्या त्यात महिलांच्या बाबतीतली बंधनं देखील टोकाची होती.

आठ वर्षावरील मुलींना शाळा शिकण्याची परवानगी नाकारली होती. टीव्ही, संगीत, खेळ इत्यादी कोण काय खेळतोय, कोण काय पाहतंय यावरती तालिबानी नजर ठेवायचे. तसंच ऑनलाइन शिकवणी देणाऱ्यांना देखील देशाबाहेर हाकलण्याचा कायदा आणला होता.

तसंच महिलांना नोकरीवर सुद्धा आता जायचं नाही असे आदेश देण्यात आले होते.

काबूल विद्यापीठात शिकणाऱ्या युवतींचे शिक्षण थांबवले होते.  थोडक्यात काय तर महिलांना घरात खितपत पडून राहावे असा उद्देश त्यामागे होता. हद्द म्हणजे या तालिबान्यांनी नागरिकांना सांगितले की, घराची रचनाच अशा पद्धतीने करा की, खिडकीतून देखील महिला बाहेरच्या दुनियेला दिसणार नाही. तालिबान्यांच्या राजवटीत महिलांवर अशा प्रकारचे पाशवी बंधनं टाकली होती.

पुन्हा दोन दशकांनी तीच सत्ता येते आणि तसेच नियम ही सत्ता पुन्हा आणू पाहतेय ही मोठ्या संकटाची सुरुवात झाली आहे. 80 च्या दशकातल्या काही नियमांची, कायद्यांची अंमलबजावणी देखील आता चालू झाली आहे.

अमेरिकेच्या सैन्यांची राजवट असताना त्यांनी तिथे असे जाचक नियम लागू केले नव्हते. उलट त्यांच्याच काळात महिला बाहेर फिरू लागल्या होत्या, मुलींसाठीच्या शाळा पुन्हा सुरू केल्या होत्या. सरकारी सुविधा मिळू लागल्या होत्या. महिला विश्वात काही सकारात्मक बदल होऊ लागले होते.

या लाभलेल्या स्वातंत्र्यामुळे अनेक महिला नागरी सेवेत कार्यरत आहेत. तर 16 टक्के स्त्रिया वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहेत. तर 27 टक्के महिला अफगाणिस्तानातल्या संसदेत जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. महिलांना या काळात स्वातंत्र्य अनुभवता आले होते मात्र आता या सर्व स्वातंत्र्यावर पुन्हा गदा येणार का मोठा प्रश्न समोर ‘आ’ वासून उभा टाकला आहे.

तालिबान्यांच्या सत्तेमुळे अफगाणिस्तान पुन्हा त्याच काळ्या इतिहासात परत जाईल काय?अफगाणिस्तान पुन्हा दोन दशके मागे जाऊन तुरुंगवासात जगतील का, याची चिंता सर्वच देशांना लागून राहिली आहे.

हे हि वाच भिडू :

• मिळुनी सात जणी! मोदींच्या कॅबिनेट मध्ये सात महिलांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलीय.
• बडोद्याच्या महाराणींनी लॉकडाऊन मध्ये खेडोपाडीच्या शेकडो विणकाम कारागिरांना ब्रँड बनवलं.
• ४ वर्षांत १०० कोटी कमावणारा भारतातला सर्वात वेगवान ब्रॅण्ड ठरलाय.