A/C त बसणारी पोरं शेतकऱ्यांसाठी काय करु शकतात हे या उदाहरणावरून कळेल..
आत्ता देशभरातले शेतकरी नांगर टाकून दिल्लीकडं चालल्यात. कितीक शेतकऱ्यांवरती पोलीस कारवाई होतेय. बऱ्याच आबालवृद्धांवरती हल्ले झालेत. पण आपल्याकडं लोकं ‘अरेरे, किती वाईट’ यांच्यापलीकडं जायला तयार नाहीत.
“आंदोलन शेतकऱ्यांचं सुरूय, आपल्याला काय करायचंय… किंवा मग महाराष्ट्रात शेतकरी नाहीत का” अशी चर्चा कानावर पडते!
जगातल्या एका देशात मात्र अशी पोरं होती की त्यांनी आपल्या देशातल्या शेतकऱ्याला फक्त सहानुभूती म्हणून बघितला नाही…
त्यांनी बळीराजा म्हणून शेतकऱ्याचा उदोउदो केला नाही.
पण स्वतः आपली ऐषोआरामाची जिंदगी सोडली आणि बळीराजाच्या लढाईत सामील झाले…
गोष्ट आहे दक्षिण आफ्रिकेमधली.
भारतानंतर जर कुठं सगळ्यात जहरी दुष्काळ पडत असेल तर तो आफ्रिकेत. शहरांनाही प्यायला पाणी मिळत नाही तर गावं आणि शेतीची गोष्टच सोडा.
त्यामुळं गावाकडं शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर संकट आलं होतं. सरकारकडून त्यांना काहीच मदत भेटत नव्हती. आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी सरकारला आवेदने पाठवली. अनेक विनंत्या अर्ज केले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही.
याच्या उलट याचा वेगळा परिणाम झाला.
अशा मागण्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अचानक हल्ले होऊ लागले. हल्ले करून थेट शेतकऱ्यांचे खून पडू लागले. सुरुवातीला रात्री घडणाऱ्या घटना नंतर दिवसा-ढवळ्या घडू लागल्या.
दर शेतकरी आंदोलनात होतं तसंच लक्ष भरकटवायचं राजकारण इकडंही झालं. खलिस्तानी टाईप लेबल सारखं तिकडचं लेबल म्हणजे काळा-गोरा वाद.
सुरुवातीला फक्त पांढऱ्या लोकांवर अत्याचार म्हणून धार्मिक संघटनांनी हा वंशवाद आहे म्हणून आवई उठवली.
पण नंतर हळूहळू काळ्या लोकांवर अत्याचार आणि हल्ले व्हायला लागले. रात्री अचानक धाड घालणाऱ्या टोळ्या यायच्या, शेतकऱ्यावर हल्ले करायच्या. त्यांच्याकडं असेल-नसेल तेवढं लुटून न्यायच्या आणि मर्डर करायच्या घटना घडल्या. हळूहळू हे पेव काम करणाऱ्या गरीब शेतमजूर लोकांपर्यंत पसरलं.
तेव्हा काळा-गोरा भेद नाही, कोणत्याही रंगाचा शेतकरी सारखाच नाडला जातोय हे लोकांना समजून चुकलं. शेतकऱ्यांचा द्वेष करणारी राजकारणी लोकं याच्या पाठीमागं होती.
गिडन मेयरिंग हे ट्रान्सवाल शेतकरी युनियनचे अध्यक्ष होते. त्यांनी साऊथ आफ्रिकेच्या पोलिसांचाही याला पाठिंबा असल्याचा गौफ्यस्फोट केला.
“पोलिसांना हल्ले थांबवता येत नाहीत कारण पोलीस स्वतः या हल्ल्यांमध्ये सामील आहेत” असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला.
शेतकऱ्यांनी याविरोधात चळवळ करायचा प्रयत्न केला पण सरकारकडून अशा सर्वच प्रयत्नांना दडपून टाकण्यात आलं. शेतकऱ्यांवरती हल्ले होतच राहिले. जागतिक स्तरावर ह्यूमन राईट्स वॉच सारख्या संस्थेनेही यावर आवाज उठवला. अमेरिकेच्या काही शिक्षकांनी ही समस्या मांडायचा प्रयत्न केला.
पण सरकारने कुणाचीच दखल घेतली नाही.
शेतकऱ्यांची आंदोलने सरकार दडपून टाकू शकत होते. गावाकडून एकत्र येऊन राजधानीत ठिय्या मांडणे त्यांच्यासाठी अशक्य होते.
तेव्हा याची जाणीव शहरातल्या पोरांना झाली.
आपण जगतो, रोजचं खातो, एसीत शॉपिंग करतो यामागं शेतकऱ्यांनी आपला घाम गाळला आहे. आता तर त्यांना स्वतःच रक्त सांडावं लागतंय हे या पोरांना उमजलं.
त्यामुळं आपणच एकत्र येऊन या आपल्या देशाच्या नाडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवला पाहिजे असं त्यांनी ठरवलं. पोरांनी आपल्या आपल्या मित्रमंडळींना संपर्क केला. आपल्या ओळखीच्या सगळ्यांना या प्रश्नाचं महत्त्व सांगितलं.
“ही लढाई आपली बिनीची लढाई आहे. आता नाही तर कधीच नाही” अशी घोषणा त्यांनी केली.
स्वतः शेती न केलेले पण शेती आणि शेतकरी टिकला पाहिजे याची जाणीव झालेली पोरं धडाधड यांच्यात सहभागी झाली.
मॅरिनस कोएत्सि या माणसानं स्वतःच्या जीवावर मोठी जनजागृती केली. तो एका मोठ्या बायकर्स ग्रुपचा सदस्य होता. गाड्यांवर आपण देशभर फिरतो, पण हा देश घडवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आपण काय करतोय असा विचार त्यानं केला.
यातूनच “बायकर्स युनायटेड अगेन्स्ट फार्म मर्डर्स” या संघटनेची स्थापना झाली. लॉन्ग ड्राइव्ह काढणारी तिकडची सगळी लेह-लडाख गॅंग यांच्यात सहभागी होती.
आफ्रिकेच्या उत्तर भागात एका शहरात हे सुरु झालं.
याची माहिती हळूहळू देशाच्या इतर भागांमध्ये पसरत गेली. सोशल मीडियामुळे हा तरुणाईच्या चर्चेचा मुद्दा बनला. हे पेव आफ्रिकेच्या बाकी मोठमोठ्या शहरात पसरत गेलं. डर्बन आणि केप टाऊन शहरांमध्ये रातोरात पोरांनी अशा संघटना उभ्या केल्या.
एक दिवस सगळ्या देशात मिळून आंदोलन उभारायचं त्यांनी ठरवलं. सरकार शेतकऱ्यांना शहरात येऊ देणार नाही पण आधीपासून शहरात राहणाऱ्या पोरांना अडवू शकणार नाही हे पोरांनी हेरलं.
त्यांनी या वर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या दिवसात बेत फायनल केला. आणि ३० ऑगस्ट २०२० ला आपल्या गाड्यांना किक मारली आणि ते रस्त्यावर आले.
देशभर कोरोनाचा हाहाकार सुरु होता. तरीही त्यांनी एकत्र येऊन लढायचं महत्त्व ओळखलं. वेगवेगळ्या रंगांचे मास्क आणि फलक घेऊन ही पोरं गाड्यांसोबत राजधानी प्रेटोरियाच्या रस्त्यांवर आली. इतर शहरांमधल्या पोरांनीही हाच कित्ता गिरवला.
आणि एक दोन नाही तर तब्बल लाखभर पोरांनी आपल्या गाड्यांना किक मारली.
आपल्या गाड्यांवर वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांचे झेंडे, सरकारचे निषेध करणारे फलक झळकावले गेले. जॅकेट, टोप्या आणि शर्टांवर शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ संदेश लिहिले गेले.
“बायकर्स अगेन्स्ट फार्मर मर्डर्स” आणि “कीप युअर हॅंड्स ऑफ आवर फार्मर्स” असे फलक प्रसिद्ध झाले.
“आमच्या शेतकऱ्यांना हात लावला तर खबरदार” आणि “इनफ इज इनफ – बास झालं” अशा अर्थाच्या घोषणा गाजू लागल्या.
सरकारला या आंदोलनाचा अंदाज आला नव्हता. काही हौशे-गवशे लोकं आणि चाबरी पोरंटोरं येतील, त्यांना सहज कोलू शकू असा राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाहोसा यांचा अंदाज होता. पण पोरांनी तो फोल ठरवला.
एकट्या राजधानीत ४०,००० पोरं गाड्या घेऊन आली.
त्यांनी युनियन बिल्डिंगींना घेरा घातला. देशातल्या अनेक शहरात या पोरांनी सरकारी कार्यालये घेरून टाकली. सरकारला पोरं इतक्या संख्येने रस्ते ताब्यात घेतील अशी अपेक्षाच नव्हती.
कालपर्यंत एसीमध्ये बसून नुसत्या पोस्टी-कमेंटा करणाऱ्या पोरांनी सरकारची अक्कल बंद पाडली. ही जनता शेतकऱ्यांप्रमाणे गपचूप लाठी खाऊन घेणारी नव्हती. त्यांच्याकडं इंटरनेटवरून आलेली एकी होती. त्यांच्यावर हल्ला केला की देश पेटणार हे सरकारला माहित होतं.
“आफ्रिकेची लोकं या अत्याचारांना वैतागली आहेत. आपल्या शेतकऱ्यांना या अवस्थेत बघणं तरुण पोरांना मान्य नाही”
असं कोएत्सियानं सांगितलं होतं.
शेतमजुरांची पोरंही या लढ्यात उतरली. विविध विद्यापीठांतील तरुण समोर आले. आपली रोजची मजुरी दुप्पट करून ती १५० आफ्रिकन रँड करण्यात यावी ही मजुरांची मागणी पोरांनी उचलून धरली.
सरकारचा एक मंत्री याच्यावर काही बोलला नाही. पण याच्यावर जगभरातून प्रतिक्रिया आल्या. ऑष्ट्रेलियाचे गृहमंत्री पीटर डटन यांनी साऊथ आफ्रिकेने या शेतकऱ्यांचे प्रश्न फास्ट ट्रॅक कोर्टातून सोडवावेत अशी मागणी केली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा मुद्दा आपल्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा वाटला. अमेरिकीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माईक पोपेयो यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावं असे डायरेक आदेश डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले.
त्यामुळं सरकारला याची दखल घेणे भाग पडले. नुकतेच राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाहोसा यांनी यासंदर्भात कायदा करण्याचं वचन दिलं.
सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही अशी कबुली त्यांना संसदेत द्यावी लागली.
नुकताच नायजेरियातही अशीच घटना घडली. तिथं एकावेळी ४० ते ६० शेतकऱ्यांचा खून करण्यात आला. तेथील युवा वर्गही अशीच आंदोलनं करण्याच्या मूडमध्ये आहे.
हे हि वाच भिडू:
- दिल्लीतल्या आंदोलनात शेतकरी आहेत की खलिस्तानवादी..?
- शेतकरी अडचणीत असताना राजकारण न करता मदत कशी करायची असते हे यशवंतरावांकडून शिकावं
- खलिस्तानवादी म्हणताय, अहो आंदोलन करणाऱ्या या पाच नेत्यांबद्दल वाचा मग अक्कल येईल