जवळपास ४० दिवसानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतोय; मात्र हे मंत्रिमंडळ कसं ठरवतात
महिना भरापेक्षा जास्त काळ थांबलेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर आज होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन जवळपास ३९ दिवस झाले आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात टिका करण्यात येत होती.
मंत्री मंडळाच्या विस्ताराला आजचा मुहूर्त मिळाला आहे. यानंतर मात्र प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे कॅबिनेट मंत्री म्हणजे काय असतं, कॅबिनेट मंत्री किती नेमता येतात, खात वाटप कोण करत, पालक मंत्र्यांच्या नेमका काय रोल असतो.
मंत्रिमंडळाचे प्रमुख हे मुख्यमंत्री असतात. त्याची नेमणूक ही राज्यपालांकडून करण्यात येते. तर बाकी मंत्र्यांची नेमणूक हे सुद्धा राज्यपाल करत असतात ते मुख्यमंत्रांच्या सल्ल्याने होत असते.
विधानसभेतील सदस्यांचा किती टक्के मंत्री असायला हवे यासंदर्भात २००३ मध्ये ९१ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली तर अंमलबजावणी २००४ पासून करण्यात येत आहे. त्यानुसार मंत्री मंडळातील सदस्य संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री मिळून संख्या ४३ असायला हवी. यासंदर्भात अजून एक तरतूद करण्यात आली आहे. ते म्हणजे मंत्र्यांची एकूण संख्या १२ पेक्षा नको. यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने या शिफारशी केल्या होत्या. २००४ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
हिच ९१ वी घटना दुरुस्ती पक्षांतर बंदी संदर्भात सुद्धा लागू आहे. घटनेत मंत्री यांचं रँकिंग असं काही देण्यात आलेलं नाही.
राज्यात तीन प्रकराची मंत्री पदे असू शकतात. पहिलं म्हणजे कॅबिनेट मंत्री, दुसरं म्हणजे राज्य मंत्री, शेवटचं आणि तिसऱ्या प्रकारचे मंत्रिपद म्हणजे डेप्युटी मिनिस्टर. यात फरक काय असतो तर राजकीय महत्व कोणाला जास्त आहे, रँक किती आहे, भत्ते किती असतात.
कोणाला कुठलं मंत्री पद हे मुख्यमंत्री वेळेनुसार आणि गरजेनुसार ठरवत असतात.
मंत्रिमंडळात महत्वाचे असणारे कॅबिनेट मंत्री हे गृह, शिक्षण, अर्थ, शेती यांसारखी महत्वाची खाती सांभाळत असतात. हे मंत्री सरकाराच्या महत्वाच्या सगळ्या बैठकांना उपस्थित राहून पॉलिसी मेकिंगच काम करत असतात.
सरकारची पॉलिसी मेकिंग नेमकी काय असायला हवी, ते कशी राबवायचे यासारखे महत्वाचे निर्णय हे कॅबिनेट मधील मंत्री घेत असतात. तसेच कॅबिनेटवर सगळ्या मंत्रिमंडळाची जबाबदारी असते. एखादी घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी सगळी कॅबिनेट मंत्र्याची असते.
डेप्युटी मिनिस्टर यांच्याकडे स्वतंत्र कारभार नसतो. ते कॅबिनेट मंत्र्यांना प्रशासनात आणि राजकीय कार्यात मदत करत असतात. या मंत्र्यांना कॅबिनेटच्या बैठकांना उपस्थित राहता येत नाही. तर राज्यमंत्र्यानाकडे स्वतंत्र कार्यभार असू शकतो आणि नसूही शकतो. ते मंत्र्यांना सुद्धा कॅबिनेटच्या बैठकांना उपस्थित राहता येत नाही.
फक्त त्यांच्या विषयाच्या निर्णय घ्यायचा असेल किंवा चर्चा करायची असतात. तेव्हा मात्र त्यांना बैठकीला बोलाविण्यात येते.
कॅबिनेट हे त्या सरकराचं सत्ता केंद्र असतं. कॅबिनेट हे राज्यपाल यांना सल्ला देत असतं आणि राज्यपाल त्यानुसारच काम करत असतात. आपत्कालीन परिस्थिती या कॅबिनेट मंत्र्यांवर मोठी जबाबदारी असते. महत्वाचे कायदे विषयकी प्रश्न आणि आर्थिक प्रश्न हे कॅबिनेटच हाताळत असतात.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकार मध्ये ३१ कॅबिनेट मंत्री होते आणि १० राज्यमंत्री होते.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक पालकमंत्री असतात.
जिल्ह्याच्या विकासाकडे त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचे काम हे पालकमंत्री करत असतात. अनेकवेळा कॅबिनेट मिनिस्टर ज्या जिल्ह्याचे असतात तिथले पालमंत्री तेच असतात. मात्र काही वेळा त्या जिल्हयातील कॅबिनेट मंत्री नसतात अशा वेळी दुसऱ्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांना पालकमंत्री पद दिलं पाहिजे.
पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. ही समिती पंचायत आणि महानगरपालिका यांच्या समन्वय साधण्याचे काम करतात. या दृष्टीने पाहायला गेलं तर पालकमंत्री पद महत्वाचे आहे. जिल्ह्यातील कामांचे नियोजन कसे करायचे हे सुद्धा पालकमंत्री करत असतात.
कॅबिनेट मंत्र्यांचा कारभार स्वतंत्र चालत असतो. राज्य सरकार कोणत्या दिशेने जाणार आहे. या संदर्भातील सगळे निर्णय घेतले जातात.
हे ही वाच भिडू
- काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप होतो पण वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळातही घराणेशाही होती
- राज्यमंत्री आता मंत्रिमंडळाचा भाग राहिलाच नाही ! खरंच काय?
- मुख्यमंत्री एवढे विसरभोळे होते की मंत्रिमंडळातील मंत्र्याचे नाव देखील विसरले.