उद्धव ठाकरेंची अडचण, मनोहर जोशींचा राजीनामा आणि आशुतोष कुंभकोणी कनेक्शन
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय रणधुमाळीत फक्त दोन नावांची चर्चा आहे, ही दोन नावं म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर.
ईडीनं मंगळवारी मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी छापेमारी केली. त्या अंतर्गत पुष्पक बलियन या कंपनीच्या ६ कोटी ४५ लाखांच्या मालमत्तेवर ईडीनं टाच आणली. कारवाई करताना ईडीनं ठाण्यातल्या निलांबरी इमारतीमधले ११ फ्लॅट्सही जप्त केले. ही इमारत श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रा. लिमिटेड या कंपनीची आहे.
विशेष म्हणजे या कंपनीचे मालक आहेत उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर.
पुष्पक बलियन अँड ग्रुप ऑफ कंपनीजमध्ये नोटाबंदीच्या काळात झालेले गैरव्यवहार आणि याआधी झालेल्या ईडीच्या कारवाईमुळं आता पाटणकर रडारवर आलेत. सोबतच उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांची नावंही चर्चेत आहेत. या सगळ्यात भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आणि त्याला दाखला दिला तो राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा.
पण मनोहर जोशींना राजीनामा का द्यावा लागला होता? आणि त्याचं सध्याच्या घडामोडींशी कसं कनेक्शन लागतंय?
१९९५ मध्ये राज्यात सेना-भाजप युतीचं सरकार आलं आणि मुख्यमंत्रीपदाची माळ अनुभवी मनोहर जोशी यांच्या गळ्यात पडली. युतीतल्या आणि सेनेतेल्या अंतर्गत कुरबुरी सोडल्या तर जोशींचा कार्यकाळ तसा सुरळीत सुरू होता. मात्र १९९८ मध्ये त्यांच्याभोवती संशयाचे ढग जमू लागले आणि त्यामागचं कारण होते त्यांचे जावई, गिरीश व्यास. मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांनी पुण्यातल्या प्रभात रोडवर असलेला ३० हजार स्क्वेअर फुटाचा प्लॉट आपल्या जावयाला दिला, असा आरोप होऊ लागला.
विशेष म्हणजे या प्लॉटवर शाळेचं आरक्षण होतं, असं असूनही ते आरक्षण हटवून तिथं अकरा मजली इमारत बांधण्यात आली.
हे प्रकरण चांगलंच गाजलं, त्यातच मनोहर जोशींनी मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या काही निर्णयांना सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विरोध होता. अशातच तडकाफडकी बाळासाहेबांनी मनोहर जोशींना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला सांगितलं.
पुण्यातल्या भूखंड प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टानं निर्णय देताना, ‘मनोहर जोशींनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत पालिका शाळेसाठी असलेलं आरक्षण बदललं आणि बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखलं,’ असं सांगितलं.
या सगळ्यामुळं जोशींनी मार्च १९९९ मध्ये विधानसभा सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला.
विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकरणात, जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांकडून केस लढवली होती ती आशुतोष कुंभकोणी यांनी.
वकिली पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात जन्मलेल्या कुंभकोणी यांनी सुरुवातीला १० वर्ष सोलापूरमध्ये काम केलं. त्यानंतर १९९२-९३ मध्ये त्यांनी मुंबई हायकोर्टात काम करायला सुरूवात केली. त्यांनी गिरीश व्यास प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू समर्थपणे लढवली आणि पुढे जाऊन जोशींना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आशुतोष कुंभकोणीचं नाव तेव्हा चांगलंच गाजलं.
पुढे अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायमित्र म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून कुंभकोणी यांनी काम पाहिलं.
सध्या श्रीधर पाटणकर यांची चौकशी आणि त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या वाढलेल्या अडचणींच्या दरम्यान कुंभकोणी यांचं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. याचं कारण म्हणजे, कुंभकोणी हे सध्या राज्याचे महाधिवक्ता आहेत.
पाटणकर ईडीच्या रडारवर आल्यानंतर राज्यभरात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्याच होत्या. त्यातच आशुतोष कुंभकोणी हे वर्ष बंगल्यावर दाखल झाले.
त्यावेळी बंगल्यावर अनेक ज्येष्ठ वकीलही उपस्थित होते. काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार उद्धव ठाकरे आणि कुंभकोणी यांच्यात सव्वातास चर्चाही झाली.
पाटणकर प्रकरणात काय कायदेशीर समस्या समोर उभ्या राहू शकतात, यातून कसा मार्ग काढता येईल आणि काय कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागेल, याबाबत ठाकरे आणि कुंभकोणी यांच्यात मसलत झाल्याबद्दल शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत.
१९९९ मध्ये ज्या आशुतोष कुंभकोणी यांच्या युक्तिवादामुळं मनोहर जोशींना राजीनामा द्यावा लागला, तेच आशुतोष कुंभकोणी आता शिवसेनेला कशी मदत करणार? उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आणखी आक्रमक होणार का? आणि या सगळ्या प्रकरणातून काही निष्पन्न होणार का? याची उत्सुकता आता सगळ्या महाराष्ट्राला असेल.
हे ही वाच भिडू:
- उपपंतप्रधानाची गाडी अडवली आणि शिवसेना नावाच्या वादळाची ओळख संपूर्ण देशाला झाली…
- चंद्राबाबूंच्या सासूने प्रतिज्ञा केली, ‘जावई सत्तेत आहे तोवर पतीचे अस्थिविसर्जन होणार नाही’
- मनोहर पंतांऐवजी सुधीर जोशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले असते, पण…