अमेरिकेसोबत झालेल्या संघर्षातून भारताने ‘ही’ एक गोष्ट कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायला हवी..
अमेरिकेकडून भारताला वैद्यकीय मदत मिळणार असल्याचं घोषित झालं आणि भारताचा जीव भांड्यात पडला.
२५ एप्रिल रोजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि उपराष्ट्रध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी ट्विट करून म्हंटलं कि, भारताच्या आपतकालीन कोरोना परिस्थितीमध्ये अतिरिक्त मदत आणि पुरवठा करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. गेल्या सात दशकांपासून दोन्ही देश आरोग्य सेवेत भागीदार आहेत. एकमेकांना मदत करत आहेत, कोरोना साथीच्या सुरुवातीला भारताने ज्यापद्धतीने अमेरिकेला वैद्यकीय मदत केली त्याचप्रमाणे आता भारताला गरज असल्याने मदत करण्याचा आम्ही पूर्ण निर्धार केला आहे.
मात्र मागच्या गुरुवारपर्यंत अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटच्या प्रवक्त्या नेड प्राइस यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं कि, अमेरिका सर्वप्रथम आहे आणि आम्ही प्रामुख्यानं अमेरिकेच्या लोकांच लसीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. त्यामुळे अमेरिका भारताला मदत करण्याबाबत विचार करेल.
मात्र अखेरीस जागतिक दबाव, आणि भारतानं केलेली यशस्वी मुत्सद्देगिरी यामुळे अमेरिकेन भारताला वैद्यकीय मदत करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
पण अमेरिकेन नेमका काय निर्णय घेतला होता?
या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने यूएस डिफेन्स प्रॉडक्शन ऍक्ट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. १९५० मध्ये तयार झालेला हा कायदा त्या वेळी कोरियन युद्धाच्या काळात देशाला आवश्यक मालाच्या आणि उपकरणांच्या पुरवठ्यात कमतरता भासू नये म्हणून करण्यात आला होता.
मात्र कालांतरानं या कायद्याची कक्षा अमेरिकेच्या लष्करापुरती न राहता नैसर्गिक आपत्ती, दहशतवादी हल्ले आणि अन्य राष्ट्रीय आणीबाणीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या कायद्यामुळे काय होतं? तर, अमेरिकेतल्या उद्योगांना देशांतर्गत मागणीलाच प्राधान्य देण्याचा आदेश राष्ट्राध्यक्ष देतात.तसंच, अत्यावश्यक वस्तू आणि घटकांचं देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठ्याला प्रोत्साहन देण्याचे अधिकारही राष्ट्राध्यक्षांना मिळतात. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील व्हेंटिलेटर्सचं देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि वैद्यकीय घटकांची निर्यात कमी करण्यासाठी हा कायदा लागू केला होता.
जो बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर २१ जानेवारी रोजी हा कायदा पुन्हा लागू करण्यात आला. यात कोरोनाप्रतिबंधक लशींची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करून, त्यांचं वितरण करण्यासाठी आवश्यक असलेले आणि कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य घटकांचा देशांतर्गत पुरवठा कायम राहावा, असा हा कायदा लागू करण्यामागचा उद्देश होता.
त्यानंतर व्हाइट हाउसने आठवड्याभरानंतर एक पत्रक प्रसिद्ध करून म्हंटलं होतं कि,
फायझर आणि बायोएनटेक या कंपन्यांच्या लसीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर गेल्या महिन्यात जॉन्सन अँड जॉन्सन्सच्या लस निर्मितीला देखील यात जोडण्यात आलं. सोबतच लसनिर्मितीसाठी आवश्यक ती मशिनरी, उपकरणं आणि कच्च्या मालाचाही त्यात समावेश होता.
या कायद्याच्या डिफेंस प्रॉपर्टीज अँड एलोकेशन सिस्टम प्रोग्रामच्या अंतर्गत जवळपास ३५ कॅटेगिरीतील वस्तूंवर निर्बंध आहेत, ज्याची गरज भारतीय लस उत्पादकांना सर्वाधिक होती. यात रिएजेंट, प्लास्टिक ट्यूबिंग मटेरियल, नॅनो फिल्टर, बायोरिएक्टर बॅग यांचा समावेश होता, आणि याचीच गरज सिरम इन्स्टिट्यूटला होती.
मात्र अखेरीस अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे राजकारणी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून वाढलेला दबाव आणि भारतानं केलेली यशस्वी मुत्सद्देगिरी यामुळे मानवतेच्या आधारावर भारताला वैद्यकीय मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भारताला अमेरिका अशी मदत करणार आहे…..
यानंतर अमेरिकेकडून भारतीय लस निर्मात्यांना लसीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाला तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यासोबतच रॅपिड तपासणी यंत्र, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट या वस्तूंची देखील निर्यात करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. सोबतच काल सकाळी एअर इंडियाच्या विमानानं अमेरिकेमधून ३१८ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मालाचा पहिला टप्पा भारतात पाठविण्यात आला आहे.
मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमातून भारतातनं एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायला हवी…
अमेरिकेन सुरुवातीच्या टप्प्यात ठेच लागल्यानंतर एप्रिल २०२० मध्ये कोरोनासाठी स्पष्ट रणनीती आखली होती. त्यांनी ‘ऑपरेशन वार्प स्पीड’ च्या अंतर्गत कमीत कमी ७ लसीकरण कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक केली, ८ बिलियन अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक केली. प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला गतीनं लस मिळावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं.
या उलट तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार,
भारतानं स्वतःला केवळ एस्ट्रेजनेका या ब्रिटिश-स्वीडन निर्मित आणि सिरम उत्पादित लसीवर सर्वाधिक अवलंबित्व ठेवलं. दुसरी लस भारत बायोटेकने बनवली, आणि मागच्या काही दिवसापूर्वी त्यांनी अंतरिम ट्रायलचे निकाल घोषित केले, अजून ते किती खरे किती खोटे याच मूल्यमापन होणं बाकी आहे.
मात्र यातील एक जरी प्रकल्प फेल झाला असता तर भारतात आता जी परिस्थिती आहे, कदाचित त्याहून गंभीर परिस्थिती उद्भवल्याशिवाय राहिली नसती, शिवाय रशिया आणि चीनने निर्माण केलेल्या लसी आयात करण्यासाठी भारत संघर्ष करत असता. कारण अमेरिकेन मागच्या २ ते ३ महिन्यांपासून केवळ आपल्या लसीवरच नाही तर त्यासाठी लागणाऱ्या कच्या मालावर देखील निर्बंध घातले आहेत.
त्यामुळे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतानं जास्तीत जास्त लसीकरण कार्यक्रमात गुंतवणूक केली असती तर आज ही वेळ कदापि आली नसती, त्यामुळे इथून पुढे भारतानं हीच गोष्ट कायम लक्षात ठेवायला हवी.
हे हि वाच भिडू.