नेत्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांना उमेदवारी देणं हा चुकीचा पायंडा आहे का..?
आमदार, खासदार यांचं पदावर असताना दुर्दैवी निधन झालं की, तिथं पोटनिवडणूक जाहीर होते. त्यावेळी सगळ्यात पहिल्यांदा चर्चा होते ती संबंधित आमदार-खासदाराच्या कुटुंबातील कोण उभं राहण्यास इच्छुक आहे का? इच्छुक असेल तर बहुतांश वेळा हे तिकीट घरातच दिलं जातं. त्यामागे एक भावनिक कारण दडलेलं असतं ते म्हणजे सहानुभूतीची लाट.
आता देखील तसचं झालं. पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर तिथल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा मुलगा भगीरथ भालके यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिकीट दिलं. मतदारसंघातील बरेचं लोक सांगतात की हे अपेक्षित देखील होतं, तशी भगीरथ यांनी मागील बरेच दिवसांपासून तयारी देखील सुरु केली होती.
मात्र यानंतर काही प्रश्न आवर्जून विचारले जाऊ लागले आहेत. ते म्हणजे अशी तिकीट देताना राजकीय पक्षांकडून या उमेदवारांमध्ये काही निकष लावलेले जातात का? त्यांचं मेरिट बघितलं जात का? कधी कधी तिकीट मिळण्यापूर्वी संबंधित उमेदवाराची राजकीय सक्रियता पाहिली जाते का? बरेचदा ती नसल्यासारखी असते.
यामुळे यातून अजून एक प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे,
लोकप्रतिनिधीच्या पश्चात घरी वारसदारांना उमेदवारी देणं हा चुकीचा पायंडा आहे का..?
यापुर्वी देखील सगळ्याच पक्षांकडून असा पायंडा पडला असल्याचं बघायला मिळतं. यासाठी इतिहासात बघायची गरज नाही.
अगदी अलीकडच्या काळातील काही उदाहरण बघितली तरी आपल्या लक्षात येऊ शकते.
१) संध्यादेवी कुपेकर :
२००९ मध्ये गडहिंग्लज मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार कृष्णराव रखमाजीराव देसाई उर्फ बाबासाहेब कुपेकर यांचं २०१२ मध्ये निधन झालं. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून बाबासाहेब कुपेकर यांच्या पत्नी आणि त्यापूर्वी केवळ गृहिणी असलेल्या संध्यादेवी कुपेकर यांना तिकीट दिलं होतं.
त्यावेळी त्या निवडून देखील आल्या होत्या. २०१४ साली देखील त्या चांगल्या मताधिक्याने निवडून आल्या होत्या. २ निवडणुका जिंकल्यानंतर २०१९ साली त्यांनी स्वतः आपण निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं.
२) नंदिनी पारवेकर :
२००९ मध्ये यवतमाळ मतदारासंघातून काँग्रेसचे निलेश पारवेकर निवडून आले होते. मात्र २०१३ साली त्यांच अपघाती निधन झालं. यानंतर निलेश यांच्या पत्नी नंदिनी पारवेकर यांच्या सांत्वनासाठी राहुल गांधी यवतमाळला गेले होते.
त्यानंतर झालेल्या पोट निवडणुकीत काँग्रेसने निलेश यांच्या पत्नी नंदिनी यांना तिकीट दिलं होतं. त्यावेळी त्यांनी भाजपचे मदन येरावार यांचा पराभव करून विधानसभा गाठली होती. पुढे २०१४ साली काँग्रेसने अंतर्गत राजकारणातून नंदिनी यांना तिकीट नाकारलं होतं.
३) प्रीतम मुंडे :
२०१४ मध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधन झालं. त्यावेळी बीड लोकसभा पोटनिवडणुकीमध्ये मुंडे यांच्या मुलगी आणि पेशानं डॉक्टर असलेल्या प्रीतम मुंडे यांना उमेदवारी दिली होती.
प्रीतम मुंडे यांनी तिथं ऐतिहासिक विजयाची मिळवत काँग्रेसच्या अशोक पाटील यांचा तब्बल ६ लाख ९६ हजार ३२१ मतांनी पराभव केला होता. आजवर गोपीनाथ मुंडे यांना देखील कधी एवढे मताधिक्य मिळाल्याचं पाहायला मिळालं नव्हतं.
४) सुमन पाटील :
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांचं फेब्रुवारी २०१५ मध्ये निधन झालं. त्यावेळी रिक्त झालेल्या तासगाव-कवठेमहाकाळ जागेवर राष्ट्रवादीकडून त्यांच्या पत्नी सुमन पाटील यांना तिकीट देण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी तब्बल १ लाख १२ हजार ९६३ इतक्या प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला होता. २०१९ साली पण त्या निवडून आल्या आहेत.
त्या देखील निवडणुकीत येण्यापूर्वी कधी राजकारणात सक्रिय नव्हत्या. मात्र तरीही त्या पोटनिवडणुकीमध्ये विजयी झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
५) तृप्ती सावंत :
२०१५ मध्ये शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार बाळा सावंत यांचं निधन झालं. त्यावेळी पोटनिवडणूक जाहीर झाली होती. शिवसेनेने सावंत यांची पत्नी तृप्ती सावंत यांनाच उमेदवारी दिली. तृप्ती सावंत पोटनिवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना हरवून जवळपास २० हजारांच्या मताधिक्यानं निवडून आल्या होत्या.
२०१९ तिकीट वाटपावेळी सेनेनं तृप्ती सावंत यांच्या जागी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे नाराज झालेल्या तृप्ती सावंत यांनी बंड केलं होतं. मात्र त्यांचा पराभव झाला होता.
६) भगीरथ भालके :
पंढरपूरमध्ये २०२० मध्ये भारत भालके यांचं निधन झालं. त्यानंतर सध्या तिथं निवडणूक जाहीर झाली आहे. यावेळी राष्ट्रवादीकडून भारत भालके यांना तिकीट देण्यात आलं आहे. भगीरथ भालके हे याआधी विठ्ठल साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर होते, इतकाच काय तो त्यांच्या राजकारणाशी मर्यादित स्वरूपाचा संबंध.
आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर या कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली होती. त्यावेळी भगीरथ भालके यांची थेट चेअरमनपदी बिनविरोध निवड झाली होती. आता त्यांना विधानसभेचं तिकीट दिलं आहे.
आता यामध्ये अजून एक गोष्ट. ती म्हणजे सहानुभुतीच्या लाटेत सगळेच यशस्वी होतात असंही नाही. मतदारांनी लोकप्रतिनिधीच्या मृत्युनंतर उमेदवार नाकारल्याचं पण एक उदाहरण आहे. ते म्हणजे
७) हर्षदा वांजळे.
मनसेचे आमदार रमेश वांजळे यांच्या मृत्युनंतर खडकवसला विधानसभासाठी पोटनिवडणूक जाहिर झाली. त्यावेळी त्यांच्या पत्नी हर्षदा वांजळे यांनी मनसे ऐवजी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करत तिकीट मिळवलं. पण मतदारांनी त्यांना स्पष्टपणे नाकारलं होतं. त्या तर राजकीय दृष्ट्या सक्रिय देखील होत्या.
आता मुळ प्रश्न म्हणजे हा चुकीचा पायंडा आहे का? अशा गोष्टीमुळे पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या इतर कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो का?
यावर उत्तर देताना जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार दोन मुद्दे स्पष्ट करतात.
ते म्हणतात, एक तर ज्याने हे कार्यकर्ते तयार केलेले असतात, त्या सगळ्यांना बांधून ठेवलेलं असतं त्यांचं निधन होतं. त्यानंतर या कार्यकर्त्यांच्यात गटबाजी होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या सर्व कार्यकर्त्यांना एकत्रित बांधेल असा सर्वसंमतीनं दुसरा उमेदवार ठरवणं हे आव्हान राजकीय पक्षांपुढे असतो.
मग अशावेळी त्याचं घरातील व्यक्तीला उमेदवारी देवून ही गटबाजी टाळून जागा पुन्हा राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. कारण तिथं व्यक्तीला महत्व असतं.
यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे दिवंगत लोकप्रतिनीधींच्या तुलनेचा दुसरा कार्यकर्ता त्या मतदारसंघात असला पाहिजे. म्हणजे १० हजार मत घेणारा असेल तर पक्ष त्याला उमेदवारी का देईल? त्याऐवजी जर त्या घरात १ लाख मत पडणारी असतात.
दुसरा प्रश्न असा की अशी तिकीट देताना बऱ्याचदा पक्षाकडून मेरीट कडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जातो.
पण हे दुर्लक्ष करणं म्हणजे त्या राजकीय पक्षाची अपरिहार्यता असते, असे मत जेष्ठ राजकीय विश्लेषक अशोक चौसाळकर व्यक्त करतात.
ते म्हणतात, अगदी १९५२ च्या निवडणूकीपासून सर्वच पक्षाकडून अशा उमेदवारी दिल्या गेल्या आहेत. त्यातुन जास्तीत जास्त सहानभुती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे गुणवत्तेकडे लक्ष दिलं जात नाही. प्रत्येकात काहीतरी उन्नीस-बीस होतं असते असं सांगत आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं जातं.
ही गोष्ट लोकशाही मुल्यांना धरुन चूक कि बरोबर? यावर बोलताना जेष्ठ घटना तज्ञ असीम सरोदे म्हणतात,
कोणताही पक्ष इलेक्टिव्ह मेरीट म्हणजे निवडून येण्याची क्षमता बघतं असतो. त्यामुळे नव्यांच्या जागी प्रस्थापितांना संधी दिली जाते. त्यामुळे ही पक्षाची जबाबदारी असते की नवीन लोकांना आणून आपण घराणेशाही बाजूला सारतं लोकशाही राखली पाहिजे. मात्र तिथं लोकशाही जावून केवळ पक्षशाही आणि डबकेशाही शिल्लक राहते. मग यातुन चुकीचा पायंडा पडत जातो.
तिन्ही विश्लेषकांच्या बोलण्याचं सार सांगायचं झालं तर आपली जागा सेफ राखण्यासाठी बाकीच्या कार्यकर्त्यांचा विचार, त्यांची गुणवत्ता याकडे जास्त लक्ष दिलं जात नाही. फक्त सहानुभुतीची लाटेत इलेक्टिव्ह मेरिटच्या आधारे तिकीट दिलं जातं.
हे ही वाच भिडू.
- घराणेशाही असावी तर टिकैत यांच्यासारखी, बापाचं नाव काढणारा पोरगा
- मामा-भाच्याची ही घराणेशाही मुंबईकरांसाठी आजही कौतुकाचा विषय आहे..
- वसंतदादांच्या या निर्णयामूळं काँग्रेस नेत्यांची पोरबाळं राजकारणात आली