मायावतींनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बाप-लेकाला नजरकैदेत ठेवले होते
उत्तर प्रदेशाचं राजकारण…तेथील नेते आणि त्यांचे किस्से संपता संपत नाहीत…आता काय एक किस्सा म्हणजे साधारण नसतो…राजकीय इतिहासात अशा घटना राजकीय समीकरणे बदलवतात. असो थेट मुद्द्याला येते..
उत्तर प्रदेशात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तारीख पण ठरलीये. याच पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. त्यात बहुजन समाज पक्षाच्या सुप्रीमो मायावती यांनी जाहीर केले आहे कि, या निवडणुकीत कोणत्याही बाहुबलीला तिकीट देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये बसपची कामगिरी काही खास नव्हती, पण २००७ साली बसपाला बहुमत मिळाले आणि मायावती चौथ्यांदा यूपीच्या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. त्यावेळी अखिलेश यादव लोकसभेचे खासदार होते.
फेब्रुवारी २०११ मध्ये, अखिलेश यांची औपचारिकपणे पक्षाच्या यूपी प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली.
दरम्यान अखिलेश यादव यांनी मायावती सरकारवर राज्यात बिघडत चाललेली कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळल्याचा, व्यापक भ्रष्टाचाराचा आरोप करत एक मोठी मोहीमच सुरू केली होती. उत्तर प्रदेशातील विविध शहरांमध्ये समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. या संपूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व अखिलेश यादव करत होते. अनेक जाहीर सभांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असायचा. मायावतींना सपा कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले होते. मायावतींनी जणू आपल्या सरकारवरील या आरोपांना पुष्टी देत दडपशाहीचे पाऊल उचलले. त्यांचं हे पाऊल मात्र वादात सापडलं होतं ..
२०११ मध्ये मार्च महिन्यात त्यांनी मुलायमसिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांना नजरकैदेत ठेवले. पण त्याचा विपरीत परिणाम झाला. या अटकेविरोधात राज्यभरात हिंसक निदर्शने झाली आणि हे प्रकरण संसदेपर्यंत पोहोचले.
अखिलेश आणि मुलायम यांच्या नजरकैदेनंतर संपूर्ण राज्यात निदर्शने तीव्र झाली. लेखक मनीष तिवारी आणि राजन पांडे यांनीही त्यांच्या ‘बॅटलग्राउंड यूपी’ या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे. मनीष तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘मायावती सरकारसाठी समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले होते. असे करण्याच्या नादात त्यांना अपयश आल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
मायावती सरकारने राज्यात चोख पोलीस बंदोबस्त वाढवला. असं असतांना सुद्धा सपाच्या कार्यकर्त्यांनी मायावतींचे पुतळे जाळले. पक्ष कार्यालयातून अखिलेश परिस्थतीवर लक्ष ठेवून होते. पक्ष कार्यालयात बसलेल्या अखिलेश यांना राज्यभरातून समाजवादी कार्यकर्त्यांच्या निषेधाचे फोन येत होते. पक्षांतर्गतही समाधानाचे वातावरण होते. नवीन नेतृत्वामुळे अखेर हे शक्य झाले आहे, असा मजबूत समज पक्षात पसरला. आपल्या पक्षाच्या ताकदीवर आणि त्यांना होत असलेल्या विरोधामुळं ते आणखीनच मोठे होत चालले त्यामुळे ते अत्यंत आनंदी होते. कारण त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत सगळं पहिल्यांदाच घडतंय असं वाटत होतं.
यामुळे बसपाला या दोन्ही नेत्यांची सुटका करावी लागली, पण त्यांनी पुढच्या दहा दिवसांच्या दरम्यान अखिलेश यादव यांना दोनदा अटक केलेली.
पण हे काय फक्त तिथपर्यंतच मर्यादित राहिलं नव्हतं तर, प्रकरण संसदेत पोहोचले होते.
दोन्ही नेत्यांच्या अटकेचे प्रकरण दिल्लीपर्यंत पोहोचले आणि लोकसभेतही त्यावर चर्चा झाली. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून याप्रकरणी अहवाल मागवला होता. प्रत्यक्षात सपा नेत्यांनी लोकसभेत निषेध नोंदवल्यानंतर हा सर्व प्रकार घडला. कारण अखिलेश यादव त्यावेळी लोकसभेचे खासदार होते आणि त्यांनी हा मुद्दा सभागृहात जोरदारपणे मांडला होता. अखिलेश यांनी सभागृहात सांगितले होते की, त्यांना लखनौमधून अटक करण्यात आली होती, तसेच निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापासून देखील रोखण्यात आले होते.
अर्थातच या या सर्व राजकीय आंदोलनाचा आणि अखिलेश यादव यांना झालेल्या विरोधाचा फायदा पुढच्या वर्षी झालेल्या म्हणजेच २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला झाला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यूपीमध्ये सपाला बहुमत मिळाले होते आणि मायावतींना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. मुलायमसिंह यादव यांनी त्यांच्या जागी अखिलेश यादव यांना मुख्यमंत्री केले होते. थोडक्यात विरोधी पक्षाला मायावतींनी जास्तच सिरियसली घेत टोकाची कारवाई केली अन स्वतःचं मुख्यमंत्री पद सोडायला लागलं हे मात्र त्या आयुष्यभर विसरणार नाहीत हे मात्र नक्की…
हे हि वाच भिडू :
- टीव्हीवर बसपाचा हा नेता मायावतींपेक्षाही जास्त झळकतो
- मायावतींनी वडिलांना दाखवून दिलं की “मुलगी ही मुलांपेक्षा कर्तृत्ववान असू शकते”
- काँग्रेस नेता हाताशी धरून अखिलेश यादव युपीमध्ये जाट-मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनवू पाहत आहेत