कालच्या निकालानंतर UPSC वर ७५ जागांचा घोळ घातल्याचे आरोप होतायत… पण का?

२४ सप्टेंबर म्हणजे काल रात्री UPSC- २०२० चा निकाल जाहीर झाला आहे. त्यानंतर देशभरात फक्त या परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांचीच चर्चा चालू आहे. त्यांचे सत्कार, त्यांची भाषण, त्यांचा अभ्यासाचा पॅटर्न, त्यांचा स्ट्रगल अशा सगळ्या गोष्टींच्या कथा आपल्या पर्यंत पोहोचत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी विदेशातून यात यशस्वी झालेल्या उमेदवारांच अभिनंदन आणि कौतुक केलं आहे.

मात्र त्याच वेळी सोशल मीडियावर मात्र एक UPSC याच निकालाबद्दल वेगळीच चर्चा सुरु आहे. त्यासाठीचा #UPSC_Scam हा ट्विटर ट्रेंड देखील बराच काळ ट्रेंडिंगला होता. यातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगावर थेट ७५ जागांवर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळेच हा विषय नेमका आहे काय हे बघणं गरजेचं आहे.

नेमके आरोप काय होतं आहेत आणि का?

तर या वर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून एकूण ८३६ अधिकारी बनणार होते. मात्र अंतिम निकाल हाती आला तेव्हा त्यात केवळ ७६१ जणांचाच नंबर होता. म्हणजेच ७५ भावी अधिकारी अजूनही गोपनीय यादीमध्ये आहेत. यांची नाव केवळ आयोगाला माहित आहेत. हि नाव याच वर्षी पुढच्या काही दिवसांनंतर जाहीर केली जाणार आहेत.

मात्र या ट्विटमध्ये दावा केला आहे कि याच ७५ जागांवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घोळ घातला आहे किंवा भ्रष्टाचार केला जाणार आहे. 

जेष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल म्हणतात कि, खरंतर ७५ नाव जनरल कॅटॅगिरीमधून, आणि ७५ नाव आरक्षित प्रवर्गातून होती. पण पुढे जाऊन आरक्षित प्रवर्गातील नाव कट करून ७५ नावच फायनल केली जातील.

या सोबतच सामाजिक कार्यकर्ते हंसराज मीना यांनी एक स्क्रिनशॉट शेअर केला आहे. यात संपूर्ण गणित समजावून सांगितले जात आहे. यानंतरच #UPSC_Scam चा ट्विटर ट्रेंड सुरु झाला आहे. यात सांगितले आहे कि, ८३६ पैकी ७६१ जागांची नाव घोषित केली आहेत. बाकीच्या ७५ जागा कुठे आहेत?

तर वीरेंद्र कुमार या वापरकर्त्याने म्हंटले आहे कि, भारताचे सर्वोच्च लोकसेवा आयोग आपली नैतिकता आणि विश्वसनीयता हरवत आहे. मागच्या दाराने एन्ट्री करून OBC, Sc, ST यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. पण देशाच्या ८५ टक्के जनतेला यामुळे काहीही फरक पडत नाही.

 

तर एका युजरने गतवर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास झालेल्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची मुलगी अंजली बिर्ला यांच्या नियुक्ती नंतर आता दुसऱ्यांचा नंबर असल्याचं म्हंटले आहे.

गतवर्षी देखील लोकसेवा आयोगावर असाचं आरोप करण्यात आला होता. 

राखीव जागा हा काय प्रकार आहे…

तर युपीएसी च्या आपल्या १६(४), (५) या नियमांनुसार युपीएसी काही जागा राखीव ठेवते. मेरीट लिस्ट लागल्यानंतर त्या खाली असणाऱ्या मुलांचा त्यांच्या त्यांच्या गुणानुसार हे क्रमांक असतात. आता हे अस का? तर समजा एखादा आत्ता IPS असणारा मुलगा पुढच्या अटेम्टमध्ये IAS ची तयारी करत असला. दूसऱ्या अटेम्प्टमध्ये देखील त्याला IPS चं भेटलं तर तो हे पद स्वीकारणार नाही. ही फक्त एक शक्यता झाली.

सोबतच एखादा पास झालेला उमेदवाराचा मृत्यू झालंच तर? ही पण एक शक्यता झाली. अशा अनेक शक्यतांमुळे बरीच मुलं सिलेक्शन झालं तरी बाहेर पडतात. म्हणून ही राखीव जागांची तरतुद असते. आयोगाला हि यादी तो पर्यंत गुपित ठेवायची असते जो पर्यंत निवड झालेल्या मुलांनी प्राधान्य दिलेल्या किंवा त्यांना मिळालेल्या केडरची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.

याबाबत केंद्रीय लोकसेवा म्हणते कि,

रिक्त जागांपेक्षा कमी उमेदवारांना रिकामेंड करणे आणि कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट काढणे हि मागच्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेली प्रक्रिया आहे. २०१८ मध्ये देखील हि प्रक्रिया झाली होती. त्याआधी देखील झाली होती.

२०१८ ला लोकसेवा आयोगाची जाहिरात निघाली होती फेब्रुवारी २०१८ मध्ये. तेव्हा ८१२ जागांसाठी जाहिरात होती. मात्र पूर्व, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीनंतर एप्रिल २०१९ मध्ये निकाल जाहीर झाला. त्यात ७५९ जणांनाच रिकमेंड करण्यात आले होते. म्हणजेच तेव्हा देखील ५३ जणांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. 

गतवर्षी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची मुलगी अंजली बिर्ला यांची नियुक्ती देखील याच राखीव जागांच्या यादीतून करण्यात आली होती. तेव्हा त्यांच्यावर वशिलेबाजीची टीका करण्यात आली होती.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.