उत्तर प्रदेशमध्ये योगींच्या काळात ८ हजार एन्काऊंटरच्या घटना घडल्या आहेत…

उत्तर प्रदेश हे जितकं राजकारणासाठी प्रसिद्ध आहेत तितकंच तिथं असलेलं वाढत्या गुन्हेगारीचं प्रस्थ हे सुद्धा कायम चर्चेत असतं. मात्र अलीकडच्या काळात उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारी उखडून काढायचा चंगच बांधला आहे कि काय असं २०१७ पासून दिसतंय. कारण जेव्हापासून यूपीत भाजप सत्तेत आलं आहे, तिथं एन्काऊंटर आणि गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलं आहे.

कुख्यात गँगस्टर विकास दुबेचा एन्काऊंटर झाल्यापासून तर यूपीत असलेलं अंडरवर्ल्ड चांगलंच धास्तावलं आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरवेळी दावा करतात कि ते सत्तेत आल्यापासून यूपीतली गुन्हेगारी कमी होत आहे. युपी सरकारने आरंभलेल्या या धोरणामुळे यूपीत गुन्हेगारीचं साम्राज्य कमी होतंय कि पोलिसांच्या कारवाया वाढल्या आहेत यावर एक आकडेवारी जाहीर करण्यात आली जी आश्चर्य व्यक्त करणारी आहे.

मार्च २०१७ पासून उत्तर प्रदेशात भाजपाचं सरकार सत्तेत आहे तेव्हापासून ते आजवर तिथं ८ हजार ४७२ एन्काऊंटर झाले आहेत.

तर त्यामध्ये ३ हजार ३०२ अपराध्यांना गोळ्यांचा सामना करावा लागला आहे.

या एन्काऊंटरांमध्ये तब्बल १४६ लोकांना मरण आलं आहे. सोबतच जे वाचले ते एकतर यात जखमी झाले आहेत किंवा बहुतांशी लोकांच्या पायांवर गोळ्या झाडून त्यांना निकामी करण्यात आलं आहे.

युपी सरकारने हे एक मिशन चालवलं आहे, पण या मिशनला नाव देण्यात आलेलं नाही. पण यूपीतले काही पोलीस कर्मचारी या मिशनला ऑपरेशन लंगडा म्हणून ओळखतात. पोलिसांकडे आकडेवारी तर नाही कि किती अपराध्यांना त्यांनी निकामी केलं पण या एन्काउंटरच्या घटनांमध्ये १३ पोलिसांना देखील मृत्यू पत्करावा लागला आहे, तर १ हजार १५७ पोलीस जखमी झाले आहेत.

या एन्काऊंटरमध्ये जवळपास १८ हजार २८५ अपराध्यांना पोलिसांनी पकडलं आहे.

युपीचे पोलीस एडीजी प्रशांत कुमार यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे कि,

युपी पोलिसांचं मिशन हे गुन्हेगारांना मारणं नाही. तर त्यांना परत या मार्गाला जाणं भाग पडणार नाही यासाठी ऑपरेशन लंगडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पोलीस सगळ्यात अगोदर अपराध्याला अटक करण्यावर भर देतात. पण ड्युटीच्या वेळी पोलिसांवर जेव्हा गोळीबार केला जातो तेव्हा प्रत्युत्तर म्हणून आम्हाला हल्ला करावाच लागतो.

या एन्काउंटरमध्ये प्रत्येक गोष्टीची तपासणी होते. कोर्टामध्येसुद्धा प्रकरणं जातात, पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनासुद्धा त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार दिला जातो. पण पोलिसांनी हे धोरण का अवलंबलं आहे तर यूपीत वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी. यूपीतील भाजपा सरकारकडून सत्तेत आलेले योगी आदित्यनाथ यांनी अगोदरच गुन्हेगारांना इशारा दिला आहे आणि त्यावरून या कारवाया चालल्याचं बोललं जातं.

युपी सरकारचं हे धोरण अनेक लोकांना न पटणारं होतं. ३ वर्षात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एन्काऊंटरच्या घटना घडणं हे देशासाठी घातकसुद्धा मानलं गेलं. सुप्रीम कोर्ट आणि विरोधकांनी या एन्काउंटरच्या वाढत्या प्रमाणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. जानेवारी २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारे वाढणाऱ्या एन्काऊंटरमध्ये होणाऱ्या हत्यांवर गंभीरतेने विचार करायला लावला होता.

इतकंच नाही तर विरोधी पक्षाच्या लोकांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांच्या या एन्काऊंटर धोरणावर टीका करत त्याला ‘ठोक दो नीती’ म्हणून नाव देऊन टाकलं. सोबतच भविष्यात निवडणुकीच्या काळात काम दाखवण्यासाठी ‘ठोक दो धोरणांतर्गत कमी केलेली गुन्हेगारी दाखवण्यासाठी योगी सरकार हा प्रयत्न करत आहे असा देखील आरोप केला जातो.

खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वार्निंग दिलेली आहे कि जर गुन्हेगार लोकांनी आपला मार्ग बदलला नाही तर पोलिसांना एन्काउंटरचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे देशाच्या आणि राज्याचे भवितव्याचे दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. यात आडकाठी करणाऱ्या गुन्हेगारांवर गोळ्या झाडण्यास पोलीस जराही कुरबुर करणार नाही.

हे हि वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.