गल्फ देशांपासून युरोपपर्यंत केरळच्या नर्सेस जातात, पण याचा फटका केरळलाच बसतो
यासाठी केरळ सरकारने एनओआरकेए रूट्स नावाच्या सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुरु केलीय.
या एजन्सीच्या माध्यमातून राज्यातील नर्सेसना परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण आणि इतर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सोबतच ज्या देशामध्ये त्यांना नोकऱ्या करायच्या आहे त्या देशामध्ये पाठवणे आणि इतर काम सरकारी एजन्सी सांभाळणार आहे. पूर्वी या नर्सेस खाजगी मध्यस्थांच्या माध्यमातून परदेशात जात होत्या. यासाठी त्या मध्यस्थांना पैसे द्यायच्या. यात मध्यस्थाने फ्रॉड केल्यास त्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत होतं.
हे थांबवण्यासाठीच केरळ सरकारने या एजन्सीची स्थापना केलीय. यामाध्यमातून आता नर्सेसचा परदेशी जाण्याचा प्रवास आणि सगळी व्यवस्था कायदेशीर पद्धतीने होणार आहे. यासाठी युरोपियन देशांनी नर्सेसला देशात नोकरी देण्यासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत.
आता केवळ १ वर्षाच्या अनुभवानंतर नोकरी मिळणार आहे. तर काही देशांनी केवळ १ महिन्याच्या अनुभवावर नर्सेसला नोकरी देण्याचा नियम बनवलाय. सोबतच वयोमर्यादेची आता ४५ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे. सोबतच चांगल्या पद्धतीने परदेशी येत असलीच पाहिजे ही अट सुद्धा शिथिल करण्यात आलीय.
या एजन्सीमार्फत जर्मनीत पाठवण्यात येणाऱ्या ३०० नर्सेसला ट्रेनिंग दिली जात आहे. सोबतच आणखी ३०० नर्सेसची निवड सुरु करण्यात आली आहे. तसेच जपानने सुद्धा याबद्दल केरळ सरकारशी चर्चा सुरु केली आहे.
पण युरोपियन देश नोकरी देण्यासाठी केरळच्या नर्सेसनाच का प्राधान्य देत आहेत?
तर केरळच्या नर्सेस वैद्यकीय क्षेत्रात सगळ्यात जास्त प्रोफेशनल मानल्या जातात. याच मूळ इतिहास सापडतं. केरळमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या आगमनामुळे मोठ्या प्रमाणावर नर्सिंग कॉलेज निर्माण झाले होते. त्यानंतर सरकारी कॉलेजमुळे यात आणखी भर पडली. त्यामुळे राज्यातील महिला नर्सिंगच्या प्रोफेशनल जास्त पसंती देतात. याचा प्रभाव आकडेवारीवरून दिसून येतो.
भारतातील एकूण २० लाख रजिस्टर्ड नर्सेसपैकी ९० टक्के नर्सेस एकट्या केरळच्या आहेत. या १८ लाख नर्सेसपैकी बहुतांश नर्सेस परदेशात गेलेल्या आहेत. १९६० च्या दशकात अनेक नर्सेस ख्रिश्चन मिशनरी रुग्णालयात काम करण्यासाठी परदेशात गेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या कामाबद्दल अनेक देशांना जाणीव आहे.
या नर्सेस पेशाला अनुसरून अत्यंत सेवाभावी पद्धतीने काम करतात. त्या कामात तरबेज असतातच सोबतच वेळेच्या बाबतीत अतिशय शिस्तप्रिय असतात. त्यामुळे युरोपीय देशांनी या नर्सेसला त्यांच्या देशात कामावर ठेवण्यासाठी केरळ सरकारकडे मागणी करत आहेत. त्यामुळे जर्मनीपाठोपाठ अनेक युरोपियन देशात नर्सेसना पाठवण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
भारतातील हॉस्पिटल्सच्या तुलनेत युरोपीय हॉस्पिटल्स कामाच्या मोबदल्यात चांगल वेतन देतात. सोबतच तिथे कामाचे तास कमी आहेत आणि सुविधा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. या देशांमध्ये नर्सेसना आवडीच्या विभागात कामकारण्याची संधी आहेत म्हणून त्या सुद्धा या देशांमध्ये जाण्यासाठी पसंती देत आहेत.
आकडेवारीनुसार ६०-७० टक्के नर्सेस केरळ सोडून परदेशात जातात.
दरवर्षी केरळमधील ९९ नर्सिंग कॉलेजमधून सुमारे ५ हजार नर्सेस पदवीचे शिक्षण घेऊन पास होतात तर सामान्य नर्सिंग आणि मिडवाइफरीमधील डिप्लोमा घेऊन ९ हजार नर्सेस नोकरीसाठी पात्र ठरतात. सध्याच्या आकडेवारीनुसार केरळच्या एकूण नर्सेसपैकी २१.५ टक्के सौदी अरेबियात, १५ टक्के यूएईत, १२ टक्के कुवैतमध्ये, ५.७ टक्के कतारमध्ये, ५.५ टक्के कॅनडात आणि ३.२ टक्के मालदीवमध्ये काम करतात. तर बाकी २८ टक्के नर्सेस भारत आणि इतर देशांमध्ये काम करतात.
इंडियन नर्स असोसिएशनचे सचिव मोहम्मद शिहाब यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार,
“केरळमध्ये दरवर्षी ८ हजार ५०० नर्सेस पदवीचं शिक्षण पूर्ण करतात. त्यातील ६०-७० टक्के नर्सेस एका वर्षाच्या आता नोकरीसाठी परदेशात चालल्या जातात. पण आता अनुभवाच्या नियमामध्ये सूट मिळाल्यामुळे नर्सेसच्या स्थलांतरणात वाढ होणार आहे.”
पण आता केरळ नर्सिंग काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशनची मान्यता असलेल्या कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नर्सेसना युरोपियन देशांमध्ये जाऊन नोकरी करणं आणखी सोपं आणि सुरक्षित होणार आहे.
पण या नर्सेस एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भारत सोडून नोकरी करण्यासाठी परदेशात का जातात?
तर भारतात काम करणाऱ्या नर्सेसना फार कमी पगार मिळतो. कामाचे तास आणि वर्कलोड तर जास्त असतोच सोबतच पुरेशा सुविधा सुद्धा हॉस्पिटलकडून दिल्या जात नाहीत. मासिक पगार केवळ ५ हजार ते १० हजारच मिळतं. बीएससी नर्सिंगचे शिक्षण घेऊन एक वर्षांचा अनुभव असलेल्या नर्सला वार्षिक १ ते २ लाख रुपयांचा पगार मिळतो. त्यामुळे नर्सेस परदेशात नोकरी करण्याला प्राधान्य देतात.
हे थांबवण्यासाठी नर्सेसचा पगार वाढवण्यात यावा यासाठी केरळ सरकारने रुग्णालयावर दबाव तयार केला होता. पण हा दबाव रुग्णालयांनी तोडून काढला. त्यामुळे नर्सेसला भारतात थांबवणे केरळ सरकारला शक्य झालं नाही.
याचा फटका केरळलाच बसला आहे. नर्सेसच्या परदेशात जाण्यामुळे राज्यात नर्सेसची कमतरता निर्माण झालीय.
त्यामुळे केरळमध्ये असलेल्या रुग्णालयांमध्ये नर्स उपलब्ध नाहीत. तिथल्या हॉस्पिटल्समध्ये पदवीधर आणि अनुभवी नर्सेसचे ५० टक्के पद रिक्त आहेत. आईसीयू, सीसीयू आणिऑपरेशन थिएटर मध्ये नर्सेसची संख्या सगळ्यात कमी आहे. त्यामुळे रुग्णालये दुसऱ्या राज्यातील नर्सेसना कामावर ठेवत आहेत. तर त्याच्या उलट युरोपियन देशांनी या नर्सेसला जास्त पगार आणि सुविधासंह त्यांच्या देशात नोकरी देण्यास सुरुवात केलीय.
हे ही वाच भिडू
- पहिल्या महायुद्धाच्या दरम्यान ‘या’ नर्स मुळे इंग्लंड आणि जर्मनीमध्ये राडा झाला होता.
- भारताच्या दुसऱ्या महिला डॉक्टर कृष्णाबाईंकडे कोल्हापूरचं अख्खं हॉस्पिटल सोपवलं…
- टिळकांनी जिच्यावर टीका केली होती ती रखमाबाई भारताची पहिली महिला डॉक्टर बनली.