कृषी कायद्याबद्दल महाराष्ट्राच्या ‘गावखेड्यातील शेतकऱ्याचे’ म्हणणं काय आहे?

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी मागील १२ दिवसांपासून दिल्लीच्या रस्त्यावर आंदोलनासाठी बसले आहे. केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर २०२० रोज आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत ते कायदे मागे घ्यावेत अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांच्या या मागणीला देशभरातुन जवळपास ४०० शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याच पार्श्वभुमीवर ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मात्र या संपला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. मराठवाडा, विदर्भात काही ठिकाणी बंद आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील शहर चालू आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे या कायद्यांबद्दल नक्की काय मत आहे? असा सवाल सोशल मीडियातून विचारला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या गावखेड्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत हे कायदे कितपत पोहचले आहेत, त्यांच्यावर याचा कसा परिणाम होणार आहे याचा ‘बोल भिडू’ने विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र इथल्या शेतकऱ्यांशी बोलून आढावा घेतला आहे. 

विदर्भातील अमरावती येथील शेतकरी नरेंद्र देशमुख ‘बोल-भिडू’शी बोलताना म्हणाले,

आधी आम्ही आमचा कापूस सीसीआयला विकत होतो. किंवा कधी जास्त दर मिळाला तर बाहेर खाजगी खरेदीदारांना विकत होतो. पहिल्यापासूनच बाहेर विकत येत असल्यामुळे बाहेर माल विकायला येणाऱ्या कायद्यात मला अडचण नाही.

पण करार शेती हि आमच्यासाठी अजिबातच फायदेशीर नाही. कारण अडचण अशी आहे की, माझी १० एकर कापसाची शेती आहे. आणि ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पावसात सगळे पीक भिजून गेले. वेचणीला आलेला कापूस काळा – पिवळा पडला. त्यावेळी माझे १० क्विंटलच उत्पन्न तरी सहज गेले.

अशा परिस्थितीमध्ये जर आम्ही आधी करार केला असेल तर होणाऱ्या आमच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? कंपनीने नाही भरपाई दिली तर सरकार देणार आहे का? असा सवाल देशमुख यांनी विचारला.

धामणगावमधील शेतकरी दिपक देशमुख कृषी कायद्यांबद्दल ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,

आधी मी माझी कपाशी बाजार समितीमध्ये विकत होतो. पण बाजारसमिती मध्ये गेल्यावर जर दर पडलेले असले तर माल ७ – ८ दिवस ठेवून दर वाढायची वाट बघायला लागायची. पण नंतर माल विकायलाच लागायचा. पण या कायद्यामुळे मला बाहेर कुठेही विकत येणार असल्याचं सांगितलं जातंय. विकत घेणारे दुसरे तयार होतील. त्यामुळे याबद्दल ओके आहे.

पण करार पद्धतीची शेती शक्यच नाही. शेतकरीच शेतकऱ्याच्या मदतीला येतो. पण दुसऱ्याच्या करार पद्धतीवर विश्वास कसा ठेवणार? सगळी वर्ष पिकासाठी सारखी नसतात. यावर्षी माझं पावसामुळे तोंडावरच सोयाबीन पीक आलं नाही, कपाशी आली नाही, त्यावर बोंडअळी आली. संत्र्याला भाव नाही. मग आता सरकार म्हणत करार करा.

पण आम्ही राब-राब राबायचं आणि कंपन्यांनी तुटपुंज्या भावात खरेदी करून ते माँलमध्ये डब्बल, टिब्बल भावाने विकायचे. वरून यांच्या पैशाची गॅरेंटी काय? असेही मत देशमुख यांनी व्यक्त केले.

तर बीड मधील माजलगावचे शेतकरी महादेव पुरी यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना,

त्यांनी या तिन्ही कायद्याचं स्वागत केलं आहे. पुढे म्हणाले, फक्त मीच नाही तर आमच्या भागातील ७० टक्के लोकांनी कायद्याचं समर्थन केलय. माझं स्वतःच ६ एकर कापसाचं पीक आहे.

आता मार्केट कमिटीच्या हिशेबाने माल विकावा लागतोय, त्यांचा टॅक्स भरावा लागतोय. आता सध्या जर आम्हाला कापूस बाहेर न्यायचा म्हंटल तर लगेच त्यांचे कर्मचारी येणार, गाडी अडवणार आणि आधी मार्केट कमिटीची ३ हजार रुपयाची पावती फाडायला लावणार. असे प्रकार माझ्यसोबत किती तरी वेळा झाले आहेत.

आता या कायद्यामुळे अडचण येणार नाहीये. थेट कंपन्यांसोबत करार करून माल विकू शकतोय. बाजरी पण आता थेट मुंबई-पुण्याला नेवून मला विकू शकतोय. बाजार समितीच्या आरतीला जायची गरज नाही.

आणि या बंदमध्ये शेतकरी सहभागी नाहीत. फक्त राजकीय पक्ष आणि संघटना सहभागी आहेत.

करारामुळे पण काही अडचण नाही. शेतकऱ्याला आता त्यांच्या हिशोबाने पीक घेता येईल, समजा एखाद्या कंपनीसोबत करार केला तर, भाव करूनच आम्ही पीक लागवड करणार. हा फक्त एक भीती आहे की, पावसामुळे किंवा इतर आणखी कशामुळे पीक गेले तर अडचण येऊ शकते कि आम्हाला नुकसान भरपाई कोण देणार? पण हे देखील खरं आहे की, १०० टक्के काय कोणत पीक जात नाही. काही ना काही पदरात पडतच. आणि जोडीला विमा असतोच की. तो काय आम्ही बंद करणार नाही असेही पुरी म्हणाले.

लातूरचे शेतकरी विजय कुमार पाटील ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले, 

शेतकरी भला तो देश भला. पण या कायद्याने सुद्धा शेतकरी शेवटी नागवाच राहतोय. करार सरकार करणार नाही तर कंपन्या आणि व्यापारी करणार. आणि तो १ वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्ष असा असणार आहे. इथे आता अडचण अशी आहे, शेतकऱ्याचं ३ महिने, ६ महिने, १ वर्ष अस नियोजन ठरलेले असते.

अशा वेळी राब-राब राबायचे आणि मध्येच काहीतरी पावसामुळे काही अडचण आली काही नुकसान झाले तर पीक जाणारच. त्याची भरपाई कोण देणार? या वर्षीच माझं सोयाबीन पावसाने गेलं. एकरी १० ते १५ हजार रुपये खर्च लावणीला आहे.  इतर वेळी १२ ते १४ पोटी एकरी होत होते तिथे यंदा ६-७ पोती सुद्धा नीट झालेली नाहीत.

दुसरी गोष्ट व्यापारी, राजकारण्यासारखा शेतकऱ्याच्या उशाला कधी पैसे राहतो का? मग उद्या उठून एखाद्या दवाखान्याला, शेतकऱ्याला पैसा लागतो तेव्हा तो अडत्याकडूनच उसनवारी करून घेऊन येतो. कंपन्या काही ३ वर्षच पेमेंट एकदम देणार नाहीत. मग परत अडत्याच हांजी हांजी करायचं. माल बाहेर विकत येणार नाही. म्हणजे एकूण एकच झालं.

अत्यावश्यक मधून डाळी, कडधान्य, तेलबिया वगळल्या आहेत. त्यामुळे पण शेतकरीच मार खाणार आहे. बाहेरचा माल आला तर भाव पडणार, शेतकरी परत मार खाणार, मोठ्या कंपन्या आमच्यकडून कमी दारात खरेदी करून साठा करून ठेवणार आणि परत भाव चढवणार, म्हणजे काय झाले?असा सवाल त्यांनी शासनाला विचारला.

सांगली जिल्ह्यातील ३२ शिराळा तालुक्यातील करमाळे गावचे शेतकरी अमर पाटील यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना हमीभावाबद्दल सांगितले. ते म्हणाले, 

माझी कोरडवाहू शेतकरी आहे, त्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर सोयाबीनच पीक घेतोय. शासनाने यंदा ३ हजार ८८० रुपये भाव दिला होता. पण प्रत्यक्ष बाजारसमितीमध्ये गेल्यावर आजही आम्हाला ऑक्टोबरच्या कालावधीत सोयाबीन बाजारात आल्यावर ३ हजार रुपये दर होता. आर्द्रता असलेल्या मालाला जरा कमी २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला. आता दिवाळी झाल्यानंतर परत ३ हजार ५००, ३ हजार ७०० करत ४ हजार ३०० रुपयांपर्यंत आला.

आता मूळ दुखणं काय आहे तर आम्ही माल विकल्यानंतर सोयाबीनचे दर आपोआप वाढले. त्यामुळे या कायद्यात हमीभाव न पाळल्यास शिक्षेची तरतूद करावी अशी मागणी होत आहे, पण ती या कायद्यात हमीभावच नाहीसा होतोय की काय अशी भीती आहे.

एकूनच कृषी कायद्यातील तरतुदी या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिताच्या आहेत कि काही नुकसान होणार आहे हे ओळखले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रत ऊस थेट कारखान्यात जातो, पण विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पिके हि बाजार समितीशी संबंधित असतात. पण इथल्या शेतकऱ्यांचं या कायद्याबद्दल संमिश्र मत दिसून आले.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.