भारतीय लष्करात आमच्या जातीला स्वतंत्र रेजिमेंट द्या म्हणून हे लोकं आंदोलन करतायत..
दिल्ली-गुरगाव एक्सप्रेस वे वर आज मोठ्या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं. मोर्चापूर्वी किमान १००० पोलीस तैनात करण्यात आले आणि प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. या मोर्चाचं कारण काय तर भारतीय सैन्यात ‘अहिर रेजिमेंट’ची स्थापना करण्याची मागणी. या मागणीसाठी अहिर समाजाच्या किमान ४०० आंदोलकांनी ४ फेब्रुवारीला गुरगावमधील खेरकी दौला टोल प्लाझाजवळ रोड जाम करणारी रॅली काढली होती.
त्या दिवसापासून हे आंदोलनकारी टोल प्लाझाजवळ तळ ठोकून आहेत. आणि आज २३ मार्चला त्यांची अशीच दुसरी रॅली निघणार होती.
म्हणूनच हे अहिर रेजिमेंट काय आहे? या आंदोलनामागे कोणते लोक आहेत? आणि भारतीय सैन्यात कास्ट बेस रेजिमेंटचा इतिहास काय? हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला…
दक्षिण हरियाणामध्ये अहिरवाल प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध ठिकाण आहे. तिथले हे सर्व आंदोलनकारी आहेत. तसं हरियाणाच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये अहिरांची लोकसंख्या मोठी आहे. भारतीय सैन्यात अहिर समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या खूप मोठा सहभाग नोंदवला आहे. ७० वर्षांहून अधिक काळ या समाजाने देशासाठी वेगवेगळ्या मार्गांनी बलिदान दिलं आहे.
१९६२ च्या रेझांग लाच्या लढाईत १२० बळींपैकी ११४ अहिर होते, हे त्यांच्या बलिदानाचं सुवर्ण उदाहरण सांगितलं जातं.
म्हणूनच भारतीय सैन्यात स्वतंत्र रेजिमेंटची मागणी ते करत आहेत.
मात्र ही मागणी काही नवीन नाहीये. २०१८ मध्ये, ‘संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा’च्या नेतृत्वाखाली, अहिर समाजातील लोकांच्या एका गटाने याच मागणीसाठी नऊ दिवस उपोषण केलं होतं. तेव्हा त्यांच्या मागणीकडे लक्ष दिलं जाईल, असं आश्वासन राजकारण्यांकडून देण्यात आलं होतं, त्यानंतर आंदोलन संपवलं गेलं होतं. मात्र आजपर्यंत याकडे दुर्लक्ष झाल्याने परत आंदोलन करण्याची गरज पडत असल्याचं आंदोलनकर्त्यांनी सांगितलंय.
सैन्यात जात-आधारित रेजिमेंटचा इतिहास काय आहे?
इतिहास बघितला तर समजतं भारतीय सैन्यात जात-आधारित रेजिमेंट ब्रिटिश काळात अस्तित्वात आल्या. १८५७ च्या सैन्याच्या बंडानंतर त्याची सुरुवात झाली. बंडामुळे जोनाथन पील कमिशनला निष्ठावान सैनिकांची भरती करण्याचं काम देण्यात आलं. त्यासाठी सामाजिक गट आणि प्रदेश अशी विभागणी करण्यास त्यांना सांगितलं गेलं.
हे बंड भारताच्या पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील भागांचं असल्यानं, ब्रिटिश सरकारनं त्यांना सैन्य भरतीपासून वगळलं आणि भरतीचं केंद्र उत्तर भारतात हलवलं. अशाप्रकारे याच काळात राजपुताना रायफल्स, जाट रेजिमेंट, गोरखा रायफल्स, शीख रेजिमेंट, गढवाल रायफल्स आणि महार रेजिमेंट या रेजिमेंट निर्माण झाल्या.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देखील जात आणि प्रदेश-आधारित रेजिमेंट्स चालू राहिल्या. ब्रिटीशांनी अवलंबलेल्या व्यवस्थेच्या आधारे भारताने सैन्य शक्तीची नव्याने स्वतंत्र भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यात पुनर्रचना केली. तेव्हा या रेजिमेंट्सना नवीन क्रमांक देण्यात आले आणि अधूनमधून इतर रेजिमेंटसह पुनर्गठित केलं गेलं. आजतागायत त्या तशाच अस्तित्वात आहेत.
मात्र, भारतीय लष्कर जातीवर आधारित आहे, असं म्हणणं चुकीचं आहे…
कारण १९४७ नंतर, भारतीय सैन्याने जाती किंवा समुदायावर आधारित रेजिमेंट वाढवल्या नाहीत. लडाख, अरुणाचल आणि सिक्कीममधील स्काउट रेजिमेंट्स सारख्या ‘प्रदेशांवर आधारित’ रेजिमेंट वाढवल्या असल्या तरी हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की, नियुक्त केलेल्या संरचनेवर केवळ इतर रँकमधील कर्मचारी भरती केले जातात, अधिकारी नाही.
आजही शीख, गोरखा, जाट, गढवाल, राजपूत यांच्यासाठी स्वतंत्र जात-आधारित रेजिमेंट भारतीय सैन्यात आहेत. तेव्हा त्याच आधारावर आम्ही अहिर रेजिमेंट स्थापन करण्याची मागणी करत असल्याचं आंदोलनकारी सांगतात.
अहिर रेजिमेंटच्या या मागणीला अनेक राजकीय नेते आणि पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. २०१८ मध्ये, समाजवादी पक्षाचे माजी खासदार अक्षय प्रताप यादव यांची पत्नी राज लक्ष्मी यादव यांनी ट्विटरवर लष्करात ‘अहिर’ रेजिमेंटची मागणी आणि समर्थन केलं होतं. या ट्विटमध्ये त्या म्हणाल्या होत्या, “एकत्र अहिर रेजिमेंट द्या नाहीतर सैन्यात अस्तित्वात असलेल्या इतर सर्व रेजिमेंट बरखास्त करा.”
तर नुकतंच केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग यांनीही ‘अहिर रेजिमेंट’ला पाठिंबा दिलाय. शिवाय या मुद्यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहून त्यांची भेटही घेतली असल्याचं सांगितलंय.
आरजेडीचे मनोज झा यांनीही चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
राजकीय सपोर्ट लाभलेलं आणि भारतीय इतिहासावर आधारित हे आंदोलन आता कोणतं वळण घेतं, हे बघणं गरजेचं आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास सरकार अहिर समाजाच्या मागणीसाठी बदलणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- आज मृणाल गोरे आणि त्यांचा लाटणं मोर्चा असता तर महागाई वाढवण्याचं धाडस नव्हतं..
- संभाजी महाराजांच्या विरोधामुळे चर्चेत आलेला मदार मोर्चा शिवकालीन आहे का ?
- पाकिस्तानतलं सैन्य आता हिंदू अधिकाऱ्यांच्या ऑर्डर्सवर काम करणार