म्हणून एअर इंडियाच सरकारीकरण केलं. नेहरूंची बाजू सुद्धा समजावून घ्या..

अखेर काल एअर इंडिया ऑफिशीयली पुन्हा टाटांच्या ताफ्यात दाखल आली. तब्बल ६७ वर्षांनी एअर इंडियाची मालकी टाटांकडे आली आहे. दोन लाख किंमतीत सुरु केलेली हि एअरलाईन्स आता त्यांना १८ हजार कोटींमध्ये विकत घ्यावी लागली आहे.

मधल्या काळात एअर इंडियाची मालकी सरकारकडे होती. सरकारने टाटांच्याकडून एअर इंडिया कधी काढून घेतली, रतन टाटांचा अपमान केला वगैरे कथा आपण सोशल मीडियावर खूप  ऐकल्या असतील. यानिमित्ताने सध्याच्या व्हाट्स अप ग्रुपवर नेहरूंनी शिव्या देखील खूप खाल्ल्या आहेत.

पण प्रश्न पडतो की नेहरूंनी टाटांच्या एअरलाईन्सचे राष्ट्रीयीकरण का केलं?

तर या सगळ्याची सुरवात होते स्वातंत्र्याच्या आधीपासून.

१९३२ साली जेआर डी टाटांनी टाटा एअरमेल  नावाने कंपनी स्थापन केली. एप्रिल १९३२ साली ब्रिटीशांनी त्यांनी हवाईमार्गाने टपाल वाहतूक करण्याची परवानगी दिली, व त्याच वर्षीच्या ऑक्टोंबरमध्ये जेआर डी टाटांनी स्वत: टपालविमान चालवत कराचीहून अहमदाबादमार्ग मुंबईला आणले होते. कंपनीची स्थापनाच दोन विमान व एक वैमानिकावर करण्यात आली होती.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर टाटा एअरलाईन्सचं नाव बदलण्यात आलं.  नवं नाव होतं एअर इंडिया.

एअर इंडिया भारताची पहिली विमान कंपनी होती. पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक उद्योजकांनी आपल्या एअरवेज सुरु करण्यास सुरवात केली. स्वातंत्र्याच्या तोंडावर  भारतात हवाई कंपन्यांची स्पर्धा सुरु झाली. 

१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्य रात्री भारत देश स्वतंत्र झाला. गुलामगिरीच्या साखळदंडातून आपली मुक्तता झाली. सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू अशा दूरदृष्टीच्या नेत्यांकडे कारभार आला. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला आत्मनिर्भर भारत बनवणे त्यांचं स्वप्न होत.

त्यानुसार अगदी सुईपासून ते अंतराळ यानापर्यंत प्रत्येक गोष्टीची निर्मिती भारतातच झाली पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले.

 अनेक उद्योजकांना प्रेरणा देऊन उद्योग निर्मिती करण्यात आली. जिथे उद्योजक कमी पडत होते तिथे सरकारने स्वतः उतरायचं ठरवलं.गरीब समजल्या जाणाऱ्या भारताला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु झाले. 

या सगळ्यामध्ये टाटा उद्योगसमूहाचा देखील सिंहाचा वाटा होता. स्वतः जेआरडी टाटा हे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे जवळचे मित्र होते. स्वातंत्र्यानंतर आठवड्याभरात जेव्हा नेहरूंच्या भगिनी विजयालक्ष्मी पंडित रशियाच्या राजदूतपदाची सूत्रे स्वीकारण्यासाठी निघाल्या तेव्हा जेआरडी टाटा यांनी हट्टाने आपलं एअर इंडियाचं विमान त्यांच्या दिमतीला दिलं. मॉस्कोला गेल्यावर विजयालक्ष्मी यांनी नेहरूंजवळ एअर इंडियाचं कौतुक देखील केलं. 

टाटा विजयालक्ष्मी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणतात,

“प्रिय नान, तुझा प्रवास चांगला झाला हे वाचून मनापासून आनंद झाला. देशाचा पहिलावहिला राजदूत आपल्या विमानाने जातोय याचा मला नक्कीच अभिमान आहे. पण त्या अभिमानाहूनही अधिक तो माझ्यासाठी आनंद आहे, कारण तो पहिला राजदूत तू आहेस. या तुझ्या नव्या कामगिरीसाठी तुला शुभेच्छा “

तोपर्यंत एअर इंडिया फक्त देशांतर्गत विमानसेवा देणारी कंपनी होती. जेआरडी टाटांनी विजयालक्ष्मी यांच्या प्रवासाच्या निमित्ताने दाखवून दिलेलं की एअर इंडिया हि आंतरराष्ट्रीय सेवा देखील देऊ शकते. त्यांना परदेश प्रवासीसेवा सुरु करायची खूप इच्छा होती. पंतप्रधान नेहरूंनी देखील बहिणीकडून ऐकलेल्या कौतुकामुळे त्यांच्यावर विश्वास टाकला.

एअर इंडिया इंटरनॅशनल ची सुरवात झाली.

विशेष म्हणजे या नव्या कंपनीमध्ये सरकारचे शेअर असावेत असा प्रस्ताव खुद्द जेआरडी टाटा यांनीच मांडला होता. ४९ % शेअर्स सरकारचे, २५ % शेअर्स टाटांचे आणि उरलेले भागभांडवल शेअर बाजारात खुले करायचे असा प्रस्ताव टाटांनीच मांडला. त्यांना वाटलं सरकारकडून लवकर प्रतिसाद येणार नाही पण आश्चर्याचा धक्का म्हणजे अगदी काही आठवड्यातच सरकारकडून हिरवा कंदील आला.

नेहरूंच्या सरकारने इतक्या झटपट निर्णय घेतल्याबद्दल जेआरडी टाटांना देखील धक्काच बसला. पण सरकारपुढे देखील दुसरा पर्याय नव्हता. स्वतंत्र अशी विनअँसेवा सुरु करायची तर खर्च बराच होता आणि वेळी गेला असता. तेव्हा टाटांच्या अत्यंत कार्यक्षम म्हणून लौकिक असलेल्या एअर इंडियाला जबाबदारी देणे हेच सरकारला योग्य वाटले.

जून १९४८ साली एअर इंडिया इंटरनॅशनलच्या विमानाने पहिल्यांदा लंडनच्या दिशेने झेप घेतली. या पहिल्या प्रवासात स्वतः जेआरडी टाटा हजर होते. विमानातळे पडदे कोणते असावेत, खानपान सेवा कशी असावी इतपत सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांनी जातीने लक्ष घातलं होतं.

संपूर्ण जगात एअर इंडिया ब्रँड म्हणून उभा करायचं त्यांचं स्वप्न होतं.

थोड्याच दिवसात एअर इंडिया चांगलीच लोकप्रिय झाली. सरकारला देखील या विमानसेवेचं महत्वा लक्षात आलं. नाही म्हटलं तरी सरकारचा पसारा देखील वाढत चालला होता. त्यांनी आपल्या शासकीय कामकाजासाठी हि विमानसेवा वापरायची असं ठरवलं. 

याबाबतची पहिली ठाम कल्पना सुचली दळणवळण खात्याचे मंत्री रफी अहमद किडवाई यांना. त्यांचं मत होतं कि देशाच्या चारही दिशांमधून त्या त्या प्रांताची पत्रे घेऊन येणारी विमाने रात्री नागपूरला पोहचतील अशी नवी सेवा सुरु करायची. रात्री या विमानांनी एकमेकांकडंच टपाल त्या त्या प्रांतातून यतेणाऱ्या विमानांकडे द्यायची’आणि त्याच रात्री आपल्या गावी परतायचं.

संपूर्ण देशातील टपालसेवा वेगवान करायची हि महत्वाकांक्षी योजना. टेलिफोन, मोबाईल, इंटरनेट नसलेल्या काळात तपालसेवाच संपूर्ण देशाच्या कम्युनिकेशनचा कणा होती. विमानातून टपाल नेल्यामुळे देश आणखी जवळ येईल आणि विकासाला गती मिळेल असं किडवाई यांचं मत होतं.

जेआरडी टाटा याना मात्र हि कल्पना बिकलूल पसंत पडली नाही. त्यांच्या मते योजना चांगली होती पण त्याकाळच्या विमानतळावर रात्रीच्या लँडिंगची सुविधा नव्हती. आधी ती सुविधा तयार करू आणि मग टपालसेवेचा विचार करू असं त्यांच मत होतं. त्यांनी इतर चारही विमानकंपन्यांना पत्र पाठवून हीच भूमिका सांगितली. या सगळ्या कंपन्या एकत्र येऊन सरकारशी बोलणी करू लागल्या.

जे आरडी टाटा यांनी किडवाई यांना पत्र पाठवलं,

 

“तुमचा आग्रह विमानकंपन्यांना संकटात टाकणारा आहे. नुसता टपाला साठी विमानं चालवणे आपल्याला परवडणारे नाही. १००% तोट्यात जाणारी विमानसेवा सुरु करण्याचा तुम्ही आग्रह धरत आहात .”

पण किडवाई देखील हट्टी होते. काहीही करून रात्रीची टपालसेवा सुरु करायचीच असं त्यांनी मनाशी ठरवलेलं. विमानकंपन्या एकत्र येऊन सरकारविरोधी कारवाई करत आहेत आणि जेआरडी टाटा त्यांना भडकवत आहेत अशी त्यांची समजूत झाली. आता खुद्द पंतप्रधान आले तरी थांबायचं नाही टाटांना धंदा शिकवायचाच असं किडवाई यांनी ठरवलं.

त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९४९ रोजी हिमालयन एअरवेज नावं टपालसेवा सुरु केली. ते सुरु करत असताना किडवाईनी हवाई कंपन्या किती फायद्यात आहेत आणि तरीही या सेवेला त्यांनी विरोध कसा केला याची कहाणी त्यात मांडली. एका अर्थानं ती थेट टाटांवर आणि एअर इंडियावर टीका होती.

जेआरडी टाटा यांनी देखील एअर इंडियाच्या वतीने पत्रक काढून त्यांना थेट उत्तर दिल,

माननीय मंत्री पूर्णपणे असत्य सांगत आहेत, त्यांनी सादर केलेली माहितीही चुकीची आहे.

देशाचे दळणवळण मंत्री आणि जेआरडी टाटा यांचा वाद टिपेला पोहचला. अखेर खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी यात मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही काहीही साध्य झाले नाही. किडवाई यांनी खुद्द संसदेत टाटांवर हल्ला चढवला.

 रात्रीची टपालसेवा सुरु करायला टाटांची एअर इंडिया वगळता इतर सर्व विमानकंपन्या सरकारला सहकार्य करत आहेत, त्यांनी आपले दर देखील कमी केले आहेत पण एअर इंडियाला त्यात रस नाही.”

दुसऱ्या एका खासदाराने तर जेआरडी टाटांवर थेट टीका केली,

” टाटांना जनतेसाठी दर कमी करायचे नाहीत, कारण त्यांना हवाई सुंदऱ्यांवर खर्च करायचा आहे.”

 त्याकाळात भारतात एअर इंडिया वगळता इतर सर्व विमान कंपन्यांमध्ये खानपानाची व्यवस्था पाहायला पुरुष सेवक होते. फक्त एका एअर इंडियामध्ये हवाई सुंदऱ्या होत्या. त्यामुळे या टीकेला अनेक खासदारांनी जोरदार पाठिंबा दिला. संसदेत चर्चा टाटांवर घसरू लागल्यावर पंतप्रधान नेहरू उत्तर द्यायला उभे राहिले. त्यांनी स्पष्ट शब्दात टाटांची पाठराखण केली.

“मी स्वतः एअर इंडियाने प्रवास केला आहे. टाटांची सेवा आणि व्यवस्थापन उत्तम आहे यात शंकाच नाही. माझ्या परदेशी मित्रांनी देखील हीच भावना बोलून दाखवली आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत टाटा जे काही म्हणत आहेत त्याचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी मी एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष समिती नेमत आहे.”

संसदेत झालेल्या वादाचे पडसाद देशभर उमटले. वर्तमानपत्रातून अग्रलेख छापून आले. दोन्ही बाजू त्वेषाने आपण कसे बरोबर आहोत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत होत्या. जेआरडी टाटा या वादाबद्दल सरदार वल्लभभाई पटेल यांना सुद्धा भेटले पण तिथे देखील त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. 

पुढे किडवाई यांच्या जागी दुसरे मंत्री आले पण तरी जनतेला परवडेल या दरात चांगली व विश्वासू विमानसेवा उपलब्ध करून देण्याचा विचार मागे पडला नाही. १९५२ साली नियोजन आयोगाने एक अहवाल दिला त्यात स्पष्टपणे सांगितलं होतं ,

सर्व हवाई कंपन्यांचे विलीनीकरण करून एकच महामंडळ बनवलं जावं आणि त्यावर अंतिम अधिकार सरकारचाच असावा.

विमानकम्पन्यांचे राष्ट्रीयीकरण आता उंबरठ्यावर येऊन ठेपल. जेआरडी टाटांनी त्यावरही उपाय सुचवलं कि दोन महामंडळे बनवा एक देशांतर्गत सुविधे साठी आणि दुसरी आंतरराष्ट्रीय.

पण सरकारने हा प्रस्ताव देखील फेटाळला. त्यांनी सर्व विमानकंपन्यांना नुकसानभरपाई किती हवी याची विचारणा केली. टाटांना आंतरराष्ट्रीय मापदण्डनुसार नुकसानभरपाई हवी होती. पण सरकारने ते मान्य केलं नाही. टाटांनी यावरून पत्रे पाठवली आणि आपला संताप व्यक्त केला.

याच काळात नवे दळणवळण मंत्री बाबू जगजीवनराम यांनी जेआरडी टाटा यांना भेटायला बोलवले. या भेटीत टाटा जगजीवन राम यांना म्हणाले,

“तुम्हाला काय वाटत, एखादा सरकारी बाबू विमानकंपनी चालवू शकेल?

यावर बाबू जगजीवनराम शांतपणे म्हणाले,

“एअर इंडिया एक सरकारी खातं असेल पण ते सरकारी पद्धतीने चालवले जाणार नाही. त्यासाठीच आम्हाला तुमची मदत हवी आहे.”

या बैठकीत एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण होणार यावर शिक्कामोर्तब झाला. जेआरडी टाटा भयन्कर चिडले. त्यांनी पंतप्रधानांपुढे देखील आपला संताप व्यक्त केला. टाटा जेव्हा मुंबईला परतले तेव्हा नेहरूंनी त्यांना एक पत्र पाठवलं.

” प्रिय जेह, परवाच्या बैठकीच्या वेळी तू अत्यंत क्षुब्ध होतास. सरकारकडून उद्योगपतींना आणि त्यातही टाटांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचं त्या म्हणालास. ते ऐकून मला अतीव वेदना झाल्या. हा वाद वाढावा अशी माझी मुळीच इच्छा नाही. पर्णातू मला तुझी मदत हवीय. आम्ही जे काही करू पाहतोय त्यासाठी तुझं सहकार्य हवं आहे. अशावेळी तुझ्याकडून असा आरोप झाल्याकंन मनाला वेदना होतात. तुझ्यासारख्या जुन्या स्नेह्यांकडून हे ऐकणं अधिक दुःखदायक आहे.”

जे आरडी टाटा नरमले. त्यांनी नेहरूंना उलट पाठवलेल्या पत्रात सरकारमधले मंत्री उद्योगपतींना कसे वागवतात यांचे सध्यांत वृत्तांत संगितलं. पण शेवटी ते म्हणाले,

“स्वतंत्र भारताची स्वतःची अशी उत्तम हवाई वाहतूक सेवा असावी यासाठी मी आतुर आहे आणि माझे प्रयत्न त्यासाठीच आहेत. त्याचवेळी या प्रयत्नात सहभागी असणारे कर्मचारी आणि गुंतवणूकदार यांच्यावरही अन्याय होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे.”

अखेरीस एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण झालं. जेआरडी टाटांना या राष्ट्रीय वाहकचे अध्यक्ष करण्यात आलं. त्यांनी पुढची अनेक वर्षे काँग्रेस सरकार असे पर्यंत हि जबादारीने स्वखुशीने सांभाळली. टाटा आणि नेहरूंचे वैयक्तिक मैत्रीचे संबंध टिकून राहिले. नेहरूंची मुलगी इंदिरा गांधींच्या काळात देखील हि मैत्री तशीच टिकून राहिली. इंदिरा गांधींच्या आग्रहानुसारच टाटांनी लॅक्मे हि सौंदर्यप्रसाधनांची कंपनी सुरु केलेली.

राष्ट्रीयीकरणानंतर देखील जेआरडी टाटा एअर इंडिया सांभाळत राहिले. पण पुढे जेव्हा मोरारजी देसाई यांचं जनता सरकार आल्यावर त्यांना या पदावरून काढण्यात आलं.

संदर्भ- टाटायन गिरीश कुबेर 

हे हि वाच भिडू 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.