तेव्हा दूरदृष्टीने उभारलेला एअरबेस आज अफगाणिस्तानातील भारतीयांना वाचवण्याचं काम करतोय..

गेल्या अनेक दिवसांपासून अफगानिस्तानातली परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय माध्यमात चर्चेचा विषय बनलीये. एक – एक करत जवळपास सगळ्या अफगाणिस्तानावर तालिबान्यांनी कब्जा केला असून देशात आता तालिबानी राज्य सुरू झालेय.

मात्र अफगाणिस्तानातल्या जनतेला या बंदुकीचा धाकेवर निर्माण झालेलं सरकार मान्य नसल्याने जो तो देशाबाहेर पळ काढण्याचा प्रयत्न करतोय. अशा परिस्थितीत बाकीचे देशही अफगाणिस्तानात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना सुखरूप आपल्या देशात आणण्यासाठी प्रयत्न करतायेत. 

या कामात भारताने सुद्धा आपली कंबर कसलीये. आतापर्यंत 700 पेक्षाही जास्त भारतीय नागरिकांना सुखरूपपणे आणलं गेलयं. गेल्या रविवारीही तालिबान्यांच्या ताब्यात असलेल्या अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमधून शेकडो भारतीय आणि अफगाणिस्तानी नागरिकांना बाहेर काढण्यात आलं.

दरम्यान हे सगळं शक्य झाले ते गिसार मिलिटरी एरोड्रोम (जीएमए) मुळे, जे ताजिकिस्तानच्या सहकार्याने चालवले जाणारे भारताचे पहिले विदेशी एयरबेस आहे.

या जीएमएला अयानी एअरबेस म्हणून देखील ओळखलं जातं , ज्याचं नाव अयानी गावाच्या नावावरून ठेवण्यात आलेय. गेल्या वीस वर्षांपासून हा एअरबेस भारताकडून ताजिकिस्तानच्या सहकार्याने चालवला जातोय.

सहसा माध्यमांच्या चर्चेपासून दूर राहणारा हा एयरबेस सध्या अफगाणिस्तानातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलाय. 

असे म्हटलं जातय की, या एअरबेसच्या स्थापनेत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि माजी हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ यांची महत्वाची भूमिका होती, ज्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने आर्थिक मदत दिली होती.

एएनआयच्या अहवालानुसार, संपूर्ण हालचाली सुरू असताना एअर इंडियाच्या विमानाव्यतिरिक्त, भारतीय हवाई दलाच्या सी -17 आणि सी -130 जे परिवहन विमानांनी ताजिकिस्तानच्या एअरबेसचा वापर केलाय.

काही दिवसांपूर्वी C-130J विमानाने 87 भारतीयांना काबूलमधून विमानाने हलवले आणि ताजिकिस्तानमध्ये उतरले. या बचावलेल्या लोकांना अखेरीस एअर इंडियाच्या विमानात बसवण्यात आले जे अयानी एअरबेसवरून उड्डाण घेऊन त्यांच्यासोबत भारतात पोहोचले.

त्याचप्रमाणे, 17 ऑगस्ट रोजी जेव्हा भारताने अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसह काबूलमधील आपल्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढले, तेव्हा ते सी -17 उड्डाण घेण्यापासून तेथून त्या लोकांना आणण्यासाठी अमेरिकेची मंजुरी मिळवण्यापर्यंत जीएमएमध्ये थांबले होते. कारण, आधीच उडालेल्या गोंधळामुळे विमान काबूल विमानतळावर जास्त काळ राहू शकत नव्हते.

जीएमएची स्थापना

2001-2002 च्या सुमारास, परराष्ट्र मंत्रालय आणि सुरक्षा प्रतिष्ठानचे ‘कट्टरपंथी विचारवंत’ यांनी मिळून अयानी येथे जीएमए विकसित करण्याचा विचार केला, ज्याला माजी संरक्षण मंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस यांचे पूर्ण समर्थन मिळाले.

भारतीय हवाई दलाने एअरबेसवर काम सुरू करण्यासाठी एअर कमोडोर नसीम अख्तर (निवृत्त) यांची नियुक्ती केली. भारत सरकारने बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) टीमलाही यात सामील करून घेतले, ज्याचे नेतृत्व एका ब्रिगेडियरने केले. 

त्यावेळी सुमारे 200 भारतीय या प्रकल्पावर काम करत होते. गिसार हवाई पट्टी 3,200 मीटर पर्यंत वाढवण्यात आली होती. जे बहुतेक फिक्स्ड विंग विमानांना उतरण्यासाठी आणि उड्डाण करण्यासाठी पुरेसे होते.

याशिवाय, भारतीय संघाने येथे हॅन्गर बांधण्याव्यतिरिक्त विमानाची दुरुस्ती आणि इंधन भरण्याची क्षमता देखील विकसित केली आहे.

 भारताने GMA विकसित करण्यासाठी 100 मिलियन डॉलर खर्च केले .

एअर चीफ मार्शल धनोआ यांची 2005 च्या उत्तरार्धात ‘ऑपरेशनल’ GMA चे पहिले बेस कमांडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, जेव्हा ते ग्रुप कॅप्टन होते.

दरम्यान, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच भारताने जीएमएमध्ये तात्पुरत्या आधारावर लढाऊ विमान सुखोई 30 एमकेआय ची पहिली आंतरराष्ट्रीय तैनाती केली.

जीएमए भारतीय सैन्याला राजकीय आधारावर बळकट करते. हे अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरला जोडते, एक कॉरिडॉर जो पीओके आणि चीनशी सीमा जोडतो.

या कॉरिडॉरच्या बाजूने ताजिकिस्तानचा परिसर पाकव्याप्त काश्मीरपासून केवळ 20 किमी अंतरावर आहे आणि ताजिकिस्तानमधून ऑपरेशन केल्यामुळे हा एअरबेस लष्करी रणनीतिकारांना सर्व पर्याय उपलब्ध करून देतो.

माहितीनुसार, IAF लढाऊ ताजिकिस्तानमधून पेशावरला लक्ष्य करू शकतात, जे संसाधनांच्या बाबतीत पाकिस्तानवर अतिरिक्त दबाव टाकणारा आहे. म्हणजेच, युद्ध झाल्यास पाकिस्तानला आपली संसाधने पूर्व सीमेवरून पश्चिमेकडे हलवावी लागतील, ज्यामुळे भारताशी थेट आघाडीवर त्याची स्थिती कमकुवत होईल.

 ताजिकिस्तानमध्ये आपला तळ ठोकण्याचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे तो पाकिस्तानला मागे टाकत अफगाणिस्तानमध्ये वेगवेगळे मार्ग खुले करतो.

दरम्यान, संरक्षण आणि सुरक्षे संबंधित काहींचा असा युक्तिवाद आहे की, भारत जीएमए किंवा त्यात केलेल्या गुंतवणूकीचा पुरेपूर वापर करू शकला नाही. त्यांच्यामते, इतर देशांसह असे इतर संयुक्त सहयोगी प्रयत्नही गेल्या काही वर्षांमध्ये काही प्रमाणात फेल गेलेत.

हे ही वाचं भिडू : 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.