अखेर गोगोईंची सुटका झाली पण आता ते थेट अमित शहा यांचा राजीनामा मागत आहेत
अखिल गोगोई… आसाम मधल्या जमीन व जंगलासाठी संघर्ष करणारा कार्यकर्ता ते सिबसागरचे आमदार अशी त्यांची ओळख. या कार्यकर्त्याला १ जून रोजी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या कोर्टाने (एनआयए कोर्ट) नागरिकत्व विरोधी कायद्यातील (सीएए) हिंसाचार प्रकरणातील अंतिम आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आहे.
खरं तर अखिल गोगोई याना केंद्र सरकारच्या भूमिके विरुद्ध आवाज उठवण्याची किंमत मोजावी लागली होती.
अखिल गोगोई यांना जोरहाट मध्ये सीएएविरोधी काढलेल्या रॅलीनंतर १२ डिसेंबर २०१९ ला पहिल्यांदा अटक करण्यात आली होती. २ दिवसानंतर त्यांचे हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. त्यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली आणि बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग घेतल्याच्या कारणावरून, प्रतिबंध कायदा, यूएपीएच्या तरतुदीखाली बंदी घातलेल्या भाकप (माओवादी) चे भूमिगत कार्यकर्ते असल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सीएएविरोधी चळवळीत हिंसा भडकवल्याबद्दल सिबसागर, दिब्रूगड, गौरीसागर, टोक, जोरहाट यासह अनेक शहरांच्या पोलिस ठाण्यांमध्ये गोगोईविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी २ गुन्हे, चांदमारी आणि चाबुआ एनआयएने चौकशीसाठी हस्तांतरित करण्यात आले.
गेल्या महिन्यात चाबुआ खटल्यासह सर्व प्रकरणात गोगोई निर्दोष सुटले होते. पण त्यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार चांदमारी प्रकरणातील जामीन याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने जानेवारीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात फेटाळून लावली होती. जूनच्या चाबुआ प्रकरणात निर्दोष सुटल्यानंतर एनआयएने चांदमारी प्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते.
गुरुवारी झालेल्या १२० पानांच्या निकालामध्ये कोर्टाने गोगोई यांना सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आणि दोषारोपपत्र दाखल केलेल्या साक्षी पात्र नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आरोपांवर निकाल देताना एनआयएचे न्यायाधीश प्रांजल दास म्हटले की,
ना त्यांनी सरकारी मालमत्तेचा नाश करण्यासाठी लोकांना उकसवले किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणलेला नाही, म्हणून गोगोई यांच्या कारवायांना UAPA अंतर्गत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकत नाहीत. गोगोईंवर दंडात्मक तरतुदीनुसार खटला चालविला जावा असा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.
त्यांना गुवाहाटी मध्यवर्ती कारागृहातून मुक्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर गोगोई गुवाहाटी वैद्यकीय रुग्णालयातून बाहेर आले. तेथे त्यांच्या आजारांवर उपचार सुरू होते. यापूर्वी २२ जून रोजी कोर्टाने गोगोई यांना अन्य एका प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले होते. १ जुलै रोजी कोर्टाने आपला निकाल देताना दोन्ही खटल्यांमधून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
गोगाई म्हणतात,
माझी तर सुटका झाली पण आता UAPA च्या केसेस टाकणाऱ्या गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.
थेट अमित शहा यांना आव्हान देणारे कोण आहेत हे गोगोई ?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात भूमिका घेण्यापूर्वी अखिल गोगोई यांची ओळख विद्यार्थी नेता आणि जमीन व जंगलासाठी संघर्ष करणारा कार्यकर्ता म्हणून होती. तुरुंगात जाण्याचा त्यांचा अनुभवही काही पहिलाच नव्हता. यापूर्वी त्यांना कॉंग्रेस सरकारच्या काळातही अटक झाले होते. आज ही गोगोई धरण व जमीन प्रश्नांवर आसाममधील सरकारला विरोध करत आहेत.
गुवाहाटीतील कॉटन कॉलेजमधून पदवीधर झालेले ४६ वर्षीय गोगोई हे १९९५-९६ दरम्यान महाविद्यालयीन विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस होते. नुकत्याच झालेल्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत गोगोई यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला. हा विजय ऐतिहासिक होता कारण माजी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यानंतर तुरुंगातून निवडणूक जिंकणारे ते एकमेव राजकीय कैदी आहेत. त्यांनी सिबसागर मतदारसंघातून भाजपाच्या सर्वात मोठ्या प्रतिस्पर्धी सुरभि राजकोनवारी यांचा ११,८७५ मतांनी पराभव केला.
निवडणुकीपूर्वी त्यांनी रायजोर दल स्थापन केला होता. अपक्ष म्हणून लढलेल्या अखिल गोगोई यांना ५७,२१९ मते मिळाली, जी एकूण मतांपैकी ४६.०६% होती. सुरुवातीला कॉंग्रेसने गोगोई यांना पाठिंबा दर्शविला पण नंतर तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या सुभ्रामित्र गोगोई यांना आपला उमेदवार म्हणून घोषित केले. भाजपने आपले उमेदवार राजकोनवारी यांच्या समर्थनार्थ प्रचारासाठी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना पाठवले होते.
आता UAPA कायद्यांतर्गत अटक झालेले अखिल गोगोई हे पहिलेच नाहीत. असे बरेच जण आहेत ज्यांच्यावर सरकारने देशद्रोह आणि यूएपीए सारख्या भयंकर कायद्याचा राजकीय साधन म्हणून वापर केला आहे.
यापूर्वी नुकत्याच जामिनावर बाहेर पडलेले तीन विद्यार्थी कार्यकर्ते कलिता, नताशा, तन्हा, सिद्दीकी कप्पन, विनोद दुआ, १२ वर्षांच्या खोट्या खटल्यात तुरुंगात असणारे बशीर अहमद बाबा. अशी ही यादी बरीच लांब आहे, ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण कोर्टाने त्या आरोपांना चुकीचे ठरवले.
असं बोललं जात की, आजवरच्या होऊन गेलेल्या सरकारी यंत्रणेला निषेधाचे आवाज शांत करण्यासाठी सर्वात सोपा पर्याय म्हणजे यूएपीए आणि देशद्रोहासारख्या प्रकरणातली अटक.
हे ही वाच भिडू
- २५ वर्षांपूर्वी अतिरेक्यांनी नवऱ्याला मारलं होतं, त्या आता आसामच्या अर्थमंत्री बनल्या आहेत
- निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा जाण्यासाठी आसामची एक घटना पुरेशी आहे.
- फक्त पेटलेला पंजाबच नाही तर आसाम, मिझोराम शांत करण्याचं श्रेय राम प्रधान यांनां जातं.