४५ हजार लोकसंख्या अन् ७ कोटीचं बजेट असणाऱ्या अकलूजमध्ये अजून ग्रामपंचायत का आहे?

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील गाव नीरा नदीच्या काठावर वसलेलं गाव म्हणजे अकलुज. गावातील श्री. अकलाई देवीच्या नावावरून अकलूज हे नाव पडलं, असल्याचं सांगितलं जात. गावात शंकरराव मोहिते पाटील यांच्या काळापासून मोहिते पाटील घराण्याचा प्रभाव दिसून येतो.

गावाची दुसरी आणि सगळ्यात मोठी ओळख म्हणजे इथे आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी ग्रामपंचायत आहे. जवळपास ४५ हजार लोकसंख्या असून इथे १७ सदस्यीय ग्रामपंचायत अस्तित्वात आहे. तब्बल ७ कोटी बजेट असलेली ती बहुदा एकमेव ग्रामपंचायत असावी.

याच ग्रामपंचायतीची सध्या निवडणूक जाहीर झाली आहे. पण एवढा अवाढव्य पसारा असून देखील इथे अद्याप ग्रामपंचायत का? असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो.

या प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधणारच आहे पण त्यापूर्वी या ग्रामपंचायतीबद्दल थोडक्यात माहिती बघूया.

अकलूज ग्रामपंचायतीची स्थापना साधारण १९२२ साली झाली होती.

१९२२ ते १९५६-५७ या काळापर्यंत अकलूज हे एक अगदी छोटस गाव होत. वर्षानुवर्षांची दुष्काळी परिस्थिती, वीज, पाण्याची सोय नव्हती. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे लोक गाव सोडून कोल्हापूर, पुणे, मुंबई याठिकाणी यायचे.

१९५० च्या दशकात इथे सुपरवायझिंग युनियनच्या अध्यक्ष पदाच्या माध्यमातून शंकरराव मोहिते पाटील स्वातंत्र्य चळवळीतून राजकीय मैदानात आले. पुढे त्याच दरम्यान ते अकलूजचे सरपंच झाले, आणि इथूनच त्यांची राजकीय कारकीर्द चालू झाली. त्यानंतर ६० च्या दशकात त्याचा मुलगा आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील हे देखील बराच काळ इथले सरपंच होते.

तेव्हा-पासून आलटून पालटून मोहिते पाटील घराण्याचंच इथे वर्चस्व आहे. आजही मोहिते पाटील घराण्यातील शिवतेजसिंह मोहिते पाटील हे सरपंच होते.  

शंकरराव मोहिते पाटील यांच्या कालखंडामध्ये ग्रामपंचायतीचा आणि गावाचा चांगला विकास झाला. त्यांना या गोष्टीची पक्की खात्री होती की, लोकांच्या हाताला काम मिळालं नाही तर गावाचा विकास होणार नाही.

त्यामुळेच १९६२ च्या दरम्यान सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील सहकारी साखर कारखान्याचा जन्म झाला. जवळच असलेल्या चितळेनगरचा चितळ्यांचा प्रसिद्ध साखर कारखाना १९६८ च्या दरम्यान ३७.५ लाखाला विकत घेतला, आणि तो सहकारी केला.

या दोन साखर कारखान्याच्या माध्यमातुन दुसऱ्या सहकारी संस्था निर्माण झाल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिवामृत दुध उत्पादक सहकारी संघ, राजहंस सहकारी पोल्ट्री फॉर्म अशा संस्थांचा समावेश होता.

मोहिते पाटील यांनीच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या साहाय्याने “घरटी तेथे गाय” हि योजना राबवली. परराज्यातुन जर्सी होस्टन जातीच्या अधिक दुध देणाऱ्या गायी या ठिकाणी आणल्या. त्यामुळे शेतकरी, कामगार, सर्व सामान्य नागरीक यांच्यासोबत घरच्या महिलांना देखील हाताला काम मिळाले. घरोघरी गाय, कोंबडी पालन हा व्यवसाय सुरू झाला.

त्याचा परिणाम असा झाला कि, दुध, अंडी, व साखर या सफेद त्रिसुत्रीतुन घरचं उत्पन्न वाढून ग्रामपंचायतीच कररुपी उत्पन्न देखील वाढलं.

पण जोपर्यंत ग्रामपंचायतीच स्वतःच ठोस उत्पन्न असल्याशिवाय गावचा विकास होणार नाही. हे तत्व मांडले आणि ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दुकान गाळ्यांच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. हळू हळू या दुकान गाळ्यांची संख्या वाढत आजच्या घडीला ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात जवळपास विविध मालाचे १६०० दुकान गाळे असून १००० इतर व्यापारी यांचे व्यवसाय चालतात.

आजच्या घडीला ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक ७ कोटी रुपयांच आहे.

अकलूज गावाला विकास योजना लागु असुन १९७२ ला ही योजना जिल्हा परिषदे मार्फत शासनाकडे पाठविली होती. १९७६ मध्ये ती मंजूर झाली आणि १९७७ ला तिचा अंमल चालु झाला. गाव कसं असावं हे त्या वेळी ठरविले गेलं.

अकलूजच्या नागरीकांसाठी ग्रामपंचायतीच्या फंडातुन व शासकीय स्तरावरून त्यांना आवश्यक असणाऱ्या गरजा लक्षात घेऊन त्याच नियोजन करून लोकांसाठी काम केलं गेलं.

तरिही अकलुजमध्ये ग्रामपंचायतच का?

१९८२ ला नगरपंचायतीची स्थिती असताना त्यावेळी राज्यात मंत्री असलेल्या विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी अकलूज आणि परिसरातील ८ वाड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत हा निर्णय घेतला. त्यामुळे अकलूज कार्यक्षेत्र असणाऱ्या यशवंतनगर, सवतगावं, माळीनगर, आनंदनगर, बागेचीवाडी, चौडेश्वरवाडी, संग्रामनगर, माळेवाडी अशा ग्रामपंचातीच गठन झालं.

त्यानंतर २०११-१२ पासून नगरपंचायत किंवा नगरपालिका करण्याची मागणी पुढे येवू लागली. शासनाच्या नियमानुसार नगरपालिका होण्यासाठी ४० हजार लोकसंख्या असणं आवश्यक होत. २०११ च्या जनगणेनुसार अकलूजची लोकसंख्या ३९ हजार ९१९ इतकी होती.

त्यानुसार २०१७ मध्ये प्रशासनाने माळेवाडी आणि अकलूज ग्रामपंचायतीच एकत्रीकरण करून नगरपालिकेत रूपांतर करण्याचा ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवला आहे. अकलूजचे सरपंच शिवतेज मोहिते पाटील यांनी २०१९ मध्ये सांगितल्यानुसार हा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होता. मात्र अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.

अशातच डिसेंबर २०२० मध्ये या ग्रामपंचायतीचा कालावधी संपल्याने आणि शासनाकडून कोणताही निर्णय न झाल्यानं आयोगाने इथे निवडणूक जाहीर केली आहे.

हे हि वाच भिडू.

• सामना सिनेमामुळे अकलूजच्या राजकारणात भूकंप झाला होता
• शंकरराव मोहिते-पाटलांवर बॉम्बहल्ला झाला होता
• मोहिते पाटलांच्या पक्षप्रवेशासाठी यशवंतरावांनी मान्यता नसलेल्या कारखान्याची फीत कापली