मुख्यमंत्री म्हणाले मुंबईच्या फुटपाथवर झोपायचं नाही..अन केस झाली
मुंबई सपनों का शहर,
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून स्वप्नाळू लोक या शहरात येतात. ज्याला आपली स्वप्न पूर्ण करताना या अनोळखी शहरात कोणीच नसतं त्याचा आधार मुंबईच फुटपाथ असतं. त्याच फुटपाथवर झोपून स्वप्न बघितलेली आज अनेक प्रथितयश लोक आहेत.
पण १९८५ मध्ये महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हा अधिकारच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि त्याचीच ही गोष्ट आहे.
भारताचं संविधान अस्तित्वात आल्यावर भारताच्या नागरिकांना एक अधिकार मिळाला होता. घटनेच्या २१ व्या अनुच्छेदानुसार,
रीतसर विधीप्रक्रिया उपलब्ध असल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या जीवितापासून अगर व्यक्ती स्वातंत्र्यापासून वंचीत केले जाऊ नये.
घटनेमध्ये असलेली मानवाधिकारांची ही तत्व स्वातंत्र्यानंतर काही वर्ष न्यायालयांनी काटेकोरपणे पाळली. पण १९७० व १९८० च्या दशकामध्ये परिस्थितीने वेगळे वळण घेतले. या काळात न्यायालयांनी अनेक मूलभूत हक्कांचा अर्थ विस्तृतपणे लावला.
न्यायालयाच्या या कृतिशीलतेमुळे दुय्यम स्तरावरील मानवाधिकारांना सामावून घेत अनुच्छेद २१ ची कशा रुंदावली. हे रुंदावण्यासाठी जो खटला महत्वपूर्ण ठरला तो होता, ओल्गा टेलिस विरुद्ध बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खटला. ज्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हंटले होते,
‘निवाऱ्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे.’
खटला नक्की काय होता आणि यात मुख्यमंत्र्यांचा संबंध काय होता?
दरवर्षी कामाच्या शोधात लक्षावधी लोक ग्रामीण भागातून, पर राज्यातून मुंबईत येत असत. शहरात स्थलांतरित झालेल्या इतर लोकांप्रमाणे मुंबईतील झोपडपट्टीत किंवा फुटपाथवर राहणारे लोक आपल्या नोकरी व्यवसायाच्या ठिकाणापासून जवळच्या अंतरावरच आपला निवारा शोधात. जुलै १९८१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी असे जाहीर केले कि,
मुंबई शहरातील जे रहिवासी अनधिकृत वस्त्यांमधून किंवा मुख्य रस्त्याच्या फुटपाथवर राहतात, व ज्यांच्याकडे ओळखपत्रे नाहीत अशांना त्या ठिकाणांहून घालवून देण्यात येईल. अशा रहिवाशांना ते जेथून आले आहेत अशा त्यांच्या मूळ गावी किंवा मुंबईबाहेरील काही ठिकाणांवर हलविण्यात येईल.
मुंबई महानगरपालिकेच्या या कामात पोलीस आयुक्तांनीही मदत करावी असे अंतुले यांनी सांगितले.
ही कारवाई करण्यात आली कारण,
मुख्यमंत्री म्हंटले की, झोपडपट्टी व फुटपाथवर राहणारी माणसे अत्यंत वाईट अवस्थेत जगत असतात. अत्यंत तकलादू व मोडकळीस आलेल्या झोपड्यांच्या आडोशाने ती राहत असतात. अशा जागी ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण होणे अशक्य असत. पावसाळ्यात तर त्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट होते.
परिणामी अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात झाली. मुंबईच्या महापालिका आयुक्तांनी हि सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश दिला. हे आदेश त्यांनी मुंबई महापालिका अधिनियम कलम ३१२ व ३१४ प्रमाणे दिला. त्यावेळी कलम ३१४ प्रमाणे महापालिकेच्या आयुक्तांना कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार होता. हा कायदा जवळजवळ शंभर वर्ष जुना होता.
अजूनही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत तो एक घटनात्मक दस्तावेज म्हणून अमलात आहे.
या आदेशाचा परिणाम असा झाला की झोपडपट्टी किंवा फूटपाथवर राहणाऱ्या दोन गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेमधून त्यांनी कलम ३१२ आणि ३१४ ला आव्हान दिले.
विशेष म्हणजे ओल्गा टेलिस खटल्यात याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत त्यांना फुटपाथवर राहण्याचा अधिकार आहे असं म्हटलंच नाही.
त्याऐवजी ते म्हटले की घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार त्यांना जीविताचा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. त्यांचा रोजगार मिळवण्याचा हक्क त्यातच सामावला आहे. झोपडपट्टी आणि फुटपाथवासी हे जगण्यासाठी किमान आवश्यक अशा रोजगाराच्या शोधात गावाकडून शहरात स्थलांतरित झालेले होते. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणापासून शक्य तितक्या जवळची जागा त्यांनी निवाऱ्यासाठी निवडलेली होती.
असा निवारा शोधणे हे त्या परिस्थितीत तग धरून राहण्यासाठी फार आवश्यक होतं. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं की, जीवन जगण्यासाठी आवश्यक त्या साधनांच संरक्षण जर संस्था शासनाकडून झाले नाही तर घटनेने त्यांना देऊ केलेल्या जीविताचा हक्क हा भ्रामक आणि बिनबुडाचा ठरतो.
थोडक्यात त्यांचं म्हणणं होतं की,
कायदा तुम्हाला एखादी गोष्ट देऊ करतो पण दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीपासून तुम्हाला वंचित ठेवतो. आणि ती दुसरी गोष्ट अशी असते की तिच्या असण्यावाचून पहिल्या देऊ केलेल्या गोष्टीला अर्थच नाही. म्हणजे पहिली गोष्ट देऊनही न दिल्यासारखीच होते.
याचिकाकर्त्यांनी त्यांना बेघर केल्याबाबत याचिकेत पर्यायी निवासाची मागणी केली. त्यांनी असं म्हटलं की फूटपाथवर राहणाऱ्या लोकांना अतिक्रमणधारक म्हणणे योग्य नाही. पदपथावर आश्रय घेणे हे त्यांनी स्वेच्छेने स्वीकारलेले नसून त्यांच्या गरिबीमुळे त्यांना तसं करणं भाग पडलं. त्यांच्यावर अत्यंत निकडीची वेळ आल्यामुळे नाईलाजाने त्यांना सार्वजनिक मालमत्तेवर आपला निवारा शोधला होता.
दुसऱ्या बाजूला महानगरपालिकेचे म्हणणं होतं की, कलम ३१२ व ३१४ कलम जनहितासाठी तयार केलेले आहेत. झोपडपट्टीवासियांना हुसकावल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठीचे सर्व ती खबरदारी घेतलेली आहे. या लोकांना हाकलण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने तेथे राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्याला असणारा धोका, सुरक्षितता, गुन्हेगारीत होणारी वाढ, पर्यावरणाचा ऱ्हास अशी थातूरमातूर कारणे दिली होती.
केवढा हा विरोधाभास..
पण न्यायालयाने अतिशय सुस्पष्ट निकाल दिला. निकालाच्या सुरुवातीलाच म्हंटल गेलं की,
पदपथावर राहणारे लोक हे अशा प्रकारे घाणीच्या व गलिच्छपणाच्या साम्राज्यात राहतात, याची कल्पना प्रत्यक्षात पाहिल्याशिवाय येणार नाही. कुजलेल्या मांसाच्या शोधता असणारी भटकी कुत्री आणि भुकेल्या उंदरांच्या मागावर असणारी मांजरे यांच्या सोबतीने ते राहतात. मिळेल त्या जागी ते अन्न शिजवतात, झोपतात. कारण त्यांच्यासाठी कोणत्याही सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात.
त्यांच्या वयात आलेल्या मुली स्त्रीसुलभ लज्जा बाजूला ठेऊन येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या विखारी नजर झेलत तेथेच उघड्यावर अंघोळी करतात. स्वयंपाक, धुणीभांडी आटोपल्यावर या स्त्रिया एकमेकींच्या डोक्यातल्या उवा काढत बसलेल्या असतात. मुले भीक मागत असतात. बेकार असलेले पुरुष कायद्याच्या रक्षकांच्या साहाय्याने महिलांच्या गळ्यातल्या साखळ्या चोरायचे काम करतात. जर ते पकडले गेलेच तर म्हणतात कि, या शहरात अशी कोणती व्यक्ती आहे, जी गुन्हा करीत नाही.
या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच रोजगाराचा हक्क हा जीविताच्या हक्काचाच भाग असल्याचे सांगितले. कारण एखाद्या व्यक्तीला रोजगाराचा हक्क नाकारणे म्हणजे तिला जगण्याचा, जीविताचा हक्क नाकारण्यासारखेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने झोपडपट्ट्या हटविण्याला मान्यता दिली होती, तेथील रहिवाशांना बेघर करण्याला नाही.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने काही गोष्टी करण्याची हमी न्यायालयाला दिली यातच ओल्गा टेलिसचा खरा विजय होता.
थोडक्यात त्याकाळच्या सरकारने फुटपाथवासीयांना, झोपडपट्टीवासीयांना निवारा मिळाला पाहिजे याची अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली होती.
काही वर्षातच ओल्गा टेलिसला जगभरात प्रसिद्धी मिळाली. विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये भारतासारखीच शहरांकडे होणारे स्थलांतर होण्याची गंभीर समस्या आहे. अशा देशांमध्ये या निकालाला मोठ्या प्रमाणावर मान्यता मिळाली.
संदर्भ : टेन जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया झिया मोदी
हे ही वाच भिडू
- स्वत:चा मठ वाचवण्यासाठी पुढे आलेले केशवानंद भारतीय राज्यघटना वाचवून गेले..
- इंदिरा गांधींच्या हत्येप्रकरणी ‘शोभा डे’ वर देखील खटला दाखल झाला होता.
- आझाद हिंद सेनेचा सेनानी, ज्याच्या नावावर ‘ लाल किल्ला ट्रायल’ हा ऐतिहासिक खटला चालला