महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री : त्यांनी केलेली कामं आणि कार्यकाळ एकदा वाचूनच बघा..
मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा
गोविंदाग्रजांच्या या ओळी आपल्या कानावर दिवसातल्या कुठल्याही क्षणी पडल्या की आपल्या अंगावर काटा येतो. रांगडा सह्याद्री, विस्तीर्ण समुद्र, इमारतींची उंच शिखरं आणि मायाळू माणसं ही प्रगतीच्या वाटेवर असणाऱ्या महाराष्ट्राची ओळख.
गोविंदाग्रजांच्या कवनामध्येच “शाहीरांच्या देशा कर्त्या मर्दांच्या देशा” अशा ओळीही आहेत. महाराष्ट्राचे कर्ते पुरुष म्हणल्यावर आपल्या डोळ्यांसमोर येतात ते राज्याच्या प्रगतीची वाट आखून देणारे आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री.
आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री, त्यांचा कार्यकाळ आणि त्यांनी राबवलेले महत्त्वाचे प्रकल्प हेच आज जाणून घेऊयात.
१) यशवंतराव चव्हाण – १ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२
राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री, देशाचे माजी संरक्षणमंत्री, द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री अशी अनेक पदं यशवंतरावांनी भूषवली. पंचायत राज योजना, कसेल त्याची जमीन, पाटबंधारे व उद्योग विकासासाठी मंडळ, मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय यशवंतरावांनी घेतले.
त्यांनी राज्यात १८ सहकारी साखर कारखाने सुरू केले. कोयना जलविद्युत प्रकल्प, महाराष्ट्राच्या पंचवार्षिक योजनांचा आणि पानशेत धरण्याच्या बांधणीचा प्रारंभ यशवंतरावांच्या काळातच झाला.
२) मारोतराव कन्नमवार- २० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३
राजकीय पुढाऱ्यांची चित्र विकण्यापासून सुरुवात करत मारोतरावांनी मुख्यमंत्रीपदापर्यंत मजल मारली. त्यांच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात ओझरचा मिग विमान प्रकल्प, वरणगाव-भंडारा-भद्रावती या ठिकाणांवर संरक्षण साहित्य उत्पादन प्रकल्प सुरू झाले. कापूस एकाधिकार खरेदी योजनाही मारोतरावांच्या कार्यकाळातच सुरू झाली.
३) पी. के. सावंत – २५ नोव्हेंबर १९६३ ते ४ डिसेंबर १९६३
मारोतराव कन्नमवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर सावंत यांनी हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं.
४) वसंतराव नाईक – ५ डिसेंबर १९६३ ते २० फेब्रुवारी १९७५
सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे वसंतराव नाईक. विशेष म्हणजे तिन्ही टर्ममध्ये एकदाही खंड पडला नाही. त्यांच्या काळात ग्रामीण रोजगार हमी योजना, गरिबी हटाओ योजना, धवलक्रांती, हरित क्रांती, लॉटरी सुरू करण्याचा निर्णय, गाय आणि म्हैस यांच्या दुधाला एकच भाव असे अनेक निर्णय झाले. वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळातच महाराष्ट्र धान्य आणि दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.
५) शंकरराव चव्हाण – २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ एप्रिल १९७७
शंकररावांनी महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले. त्यांनी सरकारी फायलींचे गठ्ठे घरी नेण्याला प्रतिबंध घातला. आदिवासिंना जमिनी परत मिळवून देणं, केंद्र सरकारच्या तत्कालीन वीस कलमी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणं, भिकारी हटाव योजना राबवणं अशा गोष्टी त्यांच्या कार्यकाळात झाल्या. जायकवाडी धरण प्रकल्पही शंकररावांच्या कार्यकाळातच सुरू झाला.
६) वसंतदादा पाटील – १७ एप्रिल १९७७ ते १७ जुलै १९७८
या काळात महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या संख्येत वाढ झाली. वसंतदादांनी दूध उत्पादनाच्या संस्था सहकारी क्षेत्रात आणल्या. बोनस कायद्यात सुधारणा झाली. डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूटचीही याच काळात निर्मिती झाली. मुंबईसाठी चौदा कोटी रुपयांचा रेल्वे विकास प्रकल्प, झोपडपट्ट्यांना नागरी सुविधा देण्याची योजना, शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याची योजना याच दरम्यान सुरू झाली.
७) शरद पवार – १८ जुलै १९७८ ते १६ फेब्रुवारी १९८०
शरद पवारांनी महिलांविषयक धोरण राबवलं, राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले, गळीत हंगामाच्या काळाची निश्चिती केली, सर्व महाविद्यालयांना समान फी असल्याचा निर्णयही याच काळात घेण्यात आला. कृषी संशोधनासाठी सरकारतर्फे मदत करण्यात आली, सहकारावर जोर देण्यात आला आणि सोबतच औद्योगिक विकासासाठी प्रकल्पही राबवण्यात आले.
१७ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८० या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती
८) अब्दुलरहेमान अंतुले – ९ जून १९८० ते २० जानेवारी १९८२
अंतुलेंनी आपल्या कार्यकाळात काही धाडसी निर्णय घेतले. औरंगाबाद आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांचं त्यांनी विभाजन केलं. कुलाबा जिल्ह्याचं नाव बदलून रायगड असं करण्यात आलं. प्रत्येक तालुक्यात हुतात्म्यांचं स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला. लातूर, सिंधुदुर्ग आणि जालना या तीन जिल्ह्यांची निर्मितीही त्यांच्याच काळात झाली. चार लघुबंदरांच्या विकासाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. मानखुर्द-नवी मुंबई हा रेल्वे प्रकल्पही सुरू झाला.
९) बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले – २१ जानेवारी १९८२ ते १ फेब्रुवारी १९८३
बाबासाहेबांनी मंत्र्याच्या पगारात कपात केली आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ केली. श्रमजीवी कुटुंब योजना, मच्छिमारांसाठी विमा योजना सुरू करण्याचे निर्णय बाबासाहेबांच्या काळात झाले. त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती केली, सोबतच औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना केली. भारताच्या चित्रपटसृष्टीत मोलाचं योगदान देणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये चित्रनगरीही उभारण्यात आली.
१०) वसंतदादा पाटील – २ फेब्रुवारी १९८३ ते ९ मार्च १९८५
या टर्ममध्ये वसंतदादांनी सहकार चळवळ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवली आणि चळवळीचा पाया मजबूत केला. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सहकारी सोसायट्यांची निर्मिती करण्यात आली, बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. विनाअनुदानित तत्वावर शिक्षण संस्थाही राज्यात सुरू झाल्या.
११) वसंतदादा पाटील – १० मार्च १९८५ ते २ जून १९८५
वसंतदादांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजदरानं कर्ज दिलं, थकबाकी माफीचा विचारही करण्यात आला. याच काळात राज्याच्या वीज उत्पादनात ८.५५ टक्के वाढ झाली. उसाच्या खरेदी दराची निश्चिती झाली.
१२) डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर – ३ जून १९८५ ते १३ मार्च १९८६
आपल्या कार्यकाळात पहिली ते बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय निलंगेकरांनी घेतला. त्यांनी विदर्भ, कोकण, मराठवाडा विकासासाठी विशिष्ट कार्यक्रम आखले. खेडोपाडी दूरदर्शन संचाचं वाटपही केलं. राज्याच्या पर्यावरण विभागाची निर्मिती करत वीजपुरवठ्यातही वाढ केली.
१३) शंकरराव चव्हाण – १४ मार्च १९८६ ते २४ जून १९८८
आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्ये शंकररावांनी पुन्हा एकदा प्रशासनिक सुधारणा केल्या. राज्यात शुन्यावर आधारित अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी केली. रेल्वे रुंदीकरण करत जवाहर योजनाही लागू केली.
१४) शरद पवार – २५ जून १९८८ ते ३ मार्च १९९०
आठ वर्षांच्या कालावधीनंतर शरद पवार पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. या टर्ममध्ये त्यांनी लातूरच्या भूकंप पुनर्वसनाची जबाबदारी पेलली. शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करण्यात आली. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही याच कालावधीत घेण्यात आला. लघुउद्योगांना सवलती देण्यात आल्या, तर औद्योगिक विकासासाठी प्रकल्प राबवण्यात आले.
१५) शरद पवार – ४ मार्च १९९० ते २४ जून १९९१
या टर्ममध्येही लघुउद्योगांना सवलती देण्यात आल्या, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, कृषी विद्यापीठातल्या संशोधनाला मदत करण्यात आली, तेलबिया, अन्नधान्य आणि ऊस उत्पादन वाढीसाठी खास प्रकल्प योजना राबवण्यात आल्या.
१६) सुधाकरराव नाईक – २५ जून १९९१ ते ५ मार्च १९९३
स्वतःचं सरकार बहुमतात आणणाऱ्या सुधाकररावांनी राज्यातल्या तीव्र दुष्काळावर मात करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. महिला आणि बालकल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला. १२ वर्षांत प्रथमच जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक घेण्यात आल्या.
१७) शरद पवार – ६ मार्च १९९३ ते १३ मार्च १९९५
बॉम्बस्फोटानं हादरलेल्या मुंबईचं पुनर्वसन केलं. महिलांविषयची धोरण राबवत संरक्षण खात्यात महिलांचा प्रवेश झाला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली सोबतच शेती उत्पादनाच्या प्रक्रियांना प्रोत्साहन देत पाणी वापराच्या नव्या तंत्रांचा विकास करण्यावरही भर देण्यात आला.
१८) डॉ. मनोहर जोशी – १४ मार्च १९९५ ते ३१ जानेवारी १९९९
मनोहर जोशींच्या कालावधीत राज्याचं नवं शैक्षणिक धोरण आखण्यात आलं. महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याचा प्रकल्प राबवण्यात आला. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पार पडला. मुंबईत उड्डाणपूल उभे राहिले, तर एक रुपयात झुणका-भाकर या प्रकल्पाची अंलबजावणीही झाली.
१९) नारायण राणे – १ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ ऑक्टोबर १९९९
बळीराजा संरक्षण योजना आणि जिजामाता महिला आधार योजना राबवण्याची सुरुवात झाली. निवृत्तीचं वय ६० वरुन ५८ करण्यात आलं. राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या पाटबंधारे, रस्ते-विकास, कृष्णा खोरे, वीज निर्मिती या प्रकल्पांमध्ये खाजगी कंपन्यांची मदत घेण्यात आली. मंत्रालयातल्या कर्मचाऱ्यांना उशिरा म्हणजेच सकाळी १०.३० नंतर येण्यास मज्जाव केला. १९९९ हे वर्ष माहिती तंत्रज्ञान वर्ष म्हणून घोषित करत सर्व जिल्हे इंटरनेटच्या माध्यमातून मंत्रालयासोबत जोडण्यात आले.
२०) विलासराव देशमुख – १८ ऑक्टोबर १९९९ ते १७ जानेवारी २००३
सरकारी तिजोरीतुन होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला आळा घालत त्यांनी अनावश्यक नोकरभरती बंद केली. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वछता अभियान, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम अभियान असे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबवले. त्यांनी राबवलेला लातूर पॅटर्नही लोकप्रिय झाला. मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी भाषा शिकवण्याचा निर्णय झाला. समिती स्थापन करुन झालेल्या संशोधनाच्या आधारे १९ फेब्रुवारीलाच शिवजयंती साजरा करण्याचा निर्णय झाला.
२१) सुशीलकुमार शिंदे – १८ जानेवारी २००३ ते ३१ ऑक्टोबर २००४
माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला, जो पुढं केंद्र सरकारनंही राबवला. घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी विकास मंडळ नेमण्यात आलं. विदर्भासाठी ७६९ कोटी रुपये खर्चून रस्ते आणि कालवे बांधण्याचा प्रकल्प मंजूर झाला. पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यात आल्या. ८३ नवीन रस्ते, ३६ उड्डाणपूल, ३४ भुयारी मार्ग आणि रेल्वे मार्गांवर चार पूल अशा प्रकल्पांना मंजुरी देत मुंबईचं रूप पालटवण्याची योजना हाती घेण्यात आली.
२२) विलासराव देशमुख – १ नोव्हेंबर २००४ ते ७ डिसेंबर २००८
विलासरावांच्या दुसऱ्या टर्म दरम्यान झालेला महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे त्यांनी गृहमंत्र्यांच्या (आर.आर. पाटील) पुढाकारानं डान्स बार बंद केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यात आलं. २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत नवं गृहनिर्माण धोरण राबवलं. वीस लाख रोजगार निर्मिती करत, माहिती तंत्रज्ञान शिक्षणावर भर देण्यात आला. महत्त्वाकांक्षी सुवर्ण चतुष्कोण प्रकल्पाच्या विकासासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आली.
२३) अशोक चव्हाण – ८ डिसेंबर २००८ ते ७ डिसेंबर २००९
२६/११ च्या हल्ल्यानंतर अशोक चव्हाणांकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं आली. राज्याच्या सुरक्षा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. पुण्यात गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्राची उभारणीही झाली. सहावा वेतन आयोग लागू करत त्यासाठी ११ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. पन्नास हजार कोटींची व्यवस्था करुन राज्यात दळणवळण मार्ग उपलब्ध करण्यात आले. ४० लाख शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली.
२४) अशोक चव्हाण – ७ डिसेंबर २००९ ते ११ नोव्हेंबर २०१०
बेस्ट ऑफ फाईव्ह धोरण राबवत महाविद्यालयीन प्रवेशाची सिस्टीमच बदलली. राजीव गांधी सागरी सेतूचं काम पूर्ण झालं, झोपडपट्टीवासियांना २२५ ऐवजी २६९ चौरस फुटांची घरं देण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ६५०९ कोटी, कोकण विकासासाठी ५२३२ कोटी आणि विदर्भाच्या विकासासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
२५) पृथ्वीराज चव्हाण – ११ नोव्हेंबर २०१० ते २६ सप्टेंबर २०१४
या सरकारच्या काळात महिला आरक्षणात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात आलं. मोनो आणि मेट्रो रेल प्रकल्पांना, ई-प्रशासन धोरणाला गती मिळाली. १ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२८ सप्टेंबर २०१४ ते ३० ऑक्टोबर २०१४ या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
२६) देवेंद्र फडणवीस – ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते ८ नोव्हेंबर २०१९
समृद्धी महामार्ग, जलयुक्त शिवार योजना, मेट्रो प्रकल्प या गोष्टी चांगल्याच गाजल्या. सरपंचांची निवड थेट जनतेतून घेण्याचा निर्णयही या सरकारनं घेतला. मराठा आरक्षण देण्याचा बहुचर्चित निर्णय घेण्यात आला. जलसंधारणासाठी विविध योजना राबवल्या. विधानसभेत लोकसेवा हक्क कायदा मंजूर करण्यात आला. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं तर इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचं भूमीपूजन करण्यात आलं.
१२ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ नोव्हेंबर २०१९ या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
२७) देवेंद्र फडणवीस – २३ नोव्हेंबर २०१९ ते २६ नोव्हेंबर २०१९
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत फडणवीस यांनी राजीनामा दिला होता.
२८) उद्धव ठाकरे – २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२
उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ गाजला, तोच मुळात लॉकडाऊनमुळे. आतापर्यंतच्या काळात महाराष्ट्र सरकारनं आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचं महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेशी संलग्नीकरण केलं, यात २८८ शासकीय आणि ७१२ खासगी रुग्णालयांचा समावेश झाला. सोबतच स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना आणि स्व. गोपीनाथ मुंडे विमा योजना राबवल्या. बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचं भूमीपूजनही पार पडलं. या सरकारनं आमदारांना घरं देण्याचा निर्णयही गाजला. मुंबई आणि पुण्यात मेट्रोही सुरू झाली. औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचे निर्णय या सरकारनं कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवशी घेतले.
आणखी काही इंटरेस्टिंग गोष्टी म्हणजे-
- वसंतराव नाईक हे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे पहिले मुख्यमंत्री ठरले, सोबतच त्यांनी सर्वाधिक ११ वर्ष ७७ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं.
- त्यांच्यानंतर थेट देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला.
- शरद पवार हे महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री ठरले, त्यांनी ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती.
- आतापर्यंत १९ जणांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची भूषवली आहे.
- विशेष म्हणजे स्त्रीशक्तीचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला आजवर महिला मुख्यमंत्री लाभलेला नाही.
संदर्भ: यशवंतराव चव्हाण ते पृथ्वीराज चव्हाण, डॉ. विश्वास मेहेंदळे
हे ही वाच भिडू:
- मनोहर पंतांऐवजी सुधीर जोशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले असते, पण…
- आणि प्रतिभाताई पाटील यांची महाराष्ट्राची पहिली महिला मुख्यमंत्रीपदाची संधी हुकली..
- ते महाराष्ट्राचे ९ दिवसाचे मुख्यमंत्री होते.