एकटे मधू लिमये पक्षांतरबंदीच्या कायद्याविरोधात होते,आजही त्यांची भाकितं खरी ठरतायेत

मणिपूर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि आता महाराष्ट्र या चार राज्यांत एक गोष्ट कॉमन आहे. या चार राज्यात आमदारांनी पार घोळक्यांनी पक्ष बदलले. चारही ठिकाणी विरोधी पक्षातील आमदारांनी अगदी होलसेलमध्ये पक्ष बदलले आणि या आमदारांनी सरळ भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळं या सर्व ठिकाणी बंडखोर आमदारांच्या साथीनं भाजप सरकार आलं.

इतक्या दिवस ज्या पक्षतरबंदी कायद्याची भीती दाखवली जात होती त्याला सपशेल कोलत या आमदारांनी पक्ष बदलले दिसतात.

महाराष्ट्रात चालू असलेला सत्ता संघर्ष बघितला तर पक्षांतरबंदी कायद्याचं अगदी हसू केल्याचं दिसतं. एकतर शिंदे गटाच्या आमदारांनी बंडखोरी गेली. बंडखोरी केल्यानंतर पक्षांतरबंदीची कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांनी ज्यांच्याकडे कारवाई करण्याचा अधिकार आहे त्या उपसभापतीं विरोधातच अविश्वास ठराव आणला आणि पुढे जाऊन स्वतःचा सभापती देखील निवडून आणला.  त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा अक्षरशा खुळखुळा करून टाकला. 

आजही उद्धव ठाकरे गटाला शिंदे गटाने बंडखोरी केल्याने संविधानाच्या १० व्या सूचीनुसार त्यांच्यावर कारवाई करावी असं कोर्टाला समाजवताना घाम फुटतो आहे. 

मात्र जवळपास चार दशकांपूर्वी हा कायदा आणण्याची तयारी चालू होती तेव्हाच एक मराठी खासदार या कायद्याच्या विरोधात उभा राहिला होता आणि कायद्यातील त्रुटी सांगितल्या होत्या. विशेषतः हा कायदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सांगण्यावरून आणण्यात आला होता. 

देशातल्या काँग्रेसच्या एकहाती सत्तेला आणि दबदब्याला १९६७च्या निवडणुकीनंतर घरघर लागली होती. काँग्रेसनं केंद्रात सरकार स्थापन केलं परंतु लोकसभेतील त्यांचं संख्याबळ ३६१ वरून २८३ पर्यंत घसरलं होतं.

वर्षभरात आमदारांनी काँग्रेसच्या आमदारांनी पार्टी बदलल्यामुळे सात राज्यातील सरकारं काँग्रेसला गमवावी लागली होती.

या पार्श्‍वभूमीवर, इंदिरा आणि राजीव गांधी या दोघांच्याही मंत्रिमंडळात काम केलेले लोकसभेतील काँग्रेसचे खासदार पी. व्यंकटसुब्बय्या यांनी लोकप्रतिनिधींच्या रातोरात निष्ठा बदलण्याची समस्या सोडवण्यासाठी, शिफारशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला.

तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवली.

या समितीला आयाराम-गयाराम प्रश्नावर काही उपयोजना शोधण्यास सांगितलं होतं. यशवंतराव चव्हाण समितीच्या सूचना ही पक्षांतर बंदीचा कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने पहिली स्टेप होती.
पुढे पक्षांतराबंदीचा कायदा आणणं काँग्रेसला शक्य झालं ते राजीव गांधींच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात. १९८५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसने लोकसभेच्या ४०० हून अधिक जागा जिंकल्या होत्या, तेव्हा काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर पक्षांतर बंदीचा कायदा आणला. 

मात्र एक खासदार नेहमीच या कायद्याच्या विरोधात होता. ते म्हणजे जेष्ट समाजवादी नेते मधू लिमये.

ब्रिटीश आणि पोर्तुगीजांशी लढून तुरुंगात गेलेले स्वातंत्र्यसैनिक, राष्ट्रीय सवयंसेवक संघाच्या नेत्यांच्या दुहेरी सदस्यत्वाला आक्षेप घेऊन मोरारजी देसाई यांचं सरकार एकहाती पडणारे नेते आणि मराठी असूनही चार वेळा बिहारमधून निवडून गेलेले नेते अशी मधू लिमये यांची ओळख आपल्याला माहीत  आहेच. मात्र या सर्वात त्यांची एक उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून देखील एक वेगळी ओळख होती.

पक्षांतरबंदीच्या कायद्याला विरोध करताना त्यांनी जे मुद्दे मांडले होते त्यावरून आपल्याला त्यांच्या संसदीय राजकारणातील अनुभवाची एक झलक येते. जनमत आणि इतर राजकारणी पक्षांतरबंदीच्या बाजूनं असताना मधू लिमये मात्र या विरोधात बोलत होते. त्यावेळी मधू लिमये संसदेचे सदस्य नव्हते मात्र त्यांनी त्याविरोधात आपल्या लेखांमधून आवाज उठवला होता.

पक्षांतराबंदीचा कायदा म्हणजे रोगापेक्षा औषधच जालीम असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. 

त्यांनी या कायद्यातील तीन त्रुटी सांगितल्या होत्या ज्या आजही खऱ्या ठरल्या आहेत. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे संसदीय वादविवाद निरर्थक ठरतील कारण निवडून आलेले प्रतिनिधी त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचे पालन करून बोलणार नाही तर जी पक्षाची अधिकृत लाइन आहे तीच त्यांना फॉलो करावी लागेल. आज संसदेत डिबेटचा जो खालावलेला दर्जा आहे त्यामागील मधू लिमये यांनी हे सांगितलेलं कारण असल्याचं दिसून येतं. 

अनेकदा पक्षाचं हायकमांड जो स्टॅन्ड घेतो तोच खासदार आणि आमदार यांना मान्य करावं लागतं.

लिमये यांचं दुसरं महत्वाचं भाकीत होतं ते म्हणजे पक्षात व्हिपची हुकूमशाही येइल. पक्षांतरबंदीच्या कार्यानंतर आमदारांना आणि खासदारांना पक्षाचं म्हणणं ऐकणं क्रमप्राप्त आहेत. त्यामुळे आमदारांना कधी आपल्या मतदारसंघचा, समाजाचा विचार करून कधी कोणता निर्णय घेयचा असेल तर तो उघडपणे घेता येत नाही. उदाहरणार्थ द्रौपदी मुर्मू आदिवासी असल्याने विरोधी पक्षातील अनेक आदिवासी खासदारांची त्यांना मतदान करण्याची इच्छा होती मात्र त्यांना तसं उघडपणे समर्थन करता आलं नाही.

मधू लिमये यांनी यांनी केलेलं तिसरं आणि महत्वाचं भाकीत होतं ते म्हणजे कायदा लहानसहान पक्षांतराला आळा घालू शकतो मात्र मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या पक्षांतराला याने आळा बसणार नाही.

आज महाराष्ट्रात जे घडतं आहे हे त्याचंच एक उदाहरण आहे. शिवसेनेत जी फूट पडली आहे ती पक्षांतराबंदीचा कायदा थांबवू शकली नाही हे तथ्य आहे. कोर्टाने जर अरुणाचल मधील नबाम राबिया केसमधील निकाल जर सगळीकडेच लागू केला तर पक्षांतर बंदीचा कायदा किती पोकळ होईल हे आपल्यापुढे आहे.

त्यामुळे लिमये यांनी सांगितलेली तिन्ही भाकितं आजही चपखल बसतात. त्यामुळे या सर्व भाकितांचा विचार करून पक्षांतरबंदी कायद्यात काही बदल होणार का ? कि कायद्याला असंच कोळलं जाईल हे येणाऱ्या काळातच कळेल.

हे ही वाच भिडू :

• पोरांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढून लिमयेंनी दोन पंतप्रधान घरी बसवले…
• मोरारजी देसाईंना चप्पल मारून कलमाडींनी राजकारणात धडाक्यात एन्ट्री केली होती.
• पवारांनी चरखा चिन्ह मिळवण्यासाठी चांगल डोकं लावलेलं पण तरिही गेम फसला..