भारतीयांचा युकेला शिक्षणासाठी जाण्याचा ट्रेण्ड कमी होतोय अशी बोंब इंग्लडमध्ये होतेय..

यूकेच्या होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमॅन यांनी भारत आणि इंग्लंडच्या दरम्यान होत असलेल्या मुक्त व्यापाराच्या धोरणावर टीका केली होती. या टीकेमुळे भारत आणि युके या दोन्ही देशांमध्ये असलेले संबंध ताणले गेले.

सुएला ब्रेवरमॅन यांच्या वक्तव्यानंतर इंग्लंडमध्ये असलेल्या भारतीय उच्चयुक्तालयाने यूके सरकारवर कडक शब्दात टिप्पणी केली होती.

हे झालं भारताचं पण आता बोरिस जॉन्सन यांचे बंधू आणि प्रिव्ही काउन्सिलचे लॉर्ड जो जॉन्सन यांनी सुद्धा लिझ ट्रस यांच्या सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.  जो जॉन्सन यांनी नॅशनल इंडियन स्टुडंट्स अँड ॲल्युम्नी युके यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलतांना, युकेमध्ये घटत्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मत मांडलंय.

ते म्हणाले की,

“युकेमध्ये मोठ्या संख्येने जागतिक दर्जाचे कॉलेज आहेत. त्यामुळे आंतरार्ष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कमतरता असता काम नये. यूकेने पोस्ट स्टडी व्हिजा आणि स्टडी वर्क व्हिजाची सुरुवात केलीय आणि यात मोठ्या प्रमाणावर बदल सुद्धा केलेय.

अलीकडेच ब्रिटनच्या उच्चयुक्तालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये भारतातून युकेमध्ये जात शिक्षण घेणाऱ्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झालीय. 

यूकेमध्ये २०१९ मध्ये ३७ हजार ३९६ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व्हिजा देण्यात आला होता तर जून २०२२ पर्यंत एका वर्षात १ लाख १७ हजार ९६५ भारतीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व्हिजा देण्यात आलाय. तर १ लाख २ हजार ९८१ विद्यार्थ्यांना वर्क व्हिजा दिला होता. २०१९ च्या तुलनेत या संख्येत तब्बल २१५ टक्क्यांची वाढ झालीय. 

एवढंच नाही तर भारतीय विद्यार्थ्यांनी चीनच्या विद्यार्थ्यांना मागे टाकत यूकेमध्ये येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये पहिला क्रमांक पटकावलाय. पूर्वी पहिल्या नंबरला असलेला चीन आता दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलाय. तर त्याच्या मागे नायजेरिया, पाकिस्तान आणि यूएसचा नंबर लागतो.   

पण एकीकडे यूकेमध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत असतांना जो जॉन्सन यूकेमध्ये येणारे भारतीय विद्यार्थी घटले आहेत असं का म्हणत आहेत?

तर यूकेमध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे आणि त्यात वाढ युद्ध झालीय मात्र यूकेपेक्षा सुद्धा बाहेर देशांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यापेक्षा जास्त आहे. एकेकाळी यूकेला प्राधान्य देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अचानक इतर देशांचा पर्याय निवडला आणि यूकेकडे जाणारा विद्यार्थ्यांनाच ओघ कमी झाला. यामुळेच यूकेमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या घटलीय असं जो जॉन्सन यांनी म्हटलंय.

२०२२ मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जगातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. यात भारतीय विद्यार्थी अनुक्रमे यूएस, कॅनडा, यूएई या देशांना प्राधान्य देत आहेत. 

२०२२ च्या आकडेवारीनुसार भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या यूएसमध्ये ४ लाख ६५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कॅनडात १ लाख ८३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेता तर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या यूएई मध्ये १ लाख ६५ हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या तीन देशांपाठोपाठ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, या देशांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी सुद्धा भारतीय विद्यार्थी प्राधान्य देतात. 

पण पूर्वी असं नव्हतं.१५-१६ वर्षांपूर्वी सगळ्यात जास्त भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी यूकेलाच पहिली पसंती देत होते.

२००६-०७ पर्यंत भारतातील सगळ्यात जास्त विद्यार्थी यूकेमध्ये जात होते. पण त्यानंतर हा कल ऑस्ट्रेलियाकडे वळला. २०११-१२ पर्यंत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी पहिली पसंत म्हणून ऑस्ट्रेलियाचा पहिला क्रमांक होता. पण त्यानंतर हा कल कॅनडाकडे वळला. २०१६ ते २०२१ या काळात कॅनडात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २२० टक्क्यांची वाढ झाली होती.

कोरोना काळात या आकडेवारीत या संख्येत घट झाली होती यात्रा लॉकडाऊन हटवल्यानंतर यात पुन्हा सुधारणा झाली. २०१९ मध्ये १ लाख ३२ हजार ६२० भारतीय विद्यार्थी कॅनडात शिकत होते मात्र लॉकडाऊन दरम्यान यात घट होऊन ही संख्या ४३ हजार ६२४ इतकी राहिली होती. मात्र लॉकडाऊन संपल्यानंतर यात वाढ झाली.

२०२१ मध्ये १ लाख २ हजार आणि २०२२ मध्ये १ लाख ८३ हजार विद्यार्थ्यांनी कॅनडाचा शैक्षणिक व्हिजा मिळवला होता. यासोबतच एमबीए करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १० हजारांवरून ५० हजारांवर पोहोचली. 

पण २०२१ मध्ये यूकेने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व्हिजा देण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला त्यानंतर यूकेमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुद्धा वाढलीय. 

यूकेमध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली असली तरी ही वाढ तितकी गुणात्मक नाही. कारण भारतातील विद्यार्थी यूएसनंतर सगळ्यात जास्त कॅनडाला प्राधान्य देतात. पण जर विद्यार्थ्यांना कॅनडात संधी मिळाली नाही तर वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी विद्यार्थी यूकेमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतात. सोबतच ब्रेक्झिटमुळे यूकेने व्हिजाच्या धोरणामध्ये जे बदल केलेत त्यामुळे सुद्धा यूकेत भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलीय. 

पण युकेनेसुद्धा आता बाकी देशांबरोबर स्पर्धा करून भारतीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी कंबर कसलीय.

कारण देशात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमुळे देशातील शैक्षणिक संकुलांमध्ये वाढ होते आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा मिळतो. शैक्षणिक फी, घरभाडं, व्हिजा फी, पर्यटन यांच्या माध्यमातून देशाला परकीय चलन मिळतं. तसेच देशातील रोजगाराच्या संधी वाढतात. त्यामुळेच पाश्चिमात्य देश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात.

भारत आणि चीन या देशातले विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर परदेशात शिक्षण घेतात त्यामुळे या दोन्ही विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी संबंधित देश शैक्षणिक व्हिजात बदल करत असतात. यूएस, कॅनडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली या देशांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व्हिजासोबतच शिकतांना काही तास काम करण्याच्या सुविधा सुद्धा दिल्या आहेत.

कारण भारतातील विद्यार्थी हे परदेशात शिक्षण घेत असले तरी बहुतांश विद्यार्थ्यांकड तिथली महागडी फी भरण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात.

म्हणूनच शिकतांना काही तास काम करून त्यातून मिळालेल्या पैशातून फी आणि परदेशात राहण्याचा खर्च निघत असतो. त्यामुळे अशी सुविधा ज्या देशांमध्ये असते त्या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेण्यात प्राधान्य देतात. पण २००६-०७ पासून यूकेने त्यांच्या शैक्षणिक व्हिजामध्ये बदल केले नव्हते. तसेच इतर सुविधा सुद्धा कमी होत्या त्यामुळे यूकेमध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली होती. 

पण आता नवीन नियमानुसार यात बदल झाला असून पुन्हा एकदा यूकेमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. सोबतच भारत आणि यूकेमध्ये होऊ घातलेल्या मुक्त व्यापार धोरणामुळे यात आणखी वाढ होणार होती. परंतु सुवेला ब्रेवरमॅन यांच्या वक्तव्यामुळे या कराराला धक्का लागला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

म्हणूनच पूर्वीप्रमाणे भारतीय विद्यार्थ्यांनी इंटरनॅशनल शिक्षण घेण्यासाठी यूकेला प्रथम प्राधान्य द्यावं. हा बदल घडवायचा असेल तर त्यासाठी इतर स्पर्धक देशांप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी सवलती आणि सुविधा देणे गरजेचे असल्याचे जो जॉन्सन यांनी म्हटलंय. या कारणांमुळे यूकेच्या राज्यकर्त्यांनी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या घटत्या आकडेवारीला हलक्यावर घेऊ नये असं विधान त्यांनी केलंय. 

हे ही वाच भिडू 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.