अंबानींना नडणाऱ्या पेट्रोलियम मंत्र्याला काँग्रेसने रातोरात पदावरून हटवलं होतं…
डिसेंबर २०११. भारतातील सर्वात मोठी कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रिलायन्सच्या तेलाचा कारभार पाहणारे पी.एम.एस.प्रसाद दिल्लीला आले होते. नेहमी प्रमाणे तिथल्या शास्त्री भवनमध्ये असणाऱ्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीमध्ये चक्कर मारण्यासाठी म्हणून ते आले. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिवांची भेट घ्यायचं त्यांच्या डोक्यात होतं.
पण शास्त्री भवन मध्ये पोहचले तेव्हा त्यांना आत एंट्री दिली गेली नाही. वेटिंग रूम मध्ये वाट बघत बसलेल्या प्रसाद यांना धक्काच बसला. नेहमी ते पेट्रोलियम मंत्रालयात आले की त्यांचं जोरदार स्वागत व्हायचं. कुठेही न अडवता थेट मंत्र्याच्या खास दालनात त्यांची रवानगी व्हायची आणि आता त्यांना इंतजार करो असं सांगण्यात येत होतं.
जवळपास तास भर प्रसाद ताटकळत बसले. थोड्यावेळाने एक चपराशी आला आणि त्यांना म्हणाला,
आपकी मुलाकत नहीं हो सकती, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है.
प्रसाद यांना अपमानित होऊन तिथून बाहेर पडावं लागलं. हा फक्त त्यांच्यासाठी नाही तर के जी बेसिन मध्ये असणाऱ्या तीन ऑइल कंपन्यांसाठी संदेश होता. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अंबानीना राजकीय क्षेत्रातील कोणी तरी नडू पाहात होतं.
काय आहे हे ‘के जी बेसिन’? काय आहे हा घोळ?
दक्षिण भारतातील सर्वात दोन मोठ्या नद्या म्हणजे कृष्णा आणि गोदावरी. महाराष्ट्रात उगम पावून या नद्या आंध्रप्रदेश मार्गे बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळतात. या दोन्ही नद्यांच्या खोऱ्याला के जी बेसिन असं ओळखलं जातं. आंध्रच्या सीमेवर केजी बेसिनचा जवळपास ५० हजार स्क्वेअर किलोमीटरचे क्षेत्र आहे ज्यात निम्मा भाग पाण्याने व्यापलेला आहे.
नव्वदच्या दशकात भारताने मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरण स्वीकारलं. याचे अनेक बरे वाईट परिणाम झाले. यातीलच एक म्हणजे नेल्प पॉलिसी. १९९७ साली न्यू एक्सप्लोरेशन अँड लायसेन्स पॉलिसी नावाचे धोरण भारत सरकारने स्विकारलं. याचा हेतू होता की तेलाच्या उत्खनना साठीच्या महाप्रचंड खर्चाच्या कामात खाजगी कंपन्या उतरल्या की सरकारवरचा भार हलका होईल. या धोरणानुसार यातून मिळालेला नफा सरकार आणि या खाजगी कंपन्या वाटून घेतील.
या योजने अंतर्गत १९९९ साली रिलायन्सला केजी बेसिन मध्ये KG-D6 हा ब्लॉक मिळाला. हा समुद्राच्या हिस्श्यात येणार भाग होता. हा भाजपच्या सत्तेचा काळ.
ऑक्टोबर २००२ साली रिलायन्सने मोठी घोषणा केली की ,
KG-D6 मध्ये दोन जागी मोठ्या प्रमाणात गॅसचा साठा सापडला आहे ज्याने संपूर्ण देशाची नैसर्गिक वायूची भूक भागवता येईल.
या बातमीमुळे संपूर्ण तेल जगताला हादरवून टाकले. भारताच्या दृष्टीने ही गेम चेन्जर ठरेल अशी घोषणा होती. आता स्वस्ताईचा काळ उजाडणार असं स्वप्न प्रत्येक भारतीयाने अंबानींच्या सोबत बघितलं. नुकताच निधन झालेल्या धीरूभाई अंबानी यांच्या स्मरणार्थ या दोन्ही ठिकाणांना धीरूभाई-1 (D1) आणि धीरूभाई-3 (D3) हि नवे देण्यात आली. KG-D6 ब्लॉक 7,645 वर्ग किलोमीटर मध्ये पसरलेला होता यापैकी D1 आणि D3 मध्ये सर्वाधिक प्रमाणात नैसर्गिक गॅसचे उत्पादन निघत होते.
सरकार बरोबर झालेल्या कॉन्ट्रेक्ट नुसार रिलायन्सला एप्रिल २०१२ पर्यंत ३१ विहिरी खोदायच्या होत्या आणि ८० mmscd (मिलियन मॅट्रिक स्टॅण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन) गॅस या विहिरींमधून काढायचा होता. पण रिलायन्सकडून दिलेल्या काळात हे टार्गेट पूर्ण झालंच नाही.
त्यांनी दहा वर्षात ३१ च्या जागी फक्त २१ विहिरी खणल्या आणि ८० च्या जागी ३४.५ mmscd गॅसच उत्पादन केलं. या कमी प्रोडक्शन मागे त्यांनी दोन कारणे सांगितली होती.
एकतर या खोदलेल्या २१ विहिरींपैकी ३ मध्ये गॅसच नव्हता आणि ४ विहिरी महापूर, वादळ आणि इतर नैसर्गिक कारणांमुळे बरबाद झाल्या. त्यांनी दिलेलं दुसरं कारण होतं की या केजी बेसिनबद्दलचा आमचा अंदाज चुकीचा होता. इथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नॅचरल गॅस मिळण्याची शक्यताच नाही.
पण सरकारने हि करणे ऐकून घेण्यास नकार दिला. कारण या विहिरी खोदल्यामुळे सरकारचे नुकसान होत होते. तेव्हाच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने रिलायन्सला नोटीस पाठवली की यापुढे तुम्हाला नवीन बजेटसाठी मंजुरी देण्यात येणार नाही उलट हिशोबात गडबड केली आणि दिलेल्या टार्गेटमध्ये उत्पादन घेतलं नाही म्हणून तुम्हाला मोठा दंड आकारण्यात येईल.
मुकेश अंबानी याना धक्का बसला. जगातील सर्वात शक्तीशाली उद्योगपतींपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अंबानींना धक्का देणारा हा पेट्रोलियम मंत्री होता एस जयपाल रेड्डी.
जयपाल रेड्डी मूळचे आंध्रप्रदेशचे. त्यांचा जन्म एका जमीनदार कुटूंबात झालेला. पोलियो मुळे लहानपणीच पाय निकामी झालेले मात्र बुद्धी तीक्ष्ण आणि तल्लख होती. कॉलेज जीवनात असताना विद्यार्थी चळवळीत भाग घेतला. पुढे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करून राजकारणात उडी घेतली. अवघे सत्तावीस वर्षांचे असताना आमदार म्हणून निवडून देखील आले.
सलग चार वेळा निवडून येण्याचा पराक्रम देखील त्यांनी केला. आणीबाणीच्या काळातील अत्याचाराला विरोध करत काँग्रेस पक्ष सोडला देखील होता. १९८० साली मेदक मतदारसंघातून थेट इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध खासदारकीची निवडणूक लढवली. त्यात त्यांचा पराभव झाला पण एक तरुण तडफदार नेता म्हणून संपूर्ण देशात ओळख मिळाली.
पुढे अनेक वर्षे ते जनता पक्षात होते. या पक्षाचा राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून काम पाहिलं. मात्र जनता पक्ष लयास गेला आणि आपल्या स्वगृही म्हणजे काँग्रेस मध्ये ते परत आले. २०१२ साली त्यांना डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या आग्रहाखातर पेट्रोलियम मंत्री बनवण्यात आलं.
जयपाल रेड्डी यांच्या अगोदर हे मंत्रालय मुंबई काँग्रेसचे मोठे नेते असलेल्या मुरली देवरा यांच्या कडे होतं. देवरा हे अंबानी कुटूंबाचे अगदी जवळचे होते. मुकेश अंबानी त्यांना चाचा म्हणावेत एवढं त्यांचं खास नातं होतं. असं म्हणतात की देवरा यांच्या काळात अंबानी व रिलायन्सला फ्री हॅन्ड देण्यात आला. त्यांनी घातलेल्या घोळाकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करण्यात आले. पेट्रोलियम मंत्रालयात अगदी तळापासून वर पर्यंत अंबानींचे हात पोहचले होते.
जयपाल रेड्डी आल्यावर सगळं वातावरण बदलून गेलं. मंत्रालयातील अगदी चपराश्यापासून सचिवांपर्यंत सगळ्यांची बदली केली गेली. रिलायन्सचे हितसंबंध जपणारे अधिकारी बाजूला केले गेले. अशातच २०११ सालचा कॅगचा रिपोर्ट मीडियाला लीक झाला. यात गेल्या काही वर्षात कृष्णा कावेरी गॅस प्रोजेक्त मध्ये अंबानींना कसा फायदा झाला याचे पुरावे होते.
२००८ सालच्या महामंदी नंतर पहिल्यांदाच रिलायन्सचे शेअर्स स्टॉक एक्स्चेंज मध्ये दणकून आपटले. प्रचंड नुकसान झेलावं लागलं.
२४ नोव्हेंबर २०११ रोजी स्वतः मुकेश अंबानी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांना भेटले. पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. सरकार आणि रिलायन्स यांच्यातील वाद इतका ताणला की पंतप्रधान रशियाच्या दौऱ्यावर जाणार होते तेव्हा आमंत्रण असूनही अंबानी त्यांच्या बरोबर गेले नाहीत.
जयपाल रेड्डी यांना अनेकांनी अंबानींच्या विरुद्ध पंगा घेऊ नका असं सांगितलेलं पण रेड्डींनी आपला हेका सोडला नाही.
याचा फटका अखेर त्यांना बसला. अण्णा हजारे आंदोलन तेव्हा आपल्या शिखरावर होत. देशात रोज प्रत्येक पेपरची हेडलाईन भ्रष्टाचाराबद्दल असायची. आधीच मनमोहनसिंग सरकार हादरलं होतं. अशात त्यांना वरून आदेश आले कि मंत्रिमंडळात फेरबदल करा. यातील मुख्य नाव पेट्रोलियम मंत्रालयातील जयपाल रेड्डी यांचं होतं.
२८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी पेट्रोलियम मंत्री म्हणून कर्नाटकचे विराप्पा मोईली यांची नियुक्ती करण्यात आली. रेड्डी यांना विज्ञान व तंत्रज्ञान खाते देण्यात आले होते.
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे झाले असेल कि मंत्रिमंडळात एखाद्या मंत्र्याला हटवल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी निदर्शने केली.
पण असं म्हणतात की भावी निवडणुकांचा विचार करून रिलायन्सशी पंगा घेणे पक्षाला परवडणारे नव्हते. डॉ.मनमोहन सिंग यांची इच्छा नसतानाही त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला.
पुढे कालांतराने सरकारे बदलली. रिलायन्सने कृष्णा-गोदावरी बेसिन गॅस क्षेत्रातून आपले हात काढून घेतले . आज अंबानींवर मोदी सरकारशी साटे लोटे असल्याचा आरोप केला जातो. गेली तीस चाळीस वर्षे प्रत्येक सरकार बरोबर त्यांचे हेच नाते होते असं म्हटलं जात होतं.
इतक्या वर्षात फक्त एकच नेता असा होऊन गेला ज्याने अंबानींचा विजयरथ खेचून अडवला होता तो म्हणजे जयपाल रेड्डी.
हे ही वाच भिडू.
- कोरोनात अंबानी एका तासाला जितके कमवत होते तितके एका मजूराला कमवायला १० हजार वर्ष लागतील
- अंबानीपासून दाऊदपर्यंत प्रत्येकाच्या गुड लिस्ट मध्ये राहणे फक्त मुरली देवरा यांनाच जमायचं
- वाटणीत गेलेली गोष्ट कशी मिळवायची असते हे मुकेश अंबानींकडून शिकलं पाहीजे..
- सरकारने विकायला काढलेल्या भारत पेट्रोलियमचा असा आहे इतिहास