शहा-पटेलांच्या राड्यात राज्यसभा निवडणूकीचा खुट्टा मजबूत झाला होता..

होणार घोडेबाजार होणार…

२४ वर्षानंतर महाराष्ट्रात राज्यसभेसाठी निवडणूका होतायत. त्यामुळं इथं ड्रामा रंगणार आहे. महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असा सामना असला तरी कधी कोण आणि कसा कोणाचा गेम करेल हे काहीच सांगता येईना झालय..

आत्ता अपक्ष असणारे आमदार किंवा छोट्या पक्षाचे आमदार आपल्या मनाचे राजे आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या सर्वांसाठीच अपक्ष आणि छोटे पक्ष महत्वाचे ठरणार आहेत…

पण आपल्याच पक्षातल्या आमदारांच काय? ते फुटले तर…?

त्यावर उपाय आहे अन् तो म्हणजे पक्षाचा व्हिप. राज्यसभेच्या निवडणूकीत काय होतं प्रत्येक पक्ष आपला व्हिप जारी करतो. मग हा व्हिप संबंधित आमदारांना पाळावाच लागतो. उदाहरणार्थ शिवसेनेने व्हिप जारी करून सांगितलं की सर्व आमदारांनी पसंतीक्रमांक एक साठी संजय राऊत यांना मतदान करायचं आहे, तर संजय राऊत यांनाच मतदान करावं लागतं..

समजा शिवसेनेच्या एखाद्या आमदाराने संजय राऊत यांना मतदान केलं नाही, आणि दूसऱ्याच उमेदवाराला मतदान केलं तर. आमदाराने दिलेलं मत हे पक्षाच्या प्रतिनिधीला दाखवावं लागतं. जर संबंधित आमदाराने दूसऱ्या उमेदवाराला मतदान केले असेल तर पक्षाचा प्रतिनिधी हे मत बाद करावं अशी मागणी निवडणूक प्रतिनिधींकडे करतो. मत बाद करायचं का नाही याचे संपूर्ण अधिकार निवडणूक प्रतिनिधीकडेच असतात. अशा वेळी बऱ्याचदा क्रॉस व्होटिंग केले म्हणून मत बाद केले जाते.

आत्ता यावर काय पळवाट आहे का..? तर अशी एक पळवाट होती मात्र ती आत्ता बंद झाली..अन् याच पळवाटेचा वापर करून देशातला सर्वात मोठ्ठा राडा देखील झालेला… 

काय होता हा राडा सविस्तर पाहूया..

यासाठी आपणाला जावं लागतं २०१७ च्या गुजरात राज्यसभा निवडणूकीच्या काळात.

भाजपचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अमित शहा आणि काँग्रेसचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अहमद पटेल हे स्वतः निवडणुकीत उभे असल्याने दोघांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली होती.

अहमद पटेलांना पाडण्यासाठी अमित शहा यांनी साम दाम दंड भेद याचा वापर केला होता. अनेक डाव व प्रतिडाव खेळण्यात आले.

याच शहप्रतिशहाच्या लढाईतील वापरण्यात आलेले प्रमुख अस्त्र होतं ते म्हणजे,

“NOTA”…

अर्थात वरीलपैकी कोणीही नाही हा ऑप्शन..

2013 पासून निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत NOTA चा वापर सुरू केला. पण या होत्या थेट निवडणुका. म्हणजे जनता हीच मतदार होती. मात्र  2014 साली देशात भाजपचे शासना आले त्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी देखील  NOTA चा पर्याय सुरू केला.

इथे NOTA चा पर्याय खूप महत्वाचा ठरू लागला. राज्यसभा आणि विधानपरिषेदेच्या निवडणूकीत एक-एक मत महत्वाच असतं. अशा वेळी व्हिप जारी केला असेल तर घोडेबाजार करून विकत घेतलेल्या आमदारांना NOTA चा पर्याय वापरायला सांगितलं जायचं.

त्यामुळे मत बाद होतं नव्हतं. कारण NOTA ला मत देणं ही गोष्ट क्रॉस व्होटिंगमध्ये धरता येत नव्हती. त्यामुळे मत बाद होत नव्हतं. मत बाद झालं तर निवडूण येण्यासाठी लागणारा कोटा देखील कमी होतो. पण इथे NOTA ला मत दिल्याने एकूण कोटा कमी होत नव्हता तर तो तितकाच रहायचा. अन् मत देखील संबंधित उमेदवाराला मिळायचं नाही.

या NOTA पर्यायाचा अत्यंत हुशारीने वापर केला तो अमित शहा यांनी. अमित शहा यांनी अहमद पटेलांची दोन मते कमी केली ती NOTA चा पर्याय वापरून. या निवडणूकीत मोठ्ठा राडा झाला अन् शेवटी विजय अहमद पटेलांचाच झाला..

मात्र काँग्रेसचे गुजरात विधानसभा सभागृह नेते शमनुभाई परमार यांनी यावर आक्षेप घेतला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

तेथे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निर्णय दिला की NOTA चा वापर राज्यसभेच्या निवडणुकीत करणे हे चुकीचे आहे. NOTA मुळे आमदारांना क्रॉसव्होटिंग करायला मदत होते व त्यातून घोडेबाजार वाढतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राज्यसभेच्या निवडणूकीतून नोटा चा पर्याय रद्द झाला..

आत्ता थेट मतदानालाच अनुपस्थित राहणे, अचानक गायब होणे किंवा पेनाची शाई वेगळी वापरणे, मुद्दामहून अंक वेगळे टाकणे असे काहीही उपाय करुन मत बाद करण्याचा ऑप्शन फुटणाऱ्या आमदारांकडे असतोच मात्र तरिही नोटा बंद करून एक पर्याय बंद झाला ही काय ती चांगली गोष्ट दोन चाणक्यांच्या लढाईमुळे झाली होती हे मात्र नक्की…

हे ही वाच भिडू 

• राज्यसभा निवडणुकीचे नियम बघता जेलमधल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मतदान करता येणार का.?
• नुसता पेन बदलल्याने सुभाष चंद्रांनी राज्यसभा गाठली होती
• पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे मागच्या वेळी रजनी पाटील बिनविरोध राज्यसभा खासदार बनल्या होत्या..