तुम्हाला नडणाऱ्या पण पद्धतशीर काम करणाऱ्या एखाद्याचा बाजार कसा उठवाल

रेल्वेत महिलांच्या डब्यात किंवा स्टेशनवर रात्री महिला पोलीस असणं आज सामान्य गोष्ट आहे. पण इथून पुढं त्या दिसल्या नाहीत तर जास्त ताण घ्यायचा नाही… त्यापेक्षा आपण अजून एक नवा धडा कसा शिकलो ह्यातला आनंद ओळखायला शिकायचा…

कारण ही सुरक्षा देऊ करणारी संस्था आता भारतात बंद होणार आहे.

ऍमनेस्टी इंटरनॅशनल बंद पडल्याची बातमी आपल्यापर्यंत यायचा जास्त संबंध नाही.

ही संस्था मानवाधिकाराच्या बाबतीत जगातील सर्वात विश्वसनीय आणि जगभरातील जनतेचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी नावाजलेली संस्थाय. अनेक न्यूज चॅनल, वर्तमानपत्रे, संयुक्त राष्ट्रांमधील समित्या, लेखक, पत्रकार, मानवी अधिकारांवर नियंत्रण ठेवणारी ह्यूमन राइट्स वॉच ही संस्था, अशा एक ना अनेक घटकांकडून आणि एवढंच नाही; जगातील अग्रगण्य सरकारांकडून ही विश्वासार्ह मानली जाणारी ही संस्था आता भारतात कार्यरत राहणार नाही.

त्यांच्या भारतातल्या एकूण एक सगळ्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून ताबडतोब रजा द्यायला सांगितली आहे आणि संशोधनाची सगळी कामं लगेच बंद करण्यास बजावण्यात आलंय.

ही संस्था बंद झाल्याबद्दल अनेक लोकांनी केलेला जल्लोष तुम्हाला दिसेल किंवा याची अजिबात दखल कोणी घेणार नाही. आता एकीकडे सगळेच बंद होत असताना ‘ह्या असल्या संस्थांकडे कोण लक्ष द्यायचं’ हे म्हणणे सहाजिक आहे; मात्र एखाद्या नीट इमानेइतबारे काम करणाऱ्या पण तुमच्या विरोधात जाणाऱ्या कुणालाही सरळ न नडता अलगद बाद कसं करायचं हे शिकायचं असेल तर ह्याच्याहून सोप्पं उदाहरण नाही! ही संस्था भारतात नसल्यामुळे आपल्याला काय तोटा होणार आहे त्याच्याकडे थोडे लक्ष देऊयात.

ऍमनेस्टी इंटरनॅशनल भारतात सुरू झाली 1966 मध्ये.

बिहार राज्यात या संस्थेने पहिल्यांदा काम सुरू केलं आणि दुष्काळ, अवर्षण, गरीबी अशा विविध समस्यांनी पीडलेल्या लोकांना आधार देत त्यांची हतबलता जगासमोर आणायला सुरुवात केली. या संस्थेची कार्यपद्धतीच अशी आहे की संस्थेतील कर्मचारी आणि स्टाफ देशातील दुर्गम कोपऱ्यांमध्ये असलेल्या जनतेपर्यंत सहज पोहोचतो आणि त्यांच्या समस्या जगाच्या पटलावर मांडण्यासाठी मदत करतो.

एरव्ही ज्या गोष्टी आपल्याला बातम्यांमध्येही दिसत नाहीत, कोणाकडून ऐकू येत नाहीत किंवा सरकारही ज्याकडे लक्ष द्यायला कानाडोळा करते अशा कित्येक गोष्टी या संस्थेने स्वतःच्या बळावरती जगासमोर आणल्यात.

लोकलने रोजच्या कामासाठी प्रवास करणाऱ्या कष्टकरी बायांचं उदाहरण घ्या. मुंबईच्या लोकलमधून रोज लाखभर चाकरमाने लोक आणि महिलाही प्रवास करतात. रात्रीच्या रेल्वेत महिलांवर अत्याचार त्यांची छेडछाड मुंबईत सामान्य गोष्ट होती. क्वचित बातम्या होऊन एका दुसऱ्या घटनेकडे जास्त लक्ष दिलं जाणं आणि एखादी खूपच भयानक घटना घडली तर थोडे सारवासारव करणे हा आत्ताच्या काळात दिसणारा प्रकार मुंबईतही व्हायचा.

पण अशा सर्व महिलांचा सर्वे करून त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांचा तसेच अन्यायाचं आकडेवारीसहित डिटेल डॉक्युमेंटेशन पहिल्यांदा एमनेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने केलं. जवळपास 75,000 महिलांपर्यंत पोचण्याच्या हेतूने संस्थेने जवळपास १२०० लोकांचा स्टाफ या कामासाठी नेमून दिला.

त्याच्यासोबतच मुंबईचा मोक्याच्या ठिकाणी व छेडछाड झाल्याची पार्श्वभूमी असणाऱ्या ठिकाणी विशेष ट्रेनिंग दिलेले ६० ट्रेनर्स नेमून दिले.

ह्या कामाचा कोणताच अतिरिक्त बोजा त्यांनी पश्चिम रेल्वेवर पडू दिला नाही. उलट त्यांच्याशी संलग्न राहून हे काम आजवर चालू होतं. संस्थेने रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांनाही अशा तक्रारी त्याच्या हाताळायचा व त्यावर ताबडतोब कारवाई करून पीडितांना लवकरात लवकर न्याय कसा मिळवून देता येईल यासंबंधी प्रशिक्षण दिलं.

या सर्व गोष्टींचा फायदा म्हणजे आजही रात्री मुंबई इतर कितीतरी शहरांपेक्षा सुरक्षित वाटते व महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यात.

त्यांच्या रेडी टू रिपोर्ट उपक्रमात त्यांनी महिला आणि पोलिस यांच्यातील समन्वय मोठ्या प्रमाणात वाढवला आणि म्हणूनच अशा अत्याचारांची पोलीस दरबारी नोंद होण्याचे प्रमाण देखील वाढत गेले. याउलट स्थिती बाकीच्या शहरांची आहे.

या संस्थेने आपला बोऱ्याबिस्तारा बांधल्यानंतर हाही प्रकल्प बंद करण्यासाठी सरकारकडून त्यांना नोटीस आली आहे असं त्यांच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे.

हे फक्त एक उदाहरण झालं. या सारखेच तृतीयपंथीय व समाजातील इतर घटकांना वेळोवेळी न्याय देण्यासाठी ही संस्था पुढे सरसावली आणि त्या प्रयत्नानेच आज भारतात तृतीयपंथीयांना सन्मानाची वागणूक, लोकशाहीमध्ये त्यांचा वाढता सहभाग व सामाजिक जीवनात गौरवपूर्ण पद्धतीने त्यांचा वाढलेला वावर आपल्याला दिसून येतो.

1984 झाली दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीनंतर मारल्या गेलेल्या कित्येक शीख कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी ही संस्था पुढे आली आणि अजूनही त्याबाबत संस्थेचं काम सुरू होतं. अनेक वर्तुळामध्ये तसेच लोकांमध्ये संस्थेला चांगली प्रसिद्धी व प्रतिसाद भेटत होता.

अशा कामाला बोऱ्या गुंडाळायला कसा लावला?

तर 2016साली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने भारतात पहिल्यांदा ऍमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या विरुद्ध एक एफआयआर दाखल केली. व्यवस्थेचे मेन ऑफिस असलेल्या बंगलोर शहरात ही संस्था राष्ट्रविरोधी कारवाया घडवून आणण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनिंग देत आहे तसेच यांची कित्येक कर्मचारी असा कारवायांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

अर्थातच हे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत आणि संस्थेने आपली बाजू सर्वांसमोर मांडून आपलं काम सुरू ठेवलं.

मात्र या घटनेनंतर समाज माध्यमांमध्ये व काही ठराविक न्यूज चॅनेल्सकडून संस्थेवर राष्ट्रविरोधी अर्थात अँटीनॅशनल लेबल चढवण्यात आलं. हा प्रचार हळूहळू वाढवण्यात आला. सत्ताधारी पक्षाचे अनेक खासदार प्रवक्ते व मोठमोठ्या नेत्यांनी आपल्या ऑफिशियल पेज वरून संस्थेविरुद्ध अनेक दावे करत वातावरण निर्मिती सुरू ठेवली.

राजीव चंद्रशेखर व इतर काही खासदारांकडून तर संसदेतही यावर विधाने दिली केली.

त्यानंतर २०१९ मध्ये हा मुद्दा वगळून या संस्थेला विदेशातून बेकायदेशीर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. असे आरोप होताच सीबीआयने या संस्थेच्या दिल्ली आणि बेंगलोर मधल्या कार्यालयांवरती धाडी घातल्या.

हाच आरोप पुन्हा 2020मध्ये करण्यात आला आणि यावेळी सीएए कायद्याच्या विरोधात संस्थेने बाहेरून बेकायदेशीररित्या पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला व संस्थेच्या दडपशाहीचा सत्र सुरू झाले.

संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या दिलेल्या निवेदनात समजलं आहे की संस्थेच्या सर्व बँक खात्यांना अचानक गोठवण्यात आलं. सर्व कर्मचाऱ्यांना बळजबरीने कामावरून कमी करण्यासाठी सूचना दिल्या गेल्या आणि गृहमंत्रालयाने परदेशातून बेकायदेशीररित्या पैसे घेतल्याच्या आरोपात संस्थेला आपलं काम बंद करायला लावलं.

आता ही संस्था पुन्हा भारतात आपलं काम सुरू करेल की नाही यावर सध्या काहीच बोलता येण्यासारखं नाही.

विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याविरुद्ध आवाज उठवला आहे. पण ही संस्था करत असलेलं काम व त्यांच्या रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देशात एक पोकळी निर्माण झाली आहे, हे मात्र खरं.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.