शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी बोलभिडूसाठी लिहीलेला लेख

कृषीकायदा व शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी बोलभिडूसाठी लिहलेला लेख :  

जून महिन्यामध्ये कृषी विषयक ३ अध्यादेश केंद्र सरकारने काढले त्याचवेळी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती ज्यामध्ये २६० शेतकरी संघटना सहभागी आहेत. त्यांनी या अध्यादेशांना आक्षेप घेतला आणि पंतप्रधानांना कार्यालयात व कृषीमंत्र्यांना तसे कळविळे. एवढेच नव्हे तर आमचे आक्षेप काय आहेत ते ऐकून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी आम्हाला वेळ द्यावा अशी विनंतीही केली. पण पीएमओ कडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

संसदेने घाईघाईत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले व तीनही विधयके मंजूर करून घेतली.

लॉकडाऊन असतानाही देशभर निदर्शेने करून शेतकर्यांनी या विधेयकाच्या प्रति जाळल्या. पुन्हा आम्ही भेटीची पंतप्रधांनांना वेळ मागितली. पण प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून शेवटी देशभरातील शेतकरी नेत्यांनी मिळून २६ नोव्हेंबरला चलो दिल्लीची हाक दिली.

देशभरातून शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने यायला निघाले होते परंतु, हरियाणा, मध्यप्रदेश, आणि उत्तर प्रदेश या भाजप शासित राज्यातल्या पोलिसांनी दिल्लीच्या दिशेने जाणार्या शेतकर्यांनी रोखले व परत पिटाळलं, त्यामुळे सध्या चालू असलेले आंदोलन हे पंजाब व हरियाणातील शेतकर्यांचे आंदोलन आहे असा कांगावा केंद्र सरकारला करता आला.

पण वस्तुस्थिती तशी नाही.

दिल्लीच्या सिमेवर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड येथील शेतकरी दिसत असतील तरी, देशभरातल्या शेतकर्यांच्या मनात केंद्र सरकारच्या भूमिकेबद्दल प्रचंड नाराजी आहे.

हे तीन कृषी कायदे मंजूर करताना शेतकर्यांची कथित पारतंत्र्यांतून मुक्तता होऊन त्यांना मोकळा श्वास घेता येणार आहे, असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी वारंवार केले आहे. एवढेच नव्हे तर आम्हाला वन नेशन वन मार्केट करायचे आहे असेही त्यांनी म्हटलं.

पंतप्रधानांना अन्नधान्याच्या एकच बाजार करायचे असेल तर त्यांनी केंद्राने जाहिर केलेला शेतीमालाचा हमीभाव कायद्याने अनिवार्य करावा व तीच अन्नधान्याची किमान किंमत राहिल असे घोषित करावे.

जर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये बाजारतल्या अन्नधान्याच्या किमंती हमीभावापेक्षा कमी असतील तर हमीभाव व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत यातील फरका पेक्षा किंमत जास्त आयात कर लावावा म्हणजे बाहेरून आयात होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.

साखरेच्या दरामध्ये स्थिरता व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल ३१०० रू निश्चित केली. हे धोरण कमालीचे यशस्वी झाले. दर निश्चितीमुळे साखरेच्या दरात होणारा चढउतार थांबला. त्यामुळे साखर उद्योगाला स्थिरता येऊ लागली आहे.

सरकारने निश्चित केलेल्या साखरेच्या दरापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर कमी असून सुध्दा सरकारने आकारलेल्या आयात करामुळे साखरेची आयात होऊ शकत नाही.

उसाची एफआरपी ज्या पध्दतीने बंधनकारक आहे, तशी इतक पिकांच्या हमीभावात का भेदभाव करते. उसाच्याच धर्तीवर २४ पिकांचा हमीभाव कायदेशीर रित्या बंधनकारक केला तर शेतकर्यांचा या तीन कायद्यावरचा रोष आपोआपच कमी होईल.

परंतु, सरकार हमीभावही बंधनकारक करायला तयार नाही आणि मंजूर केलेले तीन कायदेही घ्यायला तयार नाही. त्यामुळेच शेतकर्यांचा संताप वाढत चाललेला आहे.

केंद्र सरकारने एक लक्षात ठेवावे,

ईडी, इनकम टॅक्स व सीबीयला घाबरत नाहीत. अनिवार्य हमीभावच या कायद्याचे इंजेक्शनच शेतकर्यांना शांत करू शकतो. कारण शेतकर्यांना एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत)नको आहे तर एसएमपी ( किमान अनिवार्य किंमत) हवी आहे.

•  राजू शेट्टी