आंध्रप्रदेशने एसटीचं विलिनीकरण केलं, महाराष्ट्रात “आंध्र मॉडेल” राबवणं शक्य आहे का..?
परवा गुलाल उधळला आणि काल शरद पवारांच्या घरावरती एसटी कर्मचाऱ्यांनी चप्पलफेक केली. गेल्या पाच सहा महिन्यांपासून चाललेल्या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण लागले. शरद पवार यांच्या घरावर चाल करून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्यासोबत माध्यमे संवाद साधत होते तेव्हा प्रत्येकाची एकच मागणी होती की,
आम्हाला विलिनीकरण हवय.दूसरं कोणतही आश्वासन राज्य शासनाकडून नको, तर महामंडळाचं विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून महामंडळाचे विलिनीकरण करावे ही मागणी लावून धरली गेली आहे. विलिनीकरण हाच एकमेव उपाय असल्याचं बोललं जातं आहे. विलिनीकरण झाल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा, पेन्शनचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागेल अस सांगितल जात असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी देखील ही मागणी लावून धरली आहे..
पण खरच हे शक्य आहे का? एसटी महामंडळाचं राज्यशासनात विलिनीकरण करता येवू शकतं का? आजवर कोणत्या राज्यशासनाने एसटी महामंडळाचं विलनीकरण केलं आहे का? हे विलिनीकरण झाल्यामुळे संबंधित राज्यातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा झाला का?
याच सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपणाला पहावी लागतील..
आजवर कोणत्या राज्याने “स्टेट ट्रान्सपोर्ट” चं विलिनीकरण केलं आहे…
स्टेट ट्रान्सपोर्ट अर्थात एसटी चं विलिनीकरण करणारं राज्य म्हणून आंध्रप्रदेश सरकारचं नाव येतं. तोट्यात जाणारी एसटी व सातत्याने होणारे संप यावर उपाय सांगत असताना जगमोहन रेड्डी यांनी एसटीचं विलिनीकरण करण्यात येईल अस आश्वासन निवडणूकांमध्ये दिलं होतं.
२०१९ सालात त्यांनी यावर काम करण्यास सुरवात केली आणि १ जानेवारी २०२० पासून आंध्रप्रदेश स्टेट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचं राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात आलं. या विलिनीकरणामुळे आंध्रप्रदेशच्या सरकारवर ३ हजार ६०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला.. मात्र या विलिनीकरणामुळे आंध्र प्रदेशच्या एसटी महामंडळात असणारे सुमारे ५६ हजार कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला.
विलिनीकरणामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना असणारे कायदे, नियम एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू झाले. महामंडळाचे कर्मचारी राज्य सरकारचे कर्मचारी झाल्याने पेन्शन, पगार, महागाई भत्ता या सर्व गोष्टी लागू करण्यात आल्या…
मात्र विलिनीकरणामुळे आंध्रप्रदेशचे प्रश्न मिटले का..?
तर नाही असच उत्तर मिळतं. कोरोना काळात आंध्र प्रदेशच्या एसटी ला ४००० कोटींचा तोटा सहन करावा लागला. या विलिनीकरणामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडला…एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा प्रश्न मिटला मात्र राज्यशासनाला अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागला.
महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाचं राज्यशासनात विलिनिकरण करणं शक्य आहे..?
आंध्रप्रदेश सरकारने कायद्यात जे नियम केले तेच महाराष्ट्रात देखील विलिनीकरणासाठी करावे लागतील. Road Transport Corporation Act १९५० या केंद्राच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्राच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महामंडळाचा ताबा राज्य शासनाकडे आहे. मात्र महामंडळाचे स्वतंत्र नागरी सेवा व नियम आहेत व त्यानुसारचं महामंडळाचा कारभार चालतो.
एकतर महामंडळ बरखास्त करणे व तसा ठराव विधीमंडळात सहमत करुन घेणे हा उपाय आहे. यासाठी केंद्रशासनाच्या परवानगी आवश्यकता नाही अथवा महामंडळाने बरखास्तीचा ठराव करुन तो राज्यशासनाकडे पाठवणे व तो ठराव विधीमंडळात पास करून महामंडळ बरखास्त करणे व त्यानंतर विलीनकरण करणे असा मार्ग विलिनीकरणाचा असल्याचं सांगितलं जातं.
मध्यंतरीच्या काळात राज्य सरकारने २६०० कोटींची मदत एसटी महामंडळाला केली होती. यातूनच एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकित पगार देण्यात आले होते. पण अशी मदत वारंवार होवू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळात एकूण ९६ हजार कर्मचारी आहेत. विलिनीकरण झाल्यास सुमारे ९६ हजार कर्मचारी व इतर असा एकूण १००० कोटींचा आर्थिक बोजा राज्यशासनावर येईल त्यामुळेच राज्यशासनाकडून एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावला जात नसल्याचं बोललं जातं.
एसटी चं खाजगीकरण हे उत्तर ठरू शकतं का?
कोणत्याही गोष्टी सुरू करणं त्या चालवणं यामागे एक हेतू असतो. समजा एक वाडी वस्तीवरचं ठिकाण आहे. या गावातून ५० किलोमीटर दूर असणाऱ्या तालुक्यातील गावाला शासकीय काम करण्यासाठी एखादी म्हातारी गेली. परत येण्यासाठी रात्र झाली. अशा वेळी त्या एकट्या म्हातारीला गावाकडे घेवून जाण्यासाठी कोणताही प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट वाला प्राधान्य देईल का? तर नाही…
५० किलोमीटरसाठी एका व्यक्तीला घेवून जाणं ही न परवडणारी गोष्ट. महाराष्ट्रात अशी असंख्य गावे, वाड्या, वस्त्या आहेत जिथे ट्रान्सपोर्ट फायद्यासाठी चालवता येवू शकत नाही. अशा वेळी एसटी शासकिय, निमशासकिय असणं महत्वाचं असतं. मुळात एसटी महामंडळाची स्थापनाच गाव तिथे एसटी अथवा रस्ता तिथे एसटी या हेतूने करण्यात आली होती.
खाजगीकरणानंतर या मुळ हेतूलाच धक्का पोहचू शकतो. एसटीचे मार्ग फक्त नफातोटा आखून ठरवले जावू शकतात व भारताला इंडियाला जोडणार एकमेव मार्ग संपुष्टात येवू शकतो.
हे ही वाच भिडू
- मंत्री असले तरी आपल्या मुलांना शाळेत एसटीनेच पाठवणारे बी जी खताळ
- एसटीच्या संपांचा इतिहास १९७२ सालापासून सुरु होतो.
- एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत ? लालपरीच्या अवस्थेला कोण जबाबदार ?