अंजली दमानियांच्या रडारवर भलेभले नेते कसे येत गेले हे देखील एक आश्चर्य आहे..

अंजली दमानिया. मागील १०-१२ वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सतत चर्चेला असणारे हे नाव.

‘राजकारणातील भ्रष्टाचार बाहेर काढणाऱ्या बाई’ म्हणून राजकीय पक्षांमध्ये आणि सामान्य माणसांच्यामध्ये त्यांची ओळख आहे. माहितीचा अधिकार कायद्याचा माध्यमातून पुरावे गोळा करून ‘व्हिसल ब्लोअर’च काम त्या करतात.

राजकारणातील कितीही मोठं नाव असुदे, दमानिया एकदा हात धुवून मग लागल्या तर त्या राजीनामा घेऊन, चौकशी लावूनच शांत बसतात.

अशा या अंजली दमानिया मागील काही दिवसांपासून त्या पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत ते एकनाथ खडसेंच्या भाजपमधील राजीनाम्यानंतर.

यापूर्वी शरद पवार, नितीन गडकरी, अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्यावरही त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यास मागे-पुढे बघितले नव्हते. पुढे त्यातूनच अजित पवारांना २०१२ मध्ये उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तर छगन भुजबळ यांना जवळपास २ वर्ष जेलमध्ये राहावे लागले होते.

नेमके काय होते अजित पवारांचे प्रकरण :

१९९९ ते २००९ या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले, पण सिंचन क्षेत्रात केवळ ०.१ टक्क्यांची सुधारणा झाली असे निरीक्षण सरकारच्याच  इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये होतं. याकाळातील जवळपास १३ वर्ष जलसंपदा हे खाते राष्ट्रवादीकडे होते. आणि त्यापैकी १० वर्ष अजित पवार हे या खात्याचे मंत्री होते.

२००१ ते २०११-१२ या काळात जलविभागाच्या केलेल्या सात ऑडिटमध्ये कॅगनेही काहीसा असाच सूर ओढला. ६०१ प्रकल्पांपैकी ६३६ प्रकल्पांची नियोजित रक्कम वाढून ४७ हजार २४७ कोटी रुपयांवर गेल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले.

काही ठिकाणी धरण तयार व्हायच्या आतच कॅनॉल तयार करण्यात आले होते, तर काही ठिकाणी धरण तयार झाले मात्र त्याला कॅनॉलच नव्हते. या सर्व गोष्टी केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठीच केल्या गेल्याचा संशय व्यक्त केला गेला.

सरकारी यंत्रणांकडूनच असे अहवाल येऊ लागल्याने तात्कालीन विरोधक देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे, गिरीश महाजन यांना आयत कोलीत मिळाले. प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये वाढ, अनियमितता आणि जास्त किमतीची बिलं काढण्यात आली असल्याचे आरोप त्यांनी केले.

याच काळात महाराष्ट्रामध्ये अरविंद केजरीवाल यांची इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ही संघटना सक्रिय होती. आणि त्यांच्यासोबत होत्या अंजली दमानिया.

त्यांनीही याविरोधात आंदोलन उभे केले. पत्रकार परिषद घेत हे प्रकरण माध्यमांद्वारे लावून धरले. माहिती अधिकारातून पुरावे गोळा केले. यावेळी मदतीसाठी भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना या सगळ्या प्रकरणाची माहिती दिल्याचे दमानियानी सांगितले.

मात्र माझे शरद पवार यांच्या सोबत पार्टनरशिपमध्ये बिजनेस आहेत. ते माझी चार कामे करतात मी त्यांची चार कामे करतो. आम्ही या विरोधात काही करू शकत नाही असे गडकरी यांनी मला सांगितल्याचे दमानिया यांनी सांगितले. 

यावरून त्यांनी शरद पवार-नितीन गडकरी संगनमताने भ्रष्टाचार दाबत असून या कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात त्यांचाही सहभाग आहे. तसेच किरीट सोमय्या यांना या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करू नका असेही गडकरींनी सांगितले असल्याचा आरोप दमानियानी केला.

त्यामुळे सिंचनाच्या आरोप- प्रत्यारोपात गडकरींनाही काही काळ घेरले.

अखेर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी जलसंपदा विभागातील ज्येष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनीच सिंचन प्रकल्पात कसे गैरव्यवहार झाले. परस्पर कसे निर्णय घेतले जातात याची माहिती देणारे पत्र सरकारला पाठविले. ते पत्र प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहोचले.

अखेर सततचे आरोप, आंदोलन, पत्र या सगळ्यांना वैतागून २५ सप्टेंबर २०१२ रोजी अजित पवार यांनी अचानक आपल्या उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

सिंचनासंदर्भात जे आरोप होत आहेत त्याची नि:पक्षपातीपणे चौकशी व्हावी यासाठी आपण राजीनामा देत असून जोपर्यंत सर्व आरोपांतून मुक्त होणार नाही तोपर्यंत कोणतेही पद स्वीकारणार नाही, असे पवारांनी सांगितले होते.

मात्र श्वेतपत्रिकेमध्ये त्यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर ७४ दिवसांमध्ये ते उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथबद्ध झाले. त्यानंतरही पुढील वर्षभर दमानियांनी हे प्रकरण वेळोवेळी पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून लावून धरले होते. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये या घोटाळ्याचा तपास करत असलेल्या चितळे समितीला त्यांनी त्यांच्याकडे असलेले पुरावे देऊ केले.

पुढे भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी ACB ला यासंबंधीचे नव्याने तपास करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी २०१८मध्ये न्यायालयात सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार दोषी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. परंतु सध्या हे सगळे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. 

छगन भुजबळ जेलमध्ये : 

जुलै २०१३ मध्ये आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेची तयारी सुरु असताना काही लोक छगन भुजबळ यांची तक्रार घेऊन त्यांच्याकडे गेले. त्यानंतर त्याच महिन्यात मुंबईत राहणारे सुंदर बालकृष्णन यांनी दमानिया यांना माहिती दिली कि, भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री बनल्यानंतर कशा पद्धतीने चेंबूरमधील भिक्षेकरी गृह आकृती बिल्डरच्या हवाली करण्यात आले.

यानंतर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत भ्रष्टाचाराचा संशय असलेल्या यासंबंधीच्या सर्व घटनांची कागदपत्रे मिळविली. दमानियांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले की भुजबळ काही लोकांचा फायदा करत आहेत. पण त्याबदल्यात भुजबळांना काय मिळत आहे, हे समोर आले नाही.

डीआयएन नंबरद्वारे काढला घोटाळा बाहेर.

यानंतर आम आदमी पक्षाने भुजबळ व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा डायरेक्टर आईडेंटिफिकेशन (डीआयएन) क्रमांक मिळविला ज्यामुळे संबंधित व्यक्ति कोणत्या कंपनीची डायरेक्टर आहे, हे कळून येण्यास मदत झाली. यानंतर भुजबळ कुटुंबीयांशी संबंधित कंपन्यांबद्दल आणि त्यांच्या शेअर होल्डर बद्दल माहिती मिळवली.

त्यात असे आढळले की काही लोकांनी अज्ञात कंपन्यांचे शेअर्स ९९०० रुपयांहून अधिक किंमतीला विकत घेतले आहेत. आणि ज्यांनी हे शेअर्स खरेदी केले त्यातील एक होती पर्वेश कन्स्ट्रक्श. हि कंपनी पंकज भुजबळ आणि समीर यांनी खरेदी केली होती.

या कंपनीला राज्यातील पीडब्ल्यूडीची अनेक कंत्राट मिळाली होती. त्यामुळे हळू हळू भ्रष्टाचार कसा झाला हे स्पष्ट होत गेले. 

आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले…

यानंतर अंजली दमानिया यांनी ही सगळी कागदपत्र घेऊन या प्रकरणाची तक्रार तत्कालीन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एसीबी, ईडी, प्राप्तिकर विभागाकडे केली पण कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने एसीबीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशी सुरू झाली तेव्हा भुजबळ कुटुंबाची अफाट संपत्ती समोर आली. बनावट कंपन्यांमार्फत मनी लाँडरिंगचा पर्दाफाश झाल्यावर ईडीने एफआयआर दाखल केला.

यानंतर हळू हळू सर्व कंत्राटांचा तपास झाला. यामध्ये भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले.

प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. असा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता.

त्यानंतर मात्र किरीट सोमय्या आणि प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र सदन प्रकरणाची मोहीम सुरू केली. महाराष्ट्र सदनाच्या उद्घाटनाला तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी जाऊ नये यासाठी पत्र लिहिले. त्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केली.

पुढे महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ईडी आणि एसीबीचे अधिकारी असलेल्या एसआयटीची मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०१४ रोजी स्थापना केली. २०१५ मध्ये अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सांगितले होते की ईडीने भुजबळांवर मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कारवाई करण्यासाठी हिरवा कंदील दिल्यानंतर मार्च २०१६ मध्ये ११ तासांच्या चौकशीनंतर अटक करण्यात आली.

एकनाथ खडसे पक्षाबाहेर : 

दाऊदचा फोन प्रकरण आणि कथित पीएचे लाच प्रकरणाचे आरोप होत असतानाच १८ मे २०१६ रोजी अंजली दमानिया यांनी खडसेंचे जावई प्रांजल खेलवलकर यांची सोनाटा लिमोझिन गाडी जप्त करण्याची मागणी केली.

या आलिशान कारची जळगाव आरटीओमध्ये नोंदणी झाली असून, सदर गाडीला पासिंग मिळाले आहे. मात्र, या आलिशान गाडीची नोंदणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा दावा दमानिया यांनी केला. (सविस्तर माहितीसाठी येथे क्लिक करा) 

त्याच महिन्यात भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर ५२ मधील तीन एकर जागेचा हा वाद पुण्यातील व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी समोर आणला. हे प्रकरण देखील गावंडे यांच्यासोबत दमानिया यांनी उचलून धरले व खडसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

प्रसंगी जून २०१६ मध्ये खडसे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी या मागणीसाठी आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले. आणि ४ जून २०१६ रोजी खडसेंनी राजीनामा दिला.

एकूणच काय तर अंजली दमानिया यांनी एकदा प्रकरण हातात घेतले कि तडीस लावूनच शांत बसतात. मग तो पुढे कोण पण पुढारी असुदे. शरद पवार, गडकरी तर सुटले पण अजित पवार, छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे यांच्या कारकिर्दवर डाग लावण्यात त्या यशस्वी ठरल्या. आता पुढचा नंबर बघू कोणाचा लागतोय.

हे ही वाच भिडू 

•  पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे चर्चेत आलेला कथित शिखर बँक घोटाळा नेमका काय आहे ?
• हवाला कांड : अडवणींसकट 100च्या वर नेत्यांचं करियर संपवायला उठलेला घोटाळा!
• अंतुलेंचा सिमेंट घोटाळा नेमकं काय होतं ते प्रकरण ?