कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास का कमी होतोय?

By Team Bol Bhidu On Mar 15, 2022

शेतकऱ्यांना माल विकण्याचं एकमात्र ठिकाण म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती. ज्याला आपण ‘एपीएमसी’ असं देखील म्हणतो. माल काढला की त्याची विक्री करण्यासाठी मोठ्या संख्येने तो एपीएमसीमध्ये पाठवला जातो. मात्र गेल्या वर्षभरात एपीएमसीमध्ये जाणाऱ्या मालात बऱ्याच प्रमाणात घट झाल्याचं समोर आलंय.

महाराष्ट्रात जवळपास ३०६ एपीएमसी आणि ६२३ उपयार्ड आहेत.

महाराष्ट्राच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून असं दिसून आलंय की, राज्याच्या कृषी उत्पन्न पणन समित्यांमध्ये २०१९-२० मध्ये कृषी मालाची आवक सुमारे २१४.७० लाख मेट्रिक टन इतकी होती. तीच साल २०२०-२१ मध्ये १७४.९० लाख मेट्रिक टन इतकी कमी झाली आहे. कारण काय? तर…

एपीएमसीवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत जाणं, असं सांगितलं जातंय.

शेतकऱ्यांसाठी एकमात्र शेतमाल विक्री ठिकाण असताना आज एपीएमसीवर अशी स्थिती का आली आहे? कुठे पाणी मुरतंय? काय गंडतंय? हेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न बोल भिडूने केला. त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांशी आम्ही संपर्क केला.

शेतकऱ्यांचा एपीएमसीवरील विश्वास कमी होण्याचं कारण काय?

याबद्दल दौंड तालुक्यातील अंजीर शेतकरी समीर डोंबे यांनी सांगितलं…

एपीएमसी म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये गरज म्हणून उभी राहिलेली यंत्रणा. कारण तेव्हा शेतकरी अशिक्षित होता. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये माल पाठवल्यावर त्यांच्या भाषेत व्यवहार करणं शेतकऱ्यांना जमायचं नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री करणं सुकर व्हावं आणि ग्राहकांना देखील खरेदी सोपी व्हावी, म्हणून एपीएमसी उभ्या केल्या गेल्या. तिथे व्यापारी लोक बसवले गेले. सुरुवातीला काम चांगलं चाललं मात्र नंतर पैशाची भूक वाढल्यावर त्यांनी भ्रष्टाचार करणं सुरु केलं.

शेतकऱ्यांचा माल काय भावाने विकला जातो याची माहिती शेतकऱ्याला न देणं, किती किलो माल भरला यावरून वजनामध्ये चोरी होणं, दरात चोरी होणं असे प्रकार घडायला लागले. तेव्हा माझ्यासारख्या शेतकऱ्याला हे शोषणाचं गणित कळाल्याने आमचा एपीएमसीवरील विश्वास उडाला आहे. सूर्य दर्शनापासून ते काळोख पसरेपर्यंत शेतकऱ्यांनी राबराब राबत पीक घ्यायचं आणि तो कोणत्या भावात जातोय, त्याचं काय होतंय असं काहीच जाणून घेण्याचा हक्क शेतकऱ्याला नाही, असं चित्रय.

याला राजकारणी लोकांचा देखील सपोर्ट आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांचा टक्का फार कमीये. सरळ सरळ पांढरी चोरी होते. कालानुरूप एपीएमसी बदलायला हवी होती मात्र तसं झालं नाहीये. म्हणून एपीएमसी पूर्णपणे बंद व्हाव्या, असं समीर डोंबे यांचं म्हणणं आहे.

तर पारनेर इथले कांदा उत्पादक शेतकरी बीएन फंड पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार…

एपीएमसीत शेतकऱ्यांना १००% अडचणी येतायेत. प्रत्येक मार्केट गणिक शेतकऱ्यांचे अनुभव आणि समस्या वेगळ्या आहेत. काही मार्केट्समध्ये स्थानिक व्यापारी, अडते यांच्यानुसार वेगवेगळे नियम आहेत. जसं कांद्याबद्दल नाशिकमध्ये ट्रॅक्टरने खुले लिलाव होतात तर दुसरीकडे त्यासाठी जूटच्या बॅगा पाहिजेत. तर काही ठिकाणी लाल प्लास्टिक बॅगा लागतात. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना खर्चात टाकणारी बॅगांची मोठी समस्या एपीएमसीने उभी केलीये, ज्याचा लिलावावर परिणाम होतो.

इथे शेतकऱ्यांची मोठी लूट होते.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

त्यात हमाली – हमालाने माल उचलून टाकणे, मापायी – मालाचं वजन करणे, वारयी – लिलावाच्या वेळी खाली पडलेला माल उचलून टाकणे अशा घटकांचा गरज नसताना खर्च शेतकऱ्यावर टाकल्या जातो. मग येतो कडता. म्हणजे शेतकऱ्याला मालाचे पैसे कमी दिले जातात. ५२ किलोच्या बॅगेला ५० किलोचेच पैसे दिले जातात. कारण काय, तर माल विकत घेतल्यानंतर तो ट्रान्सपोर्ट करताना मालात होणारी घट व्यापाऱ्यांसाठी शेतकऱ्याने तेव्हाच भरून द्यायची. म्हणून कडता स्वरूपात पैसे कापले जातात.

अशाप्रकारे अनेक पद्धतीने जर शेतकरी घाट्यातच जात असेल तर एपीएमसीवरील विश्वास तर उडणारच ना! असं बीएन फंड पाटील म्हणालेत.

पुढे शेतकरी कुटुंबातील नरेंद्र पवार जे शेतकरी उत्पादक कंपनी चालवतात ते यावर म्हणाले…

शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की, त्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळायला हवे. इथेच एपीएमसी सध्या कमी पडत असल्यानं शेतकऱ्यांचा याठिकाणी माल विकण्यात इंटरेस्ट कमी होतोय. तेव्हा एपीएमसीमध्ये ट्रान्स्परंटली, प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे काम करणं गरजेचं आहे.

आता शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष अनिल घनवट यावर काय म्हणाले, बघुयात…

एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्याच्या मालाचा लिलाव झाल्यानंतर त्याला कळतं की, त्याचा मला कसा गेलाय. त्यात माल विक्रीचे चुकीचे हिशोब दाखवून कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो. हे सगळे पैसे शेतकऱ्यांकडून लुटलेले असतात. तिथला सगळा टॅक्सदेखील शेतकऱ्यांकडून घेतला जातो, व्यापारी काहीही भरत नाही.

एपीएमसीमध्ये हमाली १२०० रुपये द्यावी लागते, तिच खाजगी समितीत फक्त ५० रुपये असते, अशी बेकायदेशीर वसुली होते. इथे तोटा तर होतोच शिवाय पेमेंट सुद्धा लांबवले जातात. अशा प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होतोय.

मग एपीएमसीला पर्याय काय आहे?

यावर वरील सर्व व्यक्तिमत्व बोलते झाले. त्यांच्यानुसार…

एपीएमसीवर शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत असला तरी सध्या एपीएमसीला दुसरं ‘स्थापित विक्री ठिकाण’ असा पर्याय नाहीये. अशिक्षित किंवा कमी माहिती असलेल्या शेतकऱ्याला एपीएमसी हाच पर्याय आहे. मात्र आज असे खूप कमी शेतकरी आहेत. कारण प्रत्येक शेतकरी टेक्नोसॅव्ही झाला आहे. त्यातही व्यावहारिक ज्ञान आलं आहे. शिवाय भर पडली ती कोरोना काळाची.

कोरोना दरम्यान अनेक बाजारसमित्या जेव्हा बंद होत्या तेव्हा शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी वेगवेगळे उपाय शोधले होते. त्यावेळी शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट यंत्रणा अस्तित्वात आली. शेताच्या बांधावरून ते ग्राहकांच्या दारापर्यंत माल पोहोचवला जाण्याची सोय झाली. कारण व्यापारी ट्रक घेऊन सरळ बांध गाठू लागले. ज्याने शेतकऱ्यांना एपीएमसीला पर्यायी विक्री व्यवस्था तयार झाली आहे.

शिवाय टेकनॉलॉजिच्या वापराचा यात भर पडला. ऑनलाईन माल विकण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार झाले आहेत, होत आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअप अशा ॲप्सद्वारे विक्रीला प्राधान्य दिलं जातंय. तर स्वतंत्र पोर्टल देखील आहेत. जसं की ई-नाम (e-NAM). हे एक संपूर्ण भारतातील इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल आहे. जे एपीएमसी मंड्यांना ऑनलाईन जोडण्यात मदत करतं आणि शेतकरी तिथे ट्रेडिंग करू शकतात.

एपीएमसीबद्दल म्हणाल तर, त्या बंद झाल्या नाही तरी चालेल मात्र शेतकऱ्यांनी त्यांचा मला तिथेच जाऊन विकावा, हा कायदा बदलणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कोणाला आणि कशा भावाला विकावा याची सूट हवी.

असे वेगवेगळे पर्याय सुचवण्यात आले आहेत.

थोडक्यात काय, तर एपीएमसीवरील अवलंबित्व कमी व्हायला हवं, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी ते पर्याय शोधताय. आणि पर्याय असला तर आपोआपच आधीच्या पर्यायावर (इथे एपीएमसी) विश्वास कमी होतो. मात्र यात चुकी आधीच्या पर्यायाची देखील असते, कारण ते कुठे तरी कमी पडतात. जसं सध्या एपीएमसीचं होतंय.

म्हणून तर गेल्या वर्षात कृषीमाल एपीएमसीमध्ये येण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे!

हे ही वाच भिडू :