मोदींच्या पंतप्रधान कार्यालयात नियुक्ती झाली म्हणजे लॉटरी लागली असं पक्क समजायचं
केंद्र सरकारमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचं महत्व हे त्यावेळचा पंतप्रधान किती पॉवरफुल आहे यावर अवलंबून असतं. याच कारणामुळं नरेंद्र मोदी यांचं पंतप्रधान कार्यालय १९७१ ते १९८० पर्यंतच्या इंदिरा गांधींचं आणि १९८४ च्या राजीव गांधींच्या कार्यालयाएवढंच शक्तिशाली असल्याचं सांगण्यात येतं.
मोदींनी केवळ सर्व सरकारी धोरणांचे केंद्रीकरण पंतप्रधान कार्यालयात केलं नाहीये तर सरकारमधल्या सर्व उच्च अधिकार्‍यांच्या निवडीवर देखील त्यांचंच नियंत्रण असतं.
म्हणजे थोडं विस्कटून सांगायचं तर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचं काम कॅबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट करते. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि ज्या मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करायची असते त्या मंत्रालयाचा मंत्री अशी या कमिटीचे मेंबर असायचे.
मात्र २०१४ नंतर फक्त पंतप्रधान आणि गृहमंत्री असे दोनच मेंबरची ही कमिटी करण्यात आली. आणि त्यातही गृहमंत्र्यांची स्वाक्षरी ही पार नियुक्तीचा निर्णय झाल्यानंतर फक्त फॉर्म्यालिटीसाठी घेण्यात येत असल्याचं सांगण्यात येतं.
त्यामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान कार्यालयातील त्यांच्या विश्वासू सरकारी अधिकारांच्याद्वारे असे निर्णय घेतात असं एकंदरीत चित्र आहे.
आणि पंतप्रधानांच्या इनर सर्कलमध्ये राहिल्याचा फायदाही या अधिकाऱ्यांनाही चांगलाच होतो.
याचं पाहिलं उदाहरण ठरतं भारताच्या नवीन परराष्ट्र सचिवांचं.
१९८८ च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा यांना या महिन्याच्या सुरुवातीला परराष्ट्र सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आलंय. त्यांच्यापेक्षा सिनियर असलेल्या इतर ५ अधिकाऱ्यांना मागं टाकत त्यांना परराष्ट्र सचिव करण्यात आलं आहे.
इतर सिनियर अधिकाऱ्यांना डावलून क्वात्रा यांची निवड होण्यामागचं कारण सांगण्यात येतं. त्यांचे पंतप्रधान मोदींशी असलेले घनिष्ट संबंध. २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाचा कार्यभार घेतला होता तेव्हा विनय मोहन क्वात्रा पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत होते.
भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय परराष्ट्र सेवाच्या ३८ अधिकाऱ्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या पदाच्या पहिल्या वर्षात (२०१४-१५) पंतप्रधान कार्यालयात काम केलं होतं. आणि हे सर्वच आणखी मोठ्या हुद्यावर जाऊन बसले आहेत.
या अडतीस अधिकऱ्यांपैकी एक सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहे, अकरा एकतर जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना किंवा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये परदेशी पोस्टिंगवर आहेत किंवा परदेशात अभ्यास रजेवर आहेत.
यातील एक अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाची देखरेख करण्यासाठी सोपवलेल्या समितीचे प्रमुख आहेत. तर दोन रेटायरमेंट न घेता अजूनही पीएमओमध्ये काम करत आहेत. यातील काहींना परराष्ट्र व्यवहार, वाणिज्य आणि उद्योग आणि वित्त मंत्रालयांमध्ये सचिव अशी प्रतिष्ठित पदे सुद्धा भूषवली आहेत.
राजकीय विश्लेषक सांगतात याचा पंतप्रधानांना देखील फायदा होतो.
विशेषतः या अधिकाऱ्यांकरवी त्यांचा इतर मंत्रालयावर कंट्रोल देखील राहतो आणि मंत्र्यांच्या कामाचा फीडबॅक ही त्यांना मिळत राहतो.
आता हे सगळं मॅटर तुम्हाला एक्सप्लेन तर केलं आता ते उदाहरणासकट बघू.
अरविंद के. शर्मा
हे १९८८ च्या बॅचचे गुजरात केडरचे IAS अधिकारी. २०१४ मध्ये मोदींच्या पंतप्रधान कार्यालयात त्यांनी सहसचिव म्हणून काम केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी नोकरतीतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि २०२१ भाजपच्या उत्तर प्रदेश युनिटचे उपाध्यक्ष बनले.
२०२२ मध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवली आणि आता योगी आदित्यनाथ यांच्या दुसऱ्या सरकारमध्ये ते कॅबिनेट मंत्री बनले आहेत. उत्तरप्रदेश सरकारमध्ये मोदींचा माणूस म्हणून त्यांचा अल्पवधीतच दबदबा निर्माण झाला आहे.
नृपेंद्र मिश्रा
नृपेंद्र मिश्रा यांनी २०१४ ते २०१८ पर्यंत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून त्यांनी पीएमओमध्ये काम केले. २०१९ मध्ये त्यांच्या निवृत्तीनंतर नेहरू मेमोरियल म्युझियम आणि लायब्ररीसारख्या अनेक संस्थांचे प्रमुख म्हणून काम केल्यांनतर त्यांची त्यांना रामजन्मभूमीच्या मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
प्रमोद कुमार मिश्रा
प्रमोद कुमार मिश्रा, ज्यांची २०१४ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, ते सध्या पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आहेत. या पदावर त्यांची २०१९ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मिश्रा यांचा कार्यकाळ २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
याचबरोबर २०१४ ते २०१५ दरम्यान पीएमओमध्ये काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांना वाणिज्य आणि उद्योग सचिव म्हणून बढती देण्यात आली आहे, तर तरुण बजाज आता महसूल सचिव आहेत. टी.व्ही. सोमनाथन यांची वित्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वरिष्ठ IFS अधिकारी विक्रम मिसरी आता डेप्युटी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत.
बर फक्त देशातच नाही तर देशाबाहेरही या अधिकाऱ्यांच्या महत्वाच्या ठिकाणी नियुक्त्या झाल्या आहेत.
ब्रजेन्द्र नवनीत
नवनीत तामिळनाडू केडरचे १९९९ बॅचचे IAS अधिकारी, ज्यांनी २०१४ ते २०१९ दरम्यान PMO मध्ये संचालक आणि सहसचिव म्हणून काम केले होते. त्यांची २०२० मध्ये जिनिव्हा येथे जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मध्ये भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
२०१४ ते २०१९ दरम्यान मोदींचे खाजगी सचिव म्हणून काम केलेले 1996 च्या बॅचचे गुजरात केडरचे अधिकारी राजीव टोप्नो यांची २०२० मध्ये वॉशिंग्टन डीसी येथे जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालकांचे वरिष्ठ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
PMO मध्ये काम केलेले किमान सहा IFS अधिकारी – संजीव कुमार सिंगला, जावेद अश्रफ, दीपक मित्तल, मुनू महावर, नामग्या सी. खंपा आणि प्रतीक माथूर मालदीव, नेपाळ, इस्रायल, फ्रान्स, कतारमधील भारतीय मिशनमध्ये आता राजदूत किंवा सुपरवायजरी पदांवर काम करतात. माथूर हे न्यूयॉर्कमध्ये UN मध्ये काउंसलर म्हणून नियुक्त आहेत.
पण पंतप्रधान कार्यालयातील कार्यालयातील व्यक्तीचं पुढे मोठ्या पदांवर झेप घेणं हे अलीकडंच प्रकरण नाहीये.
उदाहरणार्थ नटवर सिंग हे माजी IFS अधिकारी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि नंतर मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र मंत्री झाले.
मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री मणिशंकर अय्यर हे ही यातलंच एक उदाहरण आहे. मात्र मोदींच्या काळात हे सिम्बॉयटिक रिलेशन ज्यात दोन्ही पार्टींना फायदा होतो जरा जास्तच फॉर्मात आहे.
हे ही वाच भिडू :
- आत्तापर्यंत मोदींना १८ पेक्षा जास्त जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या, त्यापैकी….
- राजीव गांधी ते मोदी, डायरीने भल्याभल्यांना गोत्यात आणलंय
- बाकीच्यांच जावूदे संघाला मात्र मोदींना पर्याय सापडला आहे, यदा यदा हि योगी…!!!