धारावी पुर्नविकास निविदांना ज्या दिवशी मंजूरी आणि त्याच दिवशी ठाकरे-अदानी भेट..
काल तीन घडामोडी झाल्या. पहिली अदानी आणि उद्धव ठाकरेंची भेट झाल्याची बातमी आली. सोबतच शिवसेनेच्या मेळाव्यात बोलताना उद्धव ठाकरेंनी धारावी रिडेव्हलपमेंटचा विषय काढला. अजून एक गोष्ट झाली ती म्हणजे धारावी पुर्नविकासासाठी नव्याने निवेदा मागवण्यासाठी कालच मंजूरी देण्यात आली.
म्हणलं तर या तिन्ही गोष्टी एकमेकांशी कनेक्ट आहेत. म्हणलं तर नाही..
कनेक्ट असण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे या धारावी पुर्नविकासासाठी अदानी पहिल्यापासून आग्रही आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात धारावी पुर्नविकासासाठी जागतिक निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. तेव्हा दुबईच्या सेकलिंक कंपनीची निविदा मंजूर झाली होती. इथे अदानी स्पर्धेतून बाहेर पडले होते. आत्ता पुन्हा निवेदा मागवण्यात येत आहेत.
एकूण 520 एकरवर पुर्नविकास होणार आहे. साहजिक मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असणारा हा प्रोजेक्ट मोठ्ठा फायदा मिळवून देणारा असल्याने आर्थिक उलाढाल मोठ्ठी आहे. नेमका धारावी पुर्नविकासाचा मुद्दा काय आहे आणि तो कशात लटकला होता व आत्ता या प्रोजेक्टची स्थिती काय आहे हे पाहणं त्यामुळेच गरजेचं ठरतं..
धारावी झोपडपट्टीचा पुर्नविकास करण्याची कल्पना सर्वात पहिल्यांदा युती शासनाच्या काळात मांडण्यात आली. 1998 साली तसा प्रस्ताव चर्चेत आला मात्र राज्यात सत्ताबदल झाला आणि या विषयाला तिथेच मुठमाती मिळाली.
त्यानंतर 2003-04 मध्ये राज्य सरकारमार्फत पुन्हा एकदा पुर्नविकासाचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला. त्यासाठी एकीकृत टाउनशीप योजना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली.
झोपडपट्टी पुर्नविकासाच्या पद्धतीनेच विकासकांना बोलावून त्यातून धारावीचा पुर्नविकास करण्याची योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी धारावीच्या पुर्नविकासासाठी 4 सेक्टरमध्ये विभाग करण्यात आले. सोबत विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला.
मात्र 2003 ते 2011 या काळात कोणताच ठोस निर्णय सरकारला घेता आला नाही. त्यामुळे इतक्या काळात आलेल्या निवेदा रद्द करत पुन्हा हा प्रोजेक्ट स्क्रॅपपासून तयार करण्याचा निर्णय 2011 साली घेण्यात आला. याच काळात एक झोपडपट्टी म्हाडाकडे सोपवून तिचा पुर्नविकास करण्याची मंजूरी देण्यात आली.
2011 ते 2014 व त्यानंतर 2014 साली आलेल्या फडणवीस सरकारमार्फत देखील 2018 पर्यन्त कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात येत नव्हतं. 2016 साली पुन्हा निवेदा मागवण्यात आल्या परंतु त्याला कोणत्याही कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर सेक्टरमध्ये बदल करून 2018 साली मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नव्याने ग्लोबल टेंडर मागवण्याची सूचना काढण्यात आली…
2018 साली पुन्हा नव्या मॉडेलला राज्य सरकारने मंजूरी दिली. त्यासाठी ग्लोबल टेंडर आले. दुबईस्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने जानेवारीमध्ये अदानींच्या विरोधात निवेदा जिंकली. मात्र पुन्हा एकदा रेल्वेच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या अतिरिक्त जमीनीचे अधिगृहण करण्याचा विषय आला..
ऑक्टोंबर 2020 साली उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने हे टेंडर रद्द केले आणि पुन्हा नव्याने टेंडर मागवण्यात येईल अशी घोषणा केली. मात्र गाडी पुढे सरकलीच नाही. याच मुख्य कारण म्हणजे रेल्वेची जमीन व त्यासाठी केंद्र करत नसलेलं सहकार्य अस सांगण्यात आलं.
मात्र राज्यात शिंदे-फडणवीस यांच सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा धारावी पुर्नविकासाचा मार्ग खुला झाल्याची चर्चा सुरू धाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट महिन्यामध्ये आपण केंद्रिय रेल्वे मंत्र्यांना या विषयासाठी भेटणार असल्याचं सांगितलं.
त्यानंतर आत्ता धारावी पुर्नविकास योजनेसाठी नव्याने निवेदा काढण्यात येणार आहेत. हा एकूण प्रोजेक्ट 28 हजार कोटींचा असल्याचं सांगण्यात येत आहे आणि मागच्या वेळी स्पर्धेतून बाहेर फेकलेले अदानी या प्रोजेक्टसाठी इच्छूक आहेत..
हे ही वाच भिडू
- बाहेरून झोपडपट्टी दिसत असली तरी धारावी म्हणजे अनेक इंडस्ट्रीजचं एक भलं मोठं जाळं आहे.
- धारावी उभी ब्रिटिशांनी केली, पण तिला साम्राज्य बनवलं ते मुंबईच्या पहिल्या हिंदू डॉननं