निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सरकारच्या म्हणण्यानुसार चालतात..?
”एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसोबत मी स्वतः बोललो. जी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली, तिच भूमिका सरकारची देखील आहे. त्याबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र दिले असून त्यांना कळवले आहे. निवडणूक आयोगाकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेबाबत सरकार सहमत असून निवडणूक आयोगाने देखील तशाच प्रकारचा निर्णय घ्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.” अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यात चालू असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत दिली आणि यावरून एकनाथ शिंदे तुफान ट्रोल झाले.
कारण विषय होता एमपीएससी म्हणजेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतला आणि एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं की, त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र दिलंय.
शेवटी आपण अनवधानाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाऐवजी निवडणूक आयोगाचा उल्लेख केल्याचं स्पष्टीकरण एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. एकनाथ शिंदेंचं हे स्पष्टीकरण देखील पटण्यासारखं आहे कारण एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र लिहून मागण्या मान्य करण्याची अपेक्षाच करावी लागली असती.
तोपर्यंत शिंदेंवर व्हायची ती टीका झाली होती. ‘निवडणूक आयोगात शिंदेंचा वट असल्याने शिंदे लोकसेवा आयोगाचा प्रश्न देखील निवडणूक आयोगातच नेणार’ अशा शब्दात त्यांची खिल्ली उडवली गेली.
मात्र संविधानानुसार या दोन्ही आयोगांची रचना बघितली तर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची ना निवडणूक आयोगात वट चालते ना लोकसेवा आयोगात.
या सगळ्या गदारोळात हे आयोग नेमके कसं काम करतात? या आयोगात काम करणारी लोकं कोण असतात ? आणि महत्वाचं म्हणजे या आयोगांना सरकारपासून स्वायत्तता का आणि कशी देण्यात आली आहे ? हे सगळं माहित असणंही महत्त्वाचं आहे.
तर प्रत्येक लोकशाहीत शासनव्यवस्था ही लेजिस्लेटिव्ह, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशिअरी अशा तीन विभागात विभागली गेली आहे.
एकाच विभागाच्या हाती जर सर्व ताकद दिली तर हुकूमशाही येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकारणाचा हा पर्याय निवडला जातो. मात्र हे सत्तेचं विकेंद्रीकरण कायम राहावं यासाठी काही संस्था या तिन्ही विभागांच्या अखत्यारीत न ठेवता त्यांना स्वायत्तता द्यावी लागते. यामध्येच येतात निवडणूक आयोग आणि लोकसेवा आयोग या संस्था.
निवडणूक आयोग देशात मुक्त आणि न्याय पद्धतीने निवडणूका घेतल्या जाव्यात यासाठी प्रयत्न करतं. त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कामात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप होऊ नये याची काळजी आपल्या संविधान निर्मात्यांना घ्यावी लागणार होती. नाहीतर सत्तेत असललेला पक्ष निवडणुका पुढे ढकलणे, निवडणुकांच्या तारखा आपल्याला अनुकूल असतील अशा निवडणे किंवा निवडणूक आयोगाला हाताशी घेऊन निवडणुकीच्या प्रोसेसमध्येच अफरातफर करण्याची शक्यता अधिक असते.
म्हणूनच निवडणूक आयोगाचं काम निष्पक्ष चालावं यासाठी निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांची निवड कशी करण्यात यावी, त्यांची सर्विस कंडिशन कशी असावी, त्याची कामाची पद्धत कशी असावी याची तरतूदच संविधानात करण्यात आली आहे.
त्यानुसार निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त बॉडी आहे म्हणजेच सरकारच्या कोणत्याही दबावाशिवाय या आयोगाने निर्णय घ्यावेत अशी आयोगाकडून अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाचे प्रमुख मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची नेमणूक जरी राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करत असले तरी राष्ट्रपतींना त्यांना मर्जीवरून पदावरून काढता येत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढण्यासाठी किचकट आणि अवघड प्रक्रिया संविधानात नमूद करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना एकतर त्यांची क्षमता नाही किंवा पदावर असताना त्यांनी गैरवर्तन केलं म्हणून काढलं जाऊ शकतं.
नाहीतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमतानं संमत केलेल्या ठरावाच्या आधारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना राष्ट्रपती काढून टाकू शकतात.
त्याचबरोबर निवडणूक आयोगावर विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कोणताही दबाव सरकारकडून टाकला जाऊ नये, यासाठी त्यांच्या सहा वर्षांचा किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करेपर्यंतचा कार्यकाळ नक्की करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ते त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकाच स्टेटस देण्यात आला आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांएवढीच सॅलरी आणि भत्तेही त्यांना मिळतात.
निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकून राहण्यासाठी या सर्व तरतुदी भारताच्या संविधानात करण्यात आल्या आहेत. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनं स्थापन झालेल्या राज्य निवडणूक आयोगाला देखील निष्पक्ष काम करता यावं यासाठीही याच तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
जवळपास अशीच रचना केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगाची आहे
सरकारी नोकरीत काम करणाऱ्या ऑफिसर्सनी सत्तेत असणाऱ्या पक्षाची बाजू न घेता निष्पक्षपणे काम करणं अपेक्षित आहे. अशा निष्पक्ष ऑफिसर्सना निवडण्यासाठी निष्पक्ष असा आयोग असणं देखील गरजेचं होतं. म्हणूनच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांची तरतूद संविधानात करण्यात आली.
संविधानातील तरतुदींनुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे चेअरमन आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात, तर राज्य निवडणूक आयोगाचे चेअरमन यांची नेमणूक राज्यपाल करतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे नामधारीच झाले कारण राष्ट्रपती आणि राज्यपाल केवळ मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर सही करतात.
त्यामुळे एमपीएससीचे चेअरमन आणि इतर सदस्य हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने नेमतात. एमपीएससीचे चेअरमन आणि सदस्य यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ ठरलेला असतो. ज्यात चेअरमन आणि सदस्य यांना पदावरून हटवायचं म्हटल्यास राज्यपालांना तो निर्णय घेता येत नाही. तर एमपीएससीच्या चेअरमनना हटवण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे, तेही सुप्रीम कोर्टाची परवानगी घेतल्यानंतरच.
त्यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या पत्रावर महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससीने कोणतीही कार्यवाही केली नसती, तरी त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदेंना नव्हता. कारण एमपीएससी आपले निर्णय घेण्यास पूर्णपणे स्वायत्त आहे.
मात्र तरीही निवडणूक आयोग आणि लोकसेवा आयोग या संस्था स्वायत्त राहून निष्पक्ष राहत नसल्याचे आरोप होतात.
यामागील महत्वाची कारणं बघायची झाल्यास पाहिलं कारण येतं, ते म्हणजे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल सरकार सांगेल त्याच लोकांची या आयोगांवर निवड करतं.
अनेकदा हे अधिकारी सरकारच्या विचारधारेशी आस्था बाळगणारे असतात, असं आरोप केला जातो. अशावेळी संविधानिक पदावर बसल्यानंतर संबंधित व्यक्तींकडून त्यांची नेमणूक करणाऱ्या पक्षाच्या सरकारला फायदा होणारे निर्णय घेतल्याचा आरोप होतो. त्याचबरोबर पगार कमी करणे किंवा इतर सर्विस कंडिशन बदलणे यापलीकडेही या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचे सरकारकडे अनेक उपाय आहेत. त्यामुळे अनेकदा या पदांवर सरकार सांगेल तसेच वागणारे ‘येस मॅन’ बसवल्याचे आरोप देखील होतात.
त्यामुळे २०२२ मध्ये एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यालयालयाचे न्यायाधीश के एम जोसेफ यांनी, ‘देशाला गरज पडल्यास पंतप्रधानांना देखील शिंगावर घेण्यास न घाबरणाऱ्या निवडणूक आयोगाची गरज आहे’ असं म्हटलं होतं.
थोडक्यात फिक्स्ड कार्यकाळ, पदावरून काढण्याची कठीण प्रोसेस या गोष्टी असून देखील अनेकदा या स्वायत्त आयोगांवर पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप होतो.
या आयोगांच्या स्वायत्ततेच्या चर्चेचा शेवट करताना आंबेडकरांचे या आयोगांच्या पदांच्या संदर्भातले विचार चपखल बसतात, ते म्हणाले होते, ”या संविधानिक पदांवर पात्रता नसलेली किंवा सत्ताधाऱ्यांचे सांगकामे असणारी माणसं बसू नयेत; यासाठी कोणतीच तरतूद करण्यात आली नाही, तर सुरक्षित आणि फिक्स्ड कार्यकाळ या तरतुदींचा काहीच उपयोग होणार नाही.”
हे ही वाच भिडू:
- खलिस्तानवाद्यांना रोखून दाखवणं एकाच माणसाला जमलं होतं…
- ‘भारत मला भविष्यकाळासाठी आशा देतो’ बिल गेट्स यांच्या या वक्तव्यामागे कारणं आहेत…
- वडिलांकडून मिळालेला पक्ष काही पोरांनी पुढं नेला, तर काहींच्या पुढं अस्तित्वाची लढाई आहे