केजरीवालांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीत तिसरी आघाडी आकारास येतेय का..?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपले ३ मंत्री मनीष शिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि गोपाल राय यांच्यासह गेल्या ७ दिवसांपासून दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या घरात आंदोलनास बसलेले आहेत. बैजल यांच्याकडे आपल्या काही मागण्या मांडण्यासाठी केजरीवाल यांना बैजल यांची भेट हवीये. पण अजूनतरी बैजल यांनी  मुख्यमंत्र्यांना वेळ दिलेली नाही. केजरीवाल यांच्याकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष करण्याचं धोरण बैजल यांनी आणि पर्यायाने केंद्र सरकारने स्वीकारलंय.

आंदोलन का करण्यात आलंय…?

दिल्ली सरकारमधील प्रशासकीय अधिकारी गेल्या ४ महिन्यांपासून संपावर आहेत. ते कुठलंही काम करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करत नाहीत किंबहुना अनेक कामात अडथळाच आणला जातो. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना आणि लोकांच्या निर्वाचित प्रतिनिधींना जुमानत नाहीत, असा दावा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याकडून करण्यात आलाय. त्यामुळे दिल्ली सरकारमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा संप तत्काळ मिटवण्यात यावा आणि त्यासाठी नायब राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा. सरकारच्या कामात  सहकार्य करण्यात यावे, ही केजरीवाल यांची प्रमुख  मागणी आहे.

तिसरी आघाडी आकारास येण्याची शक्यता किती…?

दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकार जरी केजरीवाल यांच्या या आंदोलनाला फारसं महत्व द्यायला तयार नसले तरी काँग्रेसव्यतिरिक्त विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी  केजरीवाल यांना आपलं समर्थन जाहीर केलंय. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे केजरीवाल यांना भेटण्यासाठी बैजल यांच्या निवासस्थानी गेले होते. परंतु या चारही मुख्यमंत्र्यांना केजरीवाल यांना भेटण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. या चार नेत्यांव्यतिरिक्त अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव आणि कमल हसन यांसारख्या नेत्यांनी देखील सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून केजरीवालांना पाठींबा दिलाय.

विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांमधून केजरीवाल यांना मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळत असताना मुख्य विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने मात्र केजरीवाल यांच्या या आंदोलनावर हल्ला चढवलाय. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केजरीवाल याचं आंदोलन म्हणजे ‘काम न करण्याचा बहाणा’ असल्याचं सांगितलंय.

या प्रकरणातील काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष यांच्या भूमिका बघता दिल्लीत भाजपविरोधात लढण्यासाठी काँग्रेस व्यतिरिक्त तिसरी आघाडी आघाडी स्थापण्याच्या घडामोडी होताहेत का, याविषयीच्या चर्चा झडू लागल्या आहेत. पण ही तिसऱ्या आघाडीची कल्पना प्रत्येक्षात येणं कितपत शक्य आहे याचाही विचार होणं आवश्यक आहे. तसे काही प्रयत्न झालेच तरी या आघाडीचं नेतृत्व कोण करणार असाही प्रश्न आहेच.

काँग्रेसचा विरोध का..?

या प्रकरणात काँग्रेसने केजरीवाल यांच्या विरोधात घेतलेल्या भूमिकेची प्रामुख्याने २ कारणे दिसतात. पहिलं कारण असं की ‘आप’ हा काँग्रेसचा दिल्लीमधील विरोधी पक्ष  आहे. पण यापेक्षाही महत्वाचं दुसरं कारण म्हणजे काँग्रेस २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजप आणि प्रधानमंत्री मोदी यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांची जी मोट बांधू इच्छितोय त्या समीकरणात ‘आप’ फिट बसताना काँग्रेसला दिसत नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वीचं केजरीवाल याचं भाजपला पाठींबा देण्यासंबंधीचं विधान. साधारणतः आठवडाभरापूर्वीच अरविंद केजरीवाल माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते की, “जर प्रधानमंत्री मोदींनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला तर २०१९ च्या निवडणुकीत आपण भाजपचा प्रचार करू”  त्यांच्या या विधानामुळे ‘आप’च्या भाजपविरोधी भूमिकेवर कितपत विश्वास ठेवायचा आणि ‘आप’वर कितपत विसंबून राहायचं हा काँग्रेससमोरचा सर्वात मोठा पेच आहे.