अर्णब गोस्वामींच्या चॅनेलची सुरुवातच मुळात घोळातून झालीय.
रिपब्लिक टीव्हीवर सध्या टीआरपी घोटाळ्याचे आरोप आहेत. पोलिसांकडून चौकशी देखील चालू आहे. संपादक अर्णब गोस्वामी आणि सीईओ विकास खानचंदानी यांच्यावर यासंबंधी गुन्हा देखील दाखल झाला आहे.
मात्र या वाहिनीवर झालेला हा पहिलाच आरोप नाही. सध्या टीआरपी मध्ये काही घोळ असेल तर रिपब्लिकने घातलेला हा पहिलाच घोळ नसेल. त्याचे कारण या वाहिनीची सुरुवातच मुळात घोळातून झालीय.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अर्णब गोस्वामी यांनी स्वतःची इंग्रजी वृत्तवाहिनी सुरु करण्यासाठी टाइम्स नाउच्या एडिटर-इन-चीफ या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ६ मे २०१७ मध्ये रिपब्लिक टीव्हीचे प्रसारण सुरु झाले.
प्रसारण सुरु होण्यापूर्वी १ दिवस आधी म्हणजे ५ मे रोजी रिपब्लिक टीव्हीने ट्विटरवर कोणकोणत्या डीटीएच आपली वाहिनी दिसेल याची एक यादी प्रकाशित केली. पण अवघ्या काहीच तासात ते ट्वीट डिलीट केलं. कारण ते ट्विट बघून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि दूरदर्शन यांच्या डोक्यात अक्षरशः मुंग्या आल्या होत्या.
कशा ते सांगतो,
तर २०१७ मध्ये रिपब्लिक टीव्हीचे दूरदर्शनची डीटीएच सर्व्हिस असलेल्या डीडी फ्री या डिशवरून इतर ३१ चॅनेल सोबत प्रसारण सेवा सुरु झाली. मुळात हे होत असलेले सगळे प्रसारण सरकारची प्रसारण संस्था असलेल्या प्रसारभारतीच्या नियमांच्या विरोधात होत. ज्यामुळे केंद्राला तब्बल ५२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
सरळ-सरळ सांगायचे तर या ३२ चॅनेलनी बेकायदेशीररित्या सरकारच्या डीटीएच सेवेचा वापर करण्यास सुरुवात केली होती. ही गोष्ट झी समूहाची डीटीएच सर्व्हिस डिश टीव्हीच्या मदतीने केली जात होती. या ३२ चॅनेलमध्ये अर्ध्याहून अधिक चॅनेल झी समूहाची देखील होती.
हा घोटाळा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नजरेत आला तेव्हा सध्याचे उपराष्ट्रपती असलेले वैंकय्या नायडू हे या खात्याचे मंत्री होते. मंत्रालयाने याची माहिती दूरदर्शनला दिली. सोबतच डिश टिव्हीला देखील रिपब्लिकमार्फत डीडी फ्री डिशच्या ‘अनधिकृत वापर’ करण्यावर खुलासा मागितला.
उलटटपाली, दूरदर्शनने मंत्रालयाला दिलेल्या उत्तरात डिश टीव्ही आणि रिपब्लिक टीव्ही यांच्यावर डीडी फ्री डिशच्या स्लॉट्सच्या बेकायदेशीर रित्या वापर करत असल्याचा ठपका ठेवत कारवाई करण्याची मागणी केली.
आता हे डीडी फ्री डिश काय आहे?
तर डीडी फ्री डिश भारत सरकारची मोफत डीटीएच प्रसारण सेवा आहे. २०१७ मध्ये याचे जवळपास २ कोटी २० लाख ग्राहक होते. हे सगळे दर्शक जास्तीत जास्त हिंदी भाषिक आणि ग्रामीण भागातील होते. या डिशवरून आपल्या चॅनेलचे नियमित प्रसारण करण्यासाठी त्या चॅनेलला बोली लावावी लागते. सोबतच कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क द्यावे लागते.
अर्णब गोस्वामींना पत्र
३१ मे २०१७ ला दूरदर्शनच्या प्रमुख संचालक कार्यालयाचे विभागाधिकाऱ्यांनी रिपब्लिकचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अर्णब गोस्वामी आणि सीईओ विकास खानचंदानी यांना उद्देशून पत्र लिहिले.
या पत्रामध्ये म्हंटल होत की,
दूरदर्शनने रिपब्लिकला डीडी फ्री डिशवर प्रसारण करण्याची परवानगी दिली नव्हती, पण त्यानंतर देखील रिपब्लिक असा दावा करत आहे की, त्यांच चॅनेल डीडी फ्री डिशवर उपलब्ध आहे. सोबतच माहिती – प्रसारण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या तक्रारीचा देखील यात उल्लेख करण्यात आला.
सोबतच वर उल्लेख केलेल्या ट्विटचा आधार घेत दूरदर्शनने गोस्वामी आणि खानचंदानी यांना कोणत्या आधारावर रिपब्लिक चॅनेल डीडी फ्री वर उपलब्ध असल्याचा चुकीचा दावा केला गेला?
या ट्विट नुसार चॅनेलचे प्रसारण वीडियोकॉन, एयरटेल, टाटा स्काई आणि सोबतच डिश टीवी, डीडी फ्री डिश या डीटीएच वर देखील उपलब्ध असल्याचे सांगितले. कोणत्याही प्रकारची बोली न लावता सरकारी डीटीएचवर उपलब्ध असल्याचा दावा केल्याने चॅनेलच्या या ट्विटने माहिती प्रसारण मंत्रालय आणि दूरदर्शन दोघांच्या डोक्यात मुंग्या आल्या.
आता घोळ कसा झाला होता हे शांतपणे वाचा..
डीडी फ्री डिशचा स्लॉट मिळवण्याची प्रक्रिया तशी सोपी आहे. याबाबत सरकारने २०११ मध्ये गाईडलाईन्स प्रसिद्ध केल्या आहेत.
यानुसार प्रसारभारती त्यांच्या डीटीएच सेवेचा उपयोग करण्यासाठी जे इच्छुक खाजगी चॅनेल आहेत त्यांच्यासाठी ई-ऑक्शनची घोषणा करते. या ई-ऑक्शनच्या माध्यमातून स्लॉट्स म्हणजेच बकेट्सचा लिलाव होतो.
हिंदी मनोरंजनाचे चॅनेल सगळ्यात महाग असतात. यानंतर हिंदी फिल्म्स, हिंदी आणि भोजपुरी संगीत, खेळ आणि या सगळ्यानंतर हिंदी, इंग्लिश आणि पंजाबी न्यूज चॅनलचा नंबर लागतो.
एकूण ५४ स्लॉट्सचा लिलाव होतो, जे की सगळ्यात महाग असतात.
याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वार्षिक ई-ऑक्शनमध्ये वृत्तवाहिन्यांचे १३ फ्री डिशचे स्लॉट्स सरासरी १०.८५ कोटी रुपये प्रति स्लॉट्सच्या दराने खरेदी केले. जरी या श्रेणी मधील एका स्लॉटसची किंमत ७ कोटी रुपये असले तरीही, सगळ्यात जास्त बोली १२ कोटी २५ लाख रुपयांना लागली होती.
पण या सगळ्या प्रक्रियेला चकवा देण्यासाठी आणि करोडो रुपये वाचवण्यासाठी एक मार्ग असतो, जो तांत्रिक दृष्ट्या हेरा – फेरी करून फ्री डिशवर मोफत उपलब्ध केले जाऊ शकते. आणि नेमका तोच मार्ग रिपब्लिकने वापरला.
सरकारी डीटीएच सेवा आपल्या लाखो प्रेक्षकांना काही फ्री-टू-एयर चॅनेल उपलब्ध करून देऊ शकते. ज्यामुळे त्यांना डीडीचे नियमित सदस्यता शुल्क द्यावे लागत नाही.
पण २००१ च्या गाईडलाइन्स नुसार खाजगी डीटीएच ऑपरेटर असं करू शकत नाहीत.
याचा अर्थ असा होतो की, डिश टीव्ही किंवा कोणत्याही खाजगी डिश टीव्हीवर सगळी चॅनेल ‘एन्क्रिप्टेड’ राहणे अनिवार्य आहे. ‘अपलिंकिंग गाइडलाइन्स’ नुसार देखील सगळी चॅनेल ‘एन्क्रिप्टेड’ रूपात असायला हवी. जी केवळ काहीच दर्शकांना उपलब्ध असतील.
पण फ्री डिश आणि डिश टीव्हीच्या काही तांत्रिक कारणांमुळे यामध्ये गडबड झाली आणि डिश टीव्ही वर जर ‘अनएन्क्रिप्टेड’ चॅनेल उपलब्ध असेल तर ते फ्री डिशवर पण कोणताही स्लॉट खरेदी न करता देखील प्रसारित केले जाऊ शकते.
रिपब्लिक आणि झी ची ८ चॅनेल अशीच ‘अनएन्क्रिप्टेड’ उपलब्ध होती आणि त्यामुळे ती डीडी फ्री डिश वरून प्रसारीत व्हायला सुरुवात झाली.
१५ दिवसात गोष्ट मंत्रालयाच्या लक्षात आली…
१८ मे २०१७ मध्ये माहिती प्रसारण मंत्रालयातील उपसचिव मनोज कुमार निर्भिक यांनी डिश टीव्हीला पत्र लिहून रिपब्लिक टीव्ही डीडी फ्री डिशवर बेकायदेशीर रित्या उपलब्ध असून ही गोष्ट मंत्रालयाच्या समोर आली असल्याचे सांगितले. आणि सोबतच डिश टीव्हीवर इतर कोणतेही ‘अनएन्क्रिप्टेड’ चॅनेल प्रसारित होत असल्यास खुलासा मागवला.
२२ मे रोजी डिशने दोन आठवड्याची मुदत मागून घेतली मात्र, मंत्रालयाने जून आणि जुलैमध्ये २ वेळा गोष्ट विचारून देखील डिशने कोणतेही उत्तर दिले नाही.
यानंतर दूरदर्शनच्या तत्कालीन प्रमुख संचालक सुप्रिया साहू यांनी सूचना प्रसारण मंत्रालयाच्या सहाय्यक सचिवांना २० जून रोजी १ पत्र लिहून सांगितले की, रिपब्लिकने दूरदर्शनच्या ३१ मेच्या पत्राच कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. आणि जवळपास ८१ चॅनेल दूरदर्शनच्या परवानगी शिवाय फ्री डिश वरून प्रसारित होत आहेत.
या ८१ चॅनेलमध्ये ३२ डिश टीव्हीचे, ३३ मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे आणि १६ वंदे गुजरातचे चॅनेल आहेत. मानव संसाधन मंत्रालय आणि वंदे गुजरातचे चॅनेल सरकारी आणि शिक्षणासाठीची चॅनेल होते.
तर ३२ फ्री-टू -एयर चॅनेल डिश टीवी कडून अपलिंक केलेले खाजगी चॅनेल होते. ज्यामध्ये रिपब्लिक टीवी पण होता. सोबतच झी नेटवर्कचे ८ चॅनेल देखील सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून प्रसारित होत आहेत.
दूरदर्शनच्या प्रमुख संचालकांच्या म्हणण्यानुसार झीच्या या कृतीचे फ्री डिशवर गंभीर परिणाम होवू शकतात. कारण हे खाजगी चॅनेल कोणतेही बोली न लावता आणि स्लॉट्स खरेदी न करता सरकारी सेवेचा वापर करत आहेत. प्रसारभारतील कोणतेही पैसे दिल्याशिवाय डीडी फ्री डिशच्या माध्यमातून या वाहिन्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहचत आहेत.
मार्च २०१७ मध्ये प्रसार भारतीने वृत्तवाहिन्यांसाठी डीडी फ्री डिशच्या स्लॉट्सच शुल्क ६ कोटी ५० लाख रुपये निर्धारित केले होते. जर रिपब्लिक आणि झी टीव्हीचे आठ चॅनेलला बेकायदेशीर रित्या फ्री डिश वर प्रसारित झाले त्यांचे गणित लावायचे म्हंटले तर ५२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर येते.
हे सगळॆ प्रकरण समोर आल्यानंतर रिपब्लिक टीव्ही आणि झी समूहाची चॅनेल डीडी फ्री डिशवरून हटवण्यात आली. सध्या देखील ही चॅनेल डिशवर उपलब्ध नाहीत. सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास चालू आहे.
पण २०१९ मध्ये रिपब्लिक टीव्हीने हिंदी चॅनेल रिपब्लिक भारत सुरु केले. या चॅनेलने त्यावेळी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेऊन बोली लावून डीडी फ्री डिशचा स्लॉट खरेदी केली आहे.
डीटीएचच्या नियमांनुसार अशा नियमांचे उल्लंघण केल्यास चॅनेलचे लायसन्स रद्द होऊ शकते. सोबतच त्यांना जवळपास ५० कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. अपलिंकींग गाइडलाईन्सनुसार अशा प्रकरणांमध्ये चॅनेलला दिली गेलीली सॅटेलाइट न्यूज गॅदरिंगच्या अंतगर्त दिलेली परवानगी रद्द केली जाऊ शकते. पाहू काय होते पुढे….
हे ही वाच भिडू.
- लक्षात असुद्या अर्णब काय कच्च्या गुरूचा चेला नाही
- अर्णब वगैरे आत्ता आली जेव्हा सत्ता नव्हती तेव्हा शिर्डीचा मिडल क्लास माणूस नॅशनल हिरो होता
- अर्णबला गप्प करणाऱ्या कामराचा इतिहास काय आहे?