राजीव गांधींनी दखल घेतली आणि केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्र घटक राज्य बनला

गेल्या अनेक दिवसांपासून देशाबरोबरच आंतराष्ट्रीय पातळीवर जम्मू- काश्मीरचा मुद्दा चर्चेत आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारनं  जम्मू – काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार कलम ३७० काढून टाकल. त्यानंतर जम्मू – काश्मीरची पुनर्रचना करत याला दोन केंद्रशासित प्रदेश लडाख आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये विभागण्यात आलं.

त्यावेळी समर्थन देखील झालं आणि विरोधही. मात्र सध्या खोऱ्यातली परिस्थिती सुधारत असताना जम्मू- काश्मीरला स्वतंत्र्य राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सुरु झालीये. त्यामुळे अर्थातच या भागातील परिस्थितीत आणखी सुधारणा होणार. दरम्यान, याआधीही अश्याच एका केंद्रशासित प्रदेशाची घटकराज्य घोषित करण्याची मागणी जोर धरत होती, आणि हे राज्य म्हणजे अरुणाचल प्रदेश!

‘अरुणाचल प्रदेश’चा अर्थ होतो उगवत्या सूर्याचा प्रदेश. पूर्वेकडं म्यानमार,  पश्चिमेकडं भूतान आणि उत्तरेकडं  चीन अशा तीनही बाजूंनी परदेशांनी वेढलेला हा निसर्गरम्य परिसर. जिथं १०० पेक्षा जास्त जनजाती एकत्र राहतात. पूर्व भारतातील इतर जनतेपेक्षा यांची जीवनशैली वेगळी असल्याने या भागातील जिल्ह्याना प्रशासकीय स्वायत्तता देण्याची तरतूद केलेली होती. 

यानंतर १९९५ मध्ये नेफा विभागाची निर्मिती झाली आणि पुढे १९७२ मध्ये यांचं जाती बहुल भागचं अरुणाचल प्रदेश असं नामकरण करून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला. त्यानंतर पंधरा वर्षांनी म्हणजेच २० फेब्रुवारी १९८७ ला ईशान्य भारतातील सोळा जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या प्रदेशाला स्वतंत्र घटक राज्याचा दर्जा प्रदान केला गेला आणि ईटानगर या नगराला या राज्याची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आलं.

मात्र, हे सगळं चीनला देखवलं नाही आणि त्यांनी अरुणाचल प्रदेश राज्य म्हणून घोषित झाल्यावर आक्षेप घेतला. ज्यानंतर पुढचे तीन महिने भारत-चीन सीमेवरील या भागात तणावाचे वातावरण तयार झाले. वादग्रस्त मॅकमोहन रेषेवरून उद्भवलेला हा वाद पुन्हा उफाळून आला. 

भारत -चीन-तिबेट यांना विभागणारी मॅकमोहन रेषा ब्रिटिशकालीन. जी १९१४ साली ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी मॅकमोहन यांनी सुचवली होती. पण चीनच्या दाव्यानुसार प्रस्तावित शिमला कराराला त्यांनी तेव्हा मान्यता दिलेली नसल्याने मॅकमोहन रेषा लागू असण्याचा प्रश्नचं नव्हता. विशेषतः इनर-आऊटर तिबेटमधील रेषा, ज्याच्या मदतीनं तवांग जिल्ह्याचा भारतातील समावेश गृहीत धरला गेला. त्याबद्दल चीनला आक्षेप होता. 

भारताच्या मध्ये १९३७ च्या सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या नकाशातही ही रेषा दाखवली गेली होती. पण चीनने तेव्हा आणि नंतरही बराच काळ त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे भारताने १९५० मध्ये मॅकमोहन रेषा गृहीत धरली आणि नेफाची निर्मिती केली. पण तेव्हाही चीनने तिबेटवर दावा केला तरी तवांगबद्दल नापसंती व्यक्त केलेली नव्हती. पण मॅकमोहन रेषा मान्य नसून नेफा आपला भाग आहे, असे ठामपणे म्हणून १९६२ मध्ये चीनने अचानक आक्रमण केले आणि नेफा विभाग काही दिवस ताब्यात ठेवला.

पुढे १९८१ पासून सीमाप्रश्नावर भारत-चीन यांच्यामध्ये बोलणीच्या आठ फेऱ्या झाल्या, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. १९८४ मध्ये या भागातील सुमदोरजंग चू खोऱ्यात भारताने आपली गस्त काही काळ वाढविली. पुढे १९८६ च्या सुरुवातीला थंडीच्या मोसमात भारताने नेहमीप्रमाणे काही काळ गस्त काढून घेतल्यावर चीनने संधी साधत या भागात आपले सैन्य तैनात करायला सुरुवात केली. जवळच्या वानडुंग इथं हेलिपॅड उभारलं.

भारताच्या जनरल सुंदरजी यांनी हवाई मार्गाने तात्काळ आपलं सैन्य उतरवलं आणि परत तणाव निर्माण झाला. महत्त्वाचं म्हणजे याच वर्षी अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९८६ कायद्याद्वारे १९८७ मध्ये अरुणाचल प्रदेशाला राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे घोषित करण्यात आले होते.

केंद्रशासित प्रदेश झाल्यावर तिथल्या जनतेचा विधानसभेत सहभाग वाढलेला होता. ज्यामुळं त्यांनी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळण्याची मागणी केली. तणावाचा आणि या घडामोडींचा संबंध होतात. चीनने नेफावरील आपला दावा सोडलेला नसल्याने भारताने या भागाला घटक राज्याचा दर्जा देण्यावर त्यांचा आक्षेप होताच.

यावर प्रतिक्रिया म्हणून चीनने ‘चीनच्या हद्दीत लुडबूड केल्यास भारताला धडा शिकवू’ अशी उघड धमकी दिली आणि तणावाचं वातावरण निर्माण झालं.  या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूने सैन्याची जमवाजमव झाल्यामुळे भारत-चीन युद्धाला तोंड फुटणार असं सगळीकडं खासकरून पाश्चात्य देशांना वाटू लागलं. पण दोन्ही देशांनी संयम राखला आणि मोठ्या संघर्षाचं स्वरूप येऊ दिले नाही. 

२०  फेब्रुवारी १९८७ रोजी अरुणाचल प्रदेश भारताचा २८ वं घटक राज्य म्हणून घोषित झालं. तरीही १९८७ ला चीननं आपल्या सैन्याच्या तवांगकडचा रोख वळवून थाला रिचकडं मोर्चा वळवला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि परराष्ट्र मंत्री तिवारी यांनी चीनशी संपर्क राखून या विषयांवर बोलणी करण्यासाठी पुढच्याच वर्षी चीनचा दौरा केला. त्यानंतर मात्र काही काळ या भागात शांतता राहिली.

इथल्या १९९० च्या निवडणुकीत अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या ६० वर जाऊन पोहोचली आणि तिथे लोकशाहीची बीजे रुजली. संसदेच्या लोकसभेसाठी व राज्यसभेसाठी राज्यातून प्रत्येकी एक प्रतिनिधी निवडून दिला गेला.

हे ही वाच भिडू :

• जम्मू – काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याआधी मोदी सरकार तीन प्लॅन आखतंय
• अनं तेव्हापासून केरळ राज्य पूर्णपणे साक्षर बनलं..
• फाळणीत पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या लाहोरला उत्तर देण्यासाठी राजधानी बांधली..