केजरीवाल यांच्या एका चुकीच्या मागणीमुळे १२ राज्यात ऑक्सिजन कमी पडला?

ट्विटर आज मागच्या काही तासांपासून #ArrestKejriwal हा हॅशटॅग टॉप ट्रेंडला आहे. लाखो जणांनी या हॅशटॅगमधून ट्विट केलं आहे. यातून युजर्सनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे, आणि ती जोर धरत आहे. पण एका पदावरील मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याची नेमकी मागणी का होतं आहे?

तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या ऑडिट रिपोर्टनुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारकडून चार पट जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली गेली, आणि त्यामुळे जवळपास १२ राज्यांमध्ये ऑक्सिजन कमी पडला. अजूनही बरीच काही धक्कादायक निरीक्षण या रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आली आहेत.

हा रिपोर्ट बाहेर आल्यानंतर आता भाजप आणि आम आदमी पक्षामध्ये सध्या आरोप-प्रत्यारोपांचं सत्र चालू झालं आहे. यातूनच आजचा #ArrestKejriwal हा हॅशटॅग ट्रेंडिंगला आला आहे. तर आम आदमी पक्षाकडून हे आरोप खोडून काढले आहेत.

नेमकं काय आहे सविस्तर प्रकरण?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान संपूर्ण देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवला होता. विशेषतः महाराष्ट्र्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक अशा महत्वाच्या राज्यांमध्ये हा तुटवडा अगदी स्पष्टपणे जाणवला होता. त्यातून अनेक जणांचे जीव गेले असल्याचं देखील अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं होतं.

यावर उपाय म्हणून ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारकडून नवे ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प वाढवण्यात आले, सोबत ऑक्सिजन एक्सप्रेस देखील सुरु करण्यात आली होती.

या दरम्यान ८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने १२ जणांच्या एका टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. यात देशभरातील १० तज्ञ डॉक्टर्स आणि २ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. न्यायालयाने या समितीला ऑक्सिजनच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर अभ्यास करून शिफारशी करण्यास आणि ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितला होता.

एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार, 

समितीने अवघ्या २ महिन्यांच्या आत अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयाला आज आपला अहवाल सादर केला आहे. या समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार दुसऱ्या लाटेदरम्यान दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने गरजेपेक्षा जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली. २५ एप्रिल ते १० मे या काळात जेव्हा देशात ऑक्सिजनची सर्वात जास्त कमतरता जाणवत होती, नेमकं त्याच काळात दिल्ली सरकारने केंद्राकडून चार पट जास्त ऑक्सिजनची मागणी केली.

यात हॉस्पिटलच्या आकडेवारीनुसार सांगितलं गेलं कि,

२९ एप्रिल ते १० मे या काळात दिल्लीत २८९ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज होती. पण केजरीवाल सरकारने ११४० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी केली केली होती. यात सिंघल, आर्यन आसफ अली, ईएसआयसी मॉडल आणि लिफेरे या हॉस्पिटल्सनी बेडची संख्या कमी असून देखील मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी जास्त असल्याचं सांगितलं. 

मात्र या हॉस्पिटलचे दावे पूर्णपणे फोल ठरले. त्यामुळेच दिल्लीत ऑक्सिजन कमतरतेचा गोंधळ निर्माण झाला. या टास्क फोर्सने अजून एक निरीक्षण नोंदवलं ते म्हणजे १३ मे रोजी अनेक हॉस्पिटल्समध्ये पाठवण्यात आलेले ऑक्सिजन टँकर्स उतरवून घेण्यात आले नाहीत. कारण तिथं आधीपासूनच ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन शिल्लक होता. तर एलएनजेपी आणि एम्समध्ये १०० टक्के ऑक्सिजन शिल्लक होता.

केजरीवाल यांच्या या चुकीच्या मागणीमुळे १२ राज्यांत ऑक्सिजन कमी पडला…

या ऑडिट रिपोर्टमध्ये सांगितलं गेलं कि,

केजरीवाल सरकारच्या या एका चुकीच्या मागणीचा परिणाम म्हणजे देशातील तब्बल १२ राज्यांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता जाणवली. कारण दिल्लीच्या अतिरिक्त मागणीमुळे इतर राज्यांमधील ऑक्सिजनचा पुरवठा दिल्लीकडे वळवावा लागला. त्यामुळे तिथे केसलोड वाढला आणि त्याचा परिणाम रुग्णांवर झाला. 

या कमिटीच्या रिपोर्टनंतर भाजप आणि आम आदमी पक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र चालू झालं आहे.

भाजपकडून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हंटलं आहे कि,

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑडिट टीमच्या अहवालानुसार दिल्ली सरकारने ऐन पीक पिरेडमध्ये ४ पट जास्त ऑक्सिजनची मागणी केल्याने १२ राज्यांमध्ये ऑक्सिजन कमी पडला. पण आता आशा आहे कि संपूर्ण देशात ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत झाला आहे.

 

तर खासदार गौतम गंभीर यांनी म्हंटलं आहे कि, थोडी जरी लाज शिल्लक असेल तर ४ पट जास्त ऑक्सिजनची मागणी करून गोंधळ निर्माण केल्याप्रकरणी देशाची माफी मागा.

भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हंटलं आहे की, ऑक्सिजनसाठी ज्या प्रकारचं राजकारण अरविंद केजरीवाल आणि दिल्ली सरकारकडून करण्यात आलं त्याचा आज पर्दाफाश झाला आहे. सोबतच त्यांनी एक अहवाल ट्विट करून हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा असल्याचं सांगितलं आहे.

तर आम आदमी पक्षाकडून मात्र हे सगळे आरोप खोडून काढण्यात आले आहेत.

यात स्वतः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हंटलं आहे की, माझा गुन्हा फक्त एवढाच होता की मी २ कोटी लोकांच्या श्वासासाठी लढलो. जेव्हा तुम्ही निवडणूक प्रचार करत होता तेव्हा मी रात्रभर जागून ऑक्सिजनची व्यवस्था करत होतो. लोकांना ऑक्सिजन देण्यासाठी मी लढलो, हातापाया पडलो. 

लोकांनी ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे आप्तस्वकीयांना गमावल आहे. त्यांना खोट ठरवू नका. त्यांना खूप वाईट वाटत आहे. 

तर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितलं आहे कि, असा कोणताही रिपोर्ट आलेला नाही. हा कथित रिपोर्ट भाजपच्या मुख्यालयात तयार केला आहे. आम्ही समितीच्या सदस्यांसोबत बोललो आहे. त्यांनी अशा कोणत्याही रिपोर्टवर सही केलेली नाही. भाजपनं खोटा रिपोर्ट तयार केला आहे.

त्यामुळे आता या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपांनंतर हा वाद पुढे नेमक कोणत वळण घेणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.