शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णयांचा धडाका लावण्यामागं मध्यावधी निवडणुकीची भीती आहे का ?
शिंदे-फडणवीस सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळाची कसली दोन मंत्र्यांचीच बैठक. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनीच बैठक घेतली मात्र त्यामध्ये निर्णय मात्र धडाधड घेण्यात आले.
पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला आहे.
यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा भुर्दंड पडणार आहे. त्याचबरोबबरजे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला त्यांना पेन्शन चालू होणार आहे.
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची आणि ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला आहे. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
सरकारने अशा पॉप्युलीस्ट निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे अगदी पूर्ण मंत्रिमंडळसुद्धा तयार नसताना.
असे घाईघाईने योजनांची खैरात बऱ्याचवेळा निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात येते. त्यामुळं असे निर्णय घेऊन शिंदे सरकार मध्यावधी निवडणुकांची तयारी तर करत नाहीये ना अशी शंका उपस्तिथ होते.
शिंदे आणि फडणवीस सरकार यांचं सरकार उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करेल असं सांगण्यात येत असलं तरी या सरकारचं भवितव्य काय असेल याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाहीये. त्यात १ जुलैला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतल्यांनंतर दोन आठवडे होत आले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार नं झाल्यानं सरकारच्या कार्यकाळाबद्दल संभ्रमअवस्था अजूनच वाढते.
त्यापुढे जाऊन या सरकारपुढं मोठे कायदेशीर पेच देखील आहेत.
बंडखोरीच्या सुरवातीच्या दिवसापासूनच हे प्रकरण कायदेशीर पेच निर्माण झाले आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री आणि त्यांच्याबरोबरच्या १२ आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहेत. याचबरोबर बंडखोर आमदारांना आणि भाजपाला स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात देखील याचिका प्रलंबित आहे. नक्की कायदेशीर व्हीप कोणाचा शिंदेंचा की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा यावर देखील कोर्टाचा निर्णय येणं बाकी आहे.
यातला एक जरी निर्णय शिंदे गटाच्या विरोधात लागला तर सरकारचं भवितव्य धोक्यात येऊ शकतं.
सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं निर्णय येण्यास वेळ लागेल हे स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच सांगितलं आहे. आजून इथून पुढे शिवसेना नेमकी कोणाची हा पक्ष अधांतरीच आहे. त्यामुळं जसं उद्धव ठाकरेंच्या हातात शिवसेना राहील की नाही हा प्रश्न उपस्तिथ होतो तसाच बंडखोरांचा पक्ष नेमका कोणता हे ही अजून क्लीयर झालेलं नाही.
एवढी सगळी अनिश्चितता असतानादेखील एकनाथ शिंदे भाजपबरोबर सरकार स्थापन करून बसले आहेत. त्यामुळं राजकीय नाट्य संपलं असून महाराष्ट्राला एक स्थिर सरकार मिळाल्याचा एक वातावरण तयार करण्यात येत असल्याचं दिसतं. पण कोर्टाच्या निर्णयाने सरकार पडल्याची उदाहरणं याधीही पाहायला मिळाली आहेत.
त्यासाठी बंडखोर आमदार ज्या नबाम राबिया केसचा रेफरन्स देतात त्याचंच उदाहरण देता येइल.
अरुणाचालमधील राडा सुरु झाला होता ९ डिसेंबर २०१५ ला. जेव्हा काँग्रेसच्या नबाम तुकी सरकारविरुद्ध आमदारांनी बंड केलं. बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या एका गटाने राज्यपाल जेपी राजखोवा यांच्याकडे सभापती नबाम रेबिया यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची परवानगी मागितली. सभापती बंडखोर आमदारांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची त्यांची तक्रार होती.
राज्यपालांनीही बंडखोर आमदारांची बाजू घेत आणि महाभियोग प्रस्ताव घेण्यासाठी 16 डिसेंबर रोजी तातडीचे अधिवेशन बोलावले.
पुढे जाऊन कलम 356 लागू करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. याविरोधात काँग्रेस कोर्टात गेली. १५ जानेवारी २०१५ ला सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींनी दाखल केलेल्या याचिकांची संपूर्ण बॅच राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांची तपासणी करणाऱ्या घटनापीठाकडे पाठवली. कोर्टात सुनावणी चालू असताना १९ फेब्रुवारी २०१५ ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली आणि २० फेब्रुवारीला बंडखोर आमदारांचे नेते खालिको पुल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
बंडखोर आमदार आणि भाजपच्या आमदारांच्या जीवावर खालिको पुल विश्वासदर्शक ठराव देखील जिंकले.
हे सगळं चालू होतं सुप्रीम कोर्टात घटनापीठापुढं याचिकांची सुनावणी चालू असताना. लांबलेल्या सुनवाणीमुळे कदाचित लोकांपण खालिको पुल हेच आता इथून पुढे मुख्यमंत्री असतील असं वाटत असेल. सुरवातीला काँग्रेसमधील १८ बंडखोर आमदारांचा असलेला पाठिंबा आता ३० आमदारांचा झाला होता. 3 मार्च 2016 ला सीएम पुल यांची बाजू घेणारे 30 बंडखोर काँग्रेस आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) मध्ये विलीन झाले. काँग्रेसला कारवाई करण्यास कोणताही वाव द्यायचा नाही असा त्यांचा हेतू होता.
अखेर ३ जुलै २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निर्णय आला. कोर्टाने धक्कादायक निर्णय देत कालिखो पुल यांचं सरकार बरखास्त करता ९ डिसेंबरला असलेलं काँग्रेसचं सरकार पुन्हा सत्तेत आणलं होतं.
४ महिने १३ दिवसांनी बंडखोर आमदारांचं मुख्यमंत्री खालिको पुल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडलं होतं.
अरुणाचल प्रदेशच्या या केसमधून जर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ४ महिन्यांनंतरही सरकार कोसळू शकतंय एवढं जरी लक्षात घेतलं तरी चालेल.
अशी टांगती तलवार राज्यातील शिंदे सरकारवर असणार हे वेगळं सांगायला नको. त्यामुळंच जर निवडणुका लागल्याचं तर लोकप्रिय निर्णय घेऊन जनतेमध्ये आपली सकारात्मक प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न सेनेचे बंडखोर आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार करू शकतं. पुढे जाऊन बंडखोर आमदार आणि भाजप आमदारांच्या मतदारसंघात निधी देखील वाढून दिला जाऊ शकतो.
त्यामुळे फक्त दोन मंत्री असतानादेखील एवढे मोठे निर्णय घेण्यामागे मध्यावधी निवडणुकांची भीती तर नाही ना ? हा प्रश्न अवास्तव वाटत नाही.
हे ही वाच भिडू :
- एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि सोबतच या ७ भन्नाट गोष्टी झाल्या…
- रेकॉर्डिंग आत्ता होतय ; पण एकनाथ शिंदे पहिल्यापासूनच मदतीला धावून जातात हे सत्यय..
- बहुमत झालं सत्ता आली…..मात्र या ५ गोष्टी शिंदे-फडणवीस सरकारचं भविष्य ठरवणार