उदात्त हेतूने आशा सेविका योजना सुरु केलेली, मात्र आता त्याच सरकारवर फसवणुकीचा आरोप करतायत

गेले वर्षभर करोनाकाळात काम करून घेऊन राज्य सरकारने आम्हाला पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या घोषणेऐवजी आम्हा आशा सेविकांकडून ‘आशांची फसवणूक, सरकार जबाबदार’ अशी अभिनव घोषणा देण्यात येणार आहे. 

जवळपास ७० हजार आशा या राज्यव्यापी संपात सहभागी आहेत. त्यांची मागणी आहे एक म्हणजे मानधनात वाढ आणि सरकारी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती.

आशा सेविकांचा हा जो काही संप आहे त्याचा उद्रेक आत्ताच झालाय का? की यापूर्वीही आशांच्या काही मागण्या होत्या? आशांच्या या संपाला केंद्र की राज्य जबाबदार आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होण्याआधी आशा नक्की काय आहेत हे बघणं संयुक्तिक ठरेल.

आशा Accredited Social Health Activist म्हणजे मान्यता प्राप्त सामाजिक आरोग्य स्वयंसेविका 

आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असून आरोग्य यंत्रणामार्फत सर्वात शेवटचा घटक म्हणून आशा स्वयंसेविका म्हणून काम करतात. सेवाभावी संस्था ग्रामस्थ आणि समाजातील अन्य घटकांमध्ये आरोग्या संदर्भात जनजागृती करणे, सुसंवाद घडवून समन्वय करणे, प्रोत्साहन देणे, वाटाघाटी निर्माण करणे यादृष्टीने ‘आशा स्वयंसेविका’ महत्त्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून काम करतात.

या आशा स्वयंसेविकांची नियुक्ती ही २००५ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) द्वारे झाली.

देशातल्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविणे या उद्देशाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १२ एप्रिल २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा कार्यक्रम सुरु केला. २००५ ते २०१२ असा सात वर्षे हा कार्यक्रम चालू रहावा अशी या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आली होती.

या हेल्थ मिशनचे सुरुवातीचे लक्ष्य १८ राज्यांच्या ग्रामीण भागात पोहोचणे होते. यात आरोग्याच्या क्षेत्रातील निधी वाढविणे, प्रत्येक खेड्यात प्रशिक्षित महिला आरोग्यसेवक तयार करणे आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा केंद्रे बळकट करणे या प्रमुख उद्दिष्टांचा समावेश होता. या मिशन अंतर्गत राज्यांना त्यांचे स्वत:चे वितरण मॉडेल डिझाइन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

या मिशन अंतर्गत नेमणूक केलेल्या आशा स्वयंसेविकांना साथीच्या रोगाबाबत जनजागृती उपचारासाठी मदत करणे, कुटुंब कल्याण योजनेचा प्रचार करणे, माता आणि बालआरोग्याविषयी प्रबोधन करणे (उदाहरणार्थ, प्रसूतीपूर्व तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, लोहयुक्त गोळ्या देणे, योग्य आहार घेणे), जन्म आणि मृत्यू नोंदणीमध्ये मदत करणे, किरकोळ आजारांवर औषधं देणे अश्या जबाबदार्‍या होत्या आणि आहेत.

या स्वयंसेविका निवडताना सरकारने काही अटी ठेवल्या

आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशांना शिक्षण आठवी पूर्ण तर बिगर आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशांचे शिक्षण हे दहावी पूर्ण झालेलं असावं अशी अट आहे.

आशा स्वयंसेविका ही विवाहित असावी. त्याचबरोबर ती २० ते ४५ वयोगटातील स्त्री असावी.

अशाप्रकारे बरेच अडथळे पार करीत आशा स्वयंसेवक निवडल्या जातात. पण आज त्यांची अवस्था कंत्राटी कामगारांपेक्षा ही अत्यवस्थ आहे. प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला काम करून सन्मानाने पैसे कमविण्याचा अधिकार आहे पण या हक्काची पायमल्लीच होत असून सरकार आमची अवहेलना करीत असल्याचा आरोप या आशा सेविकांकडून होत आहे.

तर नक्की काय आहेत त्यांच्या मागण्या ? 

यासंबंधी बोल भिडूच्या प्रतिनिधीने आशा संघटनेचे प्रमुख डी. एल. कराड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बऱ्याच गोष्टींवर भाष्य केलं.

ते म्हणतात की,

आशा सेविका यांना राज्य असो वा केंद्र यांनी नेहमीच कामाचा अत्यल्प मोबदला दिला आहे. म्हणजे अमुक एका कामाचे १०० रुपये तमुक एका कामाचे २०० रुपये. अत्यल्प मोबदल्यात काम करून घेता यावं, आशांना कायम कर्मचारी होण्याचा अधिकार नाकारता यावा हाच उद्देश आजवर सरकारचा राहिला आहे. ८ तासाचे काम तुकड्या तुकड्या मध्ये विभागून कंत्राटी कामगारांचा पण दर्जा नाकारला. हे करून सरकारने आशा कर्मचाऱ्यांची निव्वळ थट्टा केली आहे.

त्यानंतर मागच्या चार पाच वर्षांपूर्वी मानधन मिळण्यासाठी देशव्यापी संप करावा लागला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने २००० रुपये मानधन द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर राज्य सरकारने मानधनात वाढ करावी म्हणुन २०१९ ला राज्यव्यापी संप करण्यात आला. त्यावेळी राज्यात फडणवीस सरकार होते. त्यांनी २००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला पण अमंलबजावणी केली नाही. यावर महाविकास सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये मानधन वाढीच्या निर्णयाची अमंलबजावणी केली.

यादरम्यान कोरोनाच्या काळात या आशा सेविकांनी बारा बारा तास काम केले. बरं हे काम त्यांनी स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन केले. एवढं काम करूनही आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार उदासीन दिसते.

पुढं ते सांगतात कि, या मानधनाचा मुद्दा घेऊन आम्ही शरद पवारांची भेट घेतली. त्यांना आशा सेविकांची स्थिती समजावून सांगितली. त्यावेळी त्यांनी आश्वासन दिले की, यावर नक्की तोडगा काढू. पण आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तर १००० वाढ देऊन तोंडाला पान पुसण्याचा प्रकार केला.

या १० – १२ वर्षात फक्त २००० मिळणं म्हणजे एकप्रकारची थट्टाच आहे. मानधनात वाढ करण्याची जबाबदारी केंद्रासोबत राज्य सरकारांची पण आहे. राज्य सरकार म्हणते आमच्याकडे पैसे नाहीत. पैसे नाहीत तर केंद्राकडे मागा, आशा सेविका काम तर राज्य सरकारच करीत आहेत तर राज्याने यावर तोडगा काढावा.

२००५ मध्ये जेव्हा या हेल्थ मिशनची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा ही खर्चाचा मुद्दा पुढं आला होता. या हेल्थ मिशनसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार असा समन्वय साधणे एक मोठे आव्हान होते. कारण आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे. निधी उपलब्ध असला तरी राज्य आरोग्य विभाग त्यांचा निधी वापर करण्यास नकार देत. त्यामुळे केंद्राने पुढाकार घेत या मिशनसाठी ६० टक्के वाटा उचलला तर ४० टक्के निधी हा राज्यांनी वापरायचा होता.

महाराष्ट्रातली परिस्थिती काही वेगळी नाही. बऱ्याच राज्यांमध्ये केंद्राकडून आलेले पैसे खर्च करण्यात येतात, मात्र आपल्या तिजोरीतला पैसा खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारे नाखूष असतात. त्याचे पर्यवसान असे होते की, केंद्राकडून पुढच्या टर्ममध्ये पैसे कपात केले जातात.

या मुद्द्यावर कराड म्हंटले की,

महाराष्ट्र सरकाने आजवर खर्च केलेला आकडा जाहीर करावा. केंद्राकडून त्यांना किती पैसे येतात याचा हिशोब जनतेला कळू द्यावा. हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सर्वात वर्स्ट एम्प्लॉयर आहेत. खाजगी मालक लोकांपेक्षा ही वाईट शोषण करतात हे आशा सेविकांचे.

आशांच्या मानधनाच्या मुद्द्यावर बोल भिडूने एका आशा वर्करशी संपर्क केला. नाव न छापण्याच्या अटीवर त्या सांगतात की, 

आशा सेविकांना बऱ्याच विचित्र अनुभवांचा सामना करावा लागतो. कोरोनाच्या काळात तर आम्हाला गावात येऊ दिल जात नव्हतं. कधी कधी घरापासून लांब राहावं लागल. आम्ही लोकांची सेवा करतो पण सेवेत गुंतलेल्या या सेविकांना कोणतीच सुरक्षा मिळत नाही. दिवसाचे बारा बारा तास राबून पदरात काय पडत तर सरकारची चेष्टा आणि समाजाकडून अवहेलना. आम्ही मानधनात वाढ मागतोय, भीक नाही. हा आमचा अधिकार आहे.

आता ही तर एका आशा वर्करची परिस्थिती ऐकतोय आपण. यापेक्षा अधिक वाईट परिस्थिती आहे आशा वर्कर्सची असं डॉक्टर कराड सांगतात.

भारतात दरवर्षी लेबर कॉन्फरन्स होते. या कॉन्फरन्स मध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देशातल्या सर्व कामगार संघटना, मालक वर्गांचे प्रतिनिधी असतात. ४५ व्या आणि ४६ व्या इंडियन लेबर कॉन्फरन्स मध्ये आशा कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करून त्यांना किमान वेतनाचा अधिकार दिला पाहिजे हे एकमताने मान्य करण्यात आले. पण मग तरी घोडं अडलंय कुठं हे कळायला मार्ग नाही.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.