भारताचा अभिमान म्हणून उभारण्यात आलेलं ५ स्टार हॉटेल सरकारने विकायला काढलंय..

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ ऑगस्टला ६ लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोग्रॅम (NMP) ची घोषणा केली. या प्रोग्रॅमच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून पैसा उभा करण्यासाठी एक भली मोठी यादी जाहीर केली. ज्यात अश्या सरकारी मालमत्ता आहे, ज्यांची ठराविक काळासाठी निलामी होणार आहे.

या १३ सरकारी मालमत्तांच्या यादीत  ८ हॉटेल्स देखील आहेत जी एकतर भाडेतत्त्वावर दिली जातील किंवा त्यांचा हिस्सा विकला जाईल. ज्यात हॉटेल अशोका आणि हॉटेल सम्राट यांचा समावेश आहे. असं म्हंटल जातंय कि, हॉटेल ६० वर्षेसुद्धा भाड्यानं दिली जाऊ शकतात.  

हॉटेल अशोका भाड्यानं देण्यामागचं कारण त्याचा देखरेखीसाठी लागणार खर्च असल्याचं म्हंटल जातंय. कारण ७ मजली आणि ५५० खोल्यांच हे हॉटेल टापटीप ठेवायचं म्हंटल कि पैसा तर बक्कळ लागणार. म्हणूनच सरकारनं त्याचा हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतलाय.

खरं तर , हे हॉटेल अशोका जितकं मोठं आहे तितकंच ते जुनं आहे. दिल्लीत असणाऱ्या या हॉटेल अशोकाला आता ६५ वर्षांपेक्षां जास्त वर्ष झालीये.  त्यामुळे याच्या लिलावाचा मुद्दा आता माध्यमांत झळकायला सुरुवात झालीये. दरम्यान , हे हॉटेल उभं करण्यामागचा किस्सा देखील इंटरेस्टिंग आहे.

देशातील पहिले सरकारी ५ स्टार हॉटेल

तर १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला. दारिद्र्यातून भाजून निघाला असला तर भारत आपल्या संस्कृती, परंपरांमुळे आणि शांतिदूत असल्या कारणानं जगभरात खूप नाव कमावत होता. ज्यामुळे जगातील मोठ्या संस्था भारताकडे आशेने बघत होत्या.

तर याचं साखळीत १९५५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू युनोस्कोच्या परीषदेत सहभागी होण्यासाठी पॅरिसला गेले होते. आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी या परिषदेत नेहरूंनी उत्साहानं युनोस्कोची पुढची परिषद भारतात आयोजित केली जाईल आणि भारत सरकार याची सगळी तयारी करेल असं घोषित करून टाकलं. 

आता नेहरूंनी शब्द दिला खरा पण  त्यावेळी देशात  कोणतचं आलिशान  हॉटेल नव्हतं. त्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या पाहुण्याची सोय करायची म्हंटल्यावर हाय क्लास हॉटेल तर पाहिजेच. त्यात पहिल्यांदाच असली काहीतरी परिषद भरणार म्हंटल्यावर देशाच्या इभ्रतीचा प्रश्न उभा राहिला. तेव्हा नेहरूही थेट फाईव्ह स्टार हॉटेल उभारण्याच्या फर्मान काढला.

आता थेट पंतप्रधानांच्या सूचना म्हंटल्यावर अधिकारी कामाला लागले. हॉटेलसाठी शासनाने चाणक्यपुरी भागात २५ एकर भूखंड उपलब्ध करून दिला. आता जमीन तर मिळाली पण इंग्रजांनी देशातला पैसा खोऱ्याने ओढला होता. त्यामुळे हॉटेलच्या उभारणीसाठी मोठ्या बजेटची गरज होती. 

त्या वेळी, बहुतेक पैसा राजे- महारांजे आणि संस्थानाकडं होता. नेहरूंनी देशाच्या या संस्थानिकांना हॉटेलच्या बांधकामात दानधर्म करण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरचे संस्थानिक असलेले डॉ. करण सिंह यांनी १५-२० लाखांची आर्थिक मदत दिली. अशोक हॉटेलच्या बांधकामात आणखी काही संस्थानांनीही मदत केली. पण तरीही अशा भव्य हॉटेलच्या बांधकामात पैसे कमी पडले.   पण पुढे खर्च तीन कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे लक्षात आल्यावर नंतर शासनानेचं बाकीचा खर्च केला.

यांनतर वास्तु रचना करण्याची जवाबदारी वास्तुविशारद बी. ई.  डॉक्टर यांच्यावर सोपवण्यात आली. यांनतर १९५६ ला हॉटेलच्या प्रत्यक्ष उभारणीस सुरुवात केली.

नेहरूंच्या संकल्पनेनुसार बी. ई.  डॉक्टर यांनी नवभारतातील संस्कृतीची झलक पाहुण्यांना लाभेल, अश्या पद्धतीनं सगळी योजना आखली आणि १९५७ साली  देशातलं पहिलं सरकारी मालकीचं ‘हॉटेल अशोका’ उभं राहील. 

या हॉटेलच्या बगिच्यात असणारं आंब्याचं झाडं नेहरूंनी आपल्या हातानं लावलं होत. आधी तीन मजली उभारलेलं हे हॉटेल पुढे ७ मजलीपर्यंत वाढवण्यात आलं. हॉटेलमध्ये ५५० खोल्या आणि दिल्लीतील सर्वात मोठा कन्व्हेन्शन हॉल आहे.

हे हॉटेल अशा पद्धतीने बांधण्यात आलं होत कि, यातून भारताच्या कला, संस्कृती आणि इतिहासाचे प्रतिबिंब पाहायला मिळेल. हॉटेलचं नाव  प्रसिद्ध सम्राट अशोक द ग्रेट यांच्या नावावर ठेवण्यात आलं. 

१९८० च्या दशकातील ऑस्कर विजेता गांधी चित्रपटाचे चित्रीकरण अशोका हॉटेलमध्ये झाले होते.

देशातील पहिलं फाईव्ह स्टार हॉटेल अनेक प्रकारे लक्षणीय आहेत. हे देशाच्या ऐतिहासिक वारशांपैकी एक आहे. म्हणूनच, त्याच्या देखभालीकडेही खूप लक्ष दिले जाते. या हॉटेलच्या देखभालीसाठी वर्षाला १२७.७५ कोटी खर्च होतात. जर हा खर्च रोजच्या आधारावर काढला गेला तर ३५ लाख रुपये रोजचा खर्च येतो. हॉटेलमध्ये  सुमारे एक हजार कर्मचारी काम करतात. मीडिया रिपोर्टनुसार, साधारणपणे या हॉटेलमधील ५० टक्के खोल्या आधीच बुक केल्या जातात. त्याच वेळी, हिवाळ्यात हा आकडा ८० टक्क्यांपर्यंत जातो.

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.