ज्यांच्यामुळे जोशींनी राजीनामा दिला, त्यांच्याकडेच आता ठाकरे सरकार वाचवण्याची जबाबदारी आहे

राज्यात सध्या एकाच गोष्टीची चर्चा आहे, ते म्हणजे एकनाथ शिंदेंचं बंड. एक विषय आहे तो म्हणजे, एकनाथ शिंदे भाजपमध्ये जाणार? नवा गट स्थापन करणार किंवा बंड मागे घेणार का…? तर दुसरा विषय आहे तो म्हणजे शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांवर काय कारवाई करणार ?

शिवसेनेनं लावलेला बैठकांचा सपाटा पाहता सेना बंडखोरांवर कारवाई करण्याचे पूर्ण संकेत आहेत. शिवसेनेचं शिष्टमंडळ विधानभवनात बैठक घेतंय आणि तिथं राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीही उपस्थित आहेत.

बंडखोरांवर नेमकी काय कारवाई करता येईल ? त्यांची आमदारकी रद्द करता येईल का ? याबद्दल खल सुरू आहे. त्यामुळंच महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी काय सल्ला देणार आणि उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीसमोर असलेला पेच सोडवणार का ? याकडे महाविकास आघाडी समर्थकांचं लक्ष असेल.

आशुतोष कुंभकोणी आणि ठाकरे पहिल्यांदाच एकत्र काम करतायत असं नाहीये, मध्यंतरी उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीनं कारवाई केली होती. त्यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा मागितला होता.

तेव्हा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे वर्षा बंगल्यावर दाखल झाले होते. उद्धव ठाकरे आणि आशुतोष कुंभकोणी यांच्यात सव्वातास चर्चाही झाली होती. 

पाटणकर प्रकरणात काय कायदेशीर समस्या समोर उभ्या राहू शकतात, यातून कसा मार्ग काढता येईल आणि काय कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागेल, याबाबत ठाकरे आणि कुंभकोणी यांच्यात मसलत झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं. 

पुढं हे प्रकरण शांत झालं आणि उद्धव यांना कोणत्याही अडचणींना सामोरं जावं लागलं नाही.

काही महिन्यांपूर्वीच सेनेला मदत करणाऱ्या कुंभकोणींमुळं शिवसेनेच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता…

१९९५ मध्ये राज्यात सेना-भाजप युतीचं सरकार आलं आणि मुख्यमंत्रीपदाची माळ अनुभवी मनोहर जोशी यांच्या गळ्यात पडली. युतीतल्या आणि सेनेतेल्या अंतर्गत कुरबुरी सोडल्या तर जोशींचा कार्यकाळ तसा सुरळीत सुरू होता.

मात्र १९९८ मध्ये त्यांच्याभोवती संशयाचे ढग जमू लागले आणि त्यामागचं कारण होते त्यांचे जावई गिरीश व्यास.

मुख्यमंत्री पदावर असताना जोशींनी पुण्यातल्या प्रभात रोडवर असलेला ३० हजार स्क्वेअर फुटाचा प्लॉट आपल्या जावयाला दिला, असा आरोप होऊ लागला. विशेष म्हणजे या प्लॉटवर शाळेचं आरक्षण होतं, असं असूनही ते आरक्षण हटवून तिथं अकरा मजली इमारत बांधण्यात आली.

हे प्रकरण चांगलंच गाजलं, त्यातच मनोहर जोशींनी मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या काही निर्णयांना सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विरोध होता. अशातच तडकाफडकी बाळासाहेबांनी मनोहर जोशींना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला सांगितलं.

पुण्यातल्या भूखंड प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

कोर्टानं निर्णय देताना, ‘मनोहर जोशींनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत पालिका शाळेसाठी असलेलं आरक्षण बदललं आणि बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखलं,’ असं सांगितलं.

या सगळ्यामुळं जोशींनी मार्च १९९९ मध्ये विधानसभा सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला.

विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकरणात, जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांकडून केस लढवली होती ती आशुतोष कुंभकोणी यांनी. 

वकिली पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात जन्मलेल्या कुंभकोणी यांनी सुरुवातीला १० वर्ष सलापूरमध्ये काम केलं. त्यानंतर १९९२-९३ मध्ये त्यांनी मुंबई हायकोर्टात काम करायला सुरूवात केली. त्यांनी गिरीश व्यास प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू समर्थपणे लढवली आणि पुढे जाऊन जोशींना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आशुतोष कुंभकोणीचं नाव तेव्हा चांगलंच गाजलं.

पुढे अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायमित्र म्हणून तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून कुंभकोणी यांनी काम पाहिलं. सध्या त्यांच्यावर राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून जबाबदारी आहे. त्यांचा कायदेशीर सल्ला ठाकरे सरकारचा बचाव तर करुच शकतो, पण सोबतच बंडखोरांवर आणखी आक्रमक कारवाई करण्यासाठी शिवसेनेला बळही मिळू शकतं.

त्यामुळं सध्याच्या घडीला कुंभकोणी हेच महाविकास आघाडीसाठी किंगमेकर असतील हे नक्की…

हे ही वाच भिडू:

• बाळासाहेबांनी भर सभेत राज ठाकरेंना खडसावलेलं, ‘कुणाचाही फोटो छाप, माझा फोटो वापरायचा नाही’
  
• सूत्र-सूत्र म्हणजे कोण असतात, संपादक-पत्रकारांना विचारलं त्यांनी अखेर सांगितलं.. 
  
• ठाकरेंकडे शिवसेना वाचवण्यासाठी आणि शिंदेंकडे सत्ता मिळवण्यासाठी कोण-कोणते पर्याय आहेत