हे दोन मंत्रालये एकत्र येऊन ठरवणार ‘निवडणुका होणार कि नाही’
पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड, गोवा आणि पंजाब या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांवर सर्वांचच लक्ष लागून आहे. राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जोरदार प्रचारसभा सुरू आहेत. त्यात कोव्हिड प्रोटोकॉलचे उल्लंघन तर होत आहेच शिवाय वाढत्या कोरोनाच्या संक्रमणाचा धोका आहे.
“अलीकडेच अलाहाबाद कोर्टाने म्हटले होते की चीन, नेदरलँड आणि जर्मनी सारख्या देशांनी वाढत्या कोरोना संक्रमित प्रकरणांमुळे लॉकडाउन लावले आहे. भारतात देखील दुसऱ्या लाटेदरम्यान, लाखो लोकांना कोरोनाव्हायरसची लागण त्यात अनेक लोकांचा या कोरोनाने मृत्यू झाला. आणखी म्हणजे ओमिक्रॉनची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे आणि तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांवर विचार करणे महत्वाचे आहे”.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने, सर्व राजकीय पक्ष रॅली आणि सभा घेऊन लाखो लोकांची जमवाजमव करत आहेत जेथे सोशल डिस्टंसिंग आणि कोविडच्या प्रोटोकॉलचे पालन करणे प्रकारे शक्य नाही, कारण उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे कोरोना संक्रमण वाढण्यास कारणीभूत ठरल्यात, असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कारण बंगालच्या निवडणुकीच्या वेळीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन करण्याचे निर्देश दिले असताना सुद्धा त्या आदेशाचे खुलेआम उल्लंघन करण्यात आले होते.
हे वेळीच थांबवले नाही तर त्याचे परिणाम म्हणजे कोरोनाची तिसरी लाट असू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
तसेच न्यायालयाने भारताच्या निवडणूक आयोगाला अशी विनंती केली आहे कि, राजकीय पक्षांना अश्या सूचना करा कि, अशा रॅली आणि मेळावे त्वरित थांबवा आणि टीव्ही चॅनेल आणि वृत्तपत्रांमधून प्रचार करा. कारण जान हैं तो जहाँ है म्हणत जीव वाचला तरच निवडणूक होतील ना असा सवाल करत न्यायालयाने शक्य असल्यास पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुका दोन महिन्यांनी पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात असं सुचवलं आहे.
आता याच मुद्द्याला गांभीर्याने घेत, निवडणूक आयोग रॅली, मेळावे थांबवण्याचा आणि आगामी राज्य निवडणुका पुढे ढकलण्याचा विचार करतंय.
अलाहाबाद हायकोर्टाने यासंदर्भात कोणताही आदेश दिलेला नसला तरी अलाहाबाद हायकोर्टाने ज्या प्रकारे केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधानांकडे दाद मागितली आहे, त्यामुळे नक्कीच केंद्रीय निवडणूक आयोगावर अतिरिक्त जबाबदारी वाढली आहे, कारण आता ओमिक्रॉनचा धोका असताना देखील निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्या कशा घ्यायच्या, हे निवडणूक आयोगाला ठरवायचे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य सचिवदेखील सहभागी होणार आहेत. आरोग्य मंत्रालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये खालील प्रश्नांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येतेय,
- ओमायक्रॉनचा कितपत धोका असू शकतो ?
- तसेच विषाणूचे स्वरुप परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाऊ शकते का ?
- देशातील मोठ्या प्रमाणावरील प्रौढ लोकसंख्येला कोरोनाचा पहिला आणि दुसरा डोस मिळाला असेल, तर या ओमिक्रॉनचा धोका किती वाढला आहे?
- त्यावर काय उपाययोजना करता येतील ?
- अशा वातावरणात निवडणुका घेतल्या तर कोरोनाचा हा नवा प्रकार ओमोक्रॉन पसरण्यापासून कसा रोखता येईल?
इत्यादी बाबत आरोग्य विभाग केंद्रीय निवडणूक आयोगाला माहिती देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो
त्यामुळेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आजची बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरते, कारण आगामी विधानसभा निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाला काय ते परिस्थितीचा अंदाज लागेल. तसेच जरी निवडणूक घ्यायचे ठरलेच तर निवडणुका घेण्यासाठी कोणते मार्गदर्शक तत्वे, नियम आणि कायदे करावेत, हे ठरविण्या आयोगाला आरोग्य मंत्रालयाची मदत होईल.
आणि जर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असे वाटत असेल की निवडणुका घेतल्या तर त्यादरम्यान ओमिक्रॉनचा धोका वाढतच जाईल, तर केंद्रीय निवडणूक आयोग अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अपीलवर देखील विचार करू शकतो, ज्यामध्ये निवडणुका घेऊ नयेत असे म्हटले होते…त्याच प्रमाणे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा विचार केला तर सद्याच्या परिस्थितीला योग्य ठरेल असंही म्हणलं जातंय.
हे हि वाच भिडू :
- कोरोना काळात आरक्षणासाठी मोर्चा काढणं कितपत योग्य?
- टॅटूमुळे घावलं, लुधियाना कोर्टात एका माजी हवालदारानेच बॉम्बस्फोट केलाय
- कोविडच्या शॉक नंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी सुसाट सुटलीय
English Summary : Allahabad court recently ruled that countries like China, the Netherlands and Germany have imposed lockdowns due to increasing corona infection cases. In India too, during the second wave, millions of people became infected with the coronavirus and many died from the coronavirus. With the number of Omicron-infected patients on the rise and the possibility of a third wave, it is important to consider the upcoming elections.
Webtitle : Assembly elections Updates : Election Commission preparing to postpone the Assembly elections of these 5 states.