या एका अटीवर वाजपेयी चक्क काँग्रेसला पाठिंबा द्यायला तयार झाले होते

२०१४ साली भाजप संपूर्ण बहुमतात सत्तेत आली, काँग्रेस या बलाढ्य पक्षाला २ आकड्यात गुंडाळत देशातील विरोधी पक्षाचा सुपडा साफ केला. पुढच्या ५ वर्षात काँग्रेस मुक्त भारताची घोषणा केली. त्यानंतरच्या झालेल्या २०१९ च्या निवडणुकीत तर काँग्रेसची अवस्था औषधाला ठेवल्यासारखी केली. थोडक्यात काय तर मोदींनी ६ वर्षात काँग्रेसची सगळी ताकद काढून घेतली.

पण भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एक वेळ अशी आली होती, याच भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसला सत्तेत येण्याची ऑफर देत पंतप्रधान पदासाठी पाठिंबा देखील देण्याची तयारी दाखवली होती. फक्त अट होती पंतप्रधान पदी मनमोहनसिंग असावेत. 

१९९६ ते १९९९ हा काळ भारतीय राजकारणातील आजवरचा सगळ्यात अस्थिर कालखंड ठरला होता. १९९६ साली पी. व्ही. नरसिंहरावांच्या सरकारचा कालावधी संपल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष १६१ जागांसह सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता.

मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रपतींनी भाजपला सत्ता स्थापन करण्याचं निमंत्रण दिलं. त्यानुसार पक्षाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयींनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. मात्र संसदेत बहुमत सिद्ध न करू शकल्याने हे सरकार १३ दिवसातच कोसळलं. 

त्यानंतर देशात संयुक्त दलाची सरकार सत्तेत आली. १३ पक्षांच्या या खिचडी सरकारला काँग्रेस आणि डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या देवेगौडा यांना १२ व्या पंतप्रधानपदी बसवण्यात आलं. मात्र कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते सिताराम केसरी यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या महत्वकांक्षेमुळे देवगौडा सरकारला राजीनामा द्यावा लागला. पण त्यांच्या नावाची कॉंग्रेसमध्ये विचारणाच झाली नाही.

यानंतर मुलायमसिंह यादव, तामिळनाडूचे जी. के. मूपनार यांच्या नावांना मागं सारत इंद्रकुमार गुजराल यांना ऐन म्हातारपणात रात्रीत पंतप्रधान बनवलं. पण पुढे काँग्रेसने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर देशात राजकीय अस्थिरता होती.

एक-दीड वर्षाच्या कालखंडात ३ सरकारं येऊन गेल्यावर अटलबिहारी वाजपेयी अस्वस्थ होते. देशाला स्थिर सरकारची गरज होती. संयुक्त दलाच्या अस्थिर राजकारणामुळे देशात विकास थांबल्याची आणि लोकशाही विषयी चुकीचा संदेश गेल्याची भावना त्यांच्या मनात घर करून गेली. 

अखेरीस सरकार स्थापन करण्यासाठी पर्यायांची चाचपणी सुरु असताना वाजपेयींच्या मनात स्थिर सरकार देण्यासाठी थेट काँग्रेसलाच पाठिंबा देण्याचा विचार घोळू लागला, आपल्या जागा जास्त असताना देखील पंतप्रधान पद देण्याची तयारी सूरु केली आणि पंतप्रधानपदी एकच चेहरा दिसत होता तो म्हणजे डॉ. मनमोहनसिंग यांचा.

त्यांच्या मते मनमोहनसिंग यांनी १९९१ च्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून सर्वोत्तम काम केलं होतं, आणि त्यांच्यासारखा हुशार माणूसच देशाला पुन्हा रुळावर आणू शकतो. 

वायपेयींनी यासंबंधी आडवाणी यांच्याशी चर्चा सुरु केली. त्यांनी देखील या योजनेला होकार कळवला. 

वाजपेयी यांनी आपले दूत म्हणून कवी आणि चित्रपट निर्माते आर. व्ही. पंडित यांची निवड केली, त्यांच्या माध्यमातून मनमोहनसिंग यांच्या पर्यंत हा संदेश पोहचवण्यात आला. त्यांनीच पुढे नॅशनल डेली मध्ये या घटनाक्रमसंबंधी लिहिले आहे. पंडित यांच्याच मतानुसार अडवाणी यांनी या योजनेला होकार दिला होता.

वायपेयीचा संदेश स्पष्ट होता,

देशाला स्थिर सरकराची गरज आहे, आणि आमचा भारतीय जनता पक्ष स्थिर सरकार देण्यासाठी काँग्रेसला पाठिंबा देण्यास तयार आहोत. अट केवळं एकच की पंतप्रधान पदी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बसावे.  

यावर मनमोहन सिंग यांनी या योजनेला प्रामाणिकपणे नकार कळवल्याचे आर. व्ही. पंडित सांगतात. मनमोहन सिंग यांनी उत्तरात पाठवलेल्या पत्रात म्हंटले होते कि. काँग्रेसला हे शक्य होणार नाही, आणि हा अतार्किक निर्णय राजकीय दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.

जर त्यावेळी काँग्रेस पक्ष आणि मनमोहनसिंग यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर देशाच्या राजकारणाचा चेहरा मोहरा तेव्हाच बदलला असता. देशाच्या राजकारणाच्या इतिहासात दोन प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचा योग तेव्हाच जुळून आला असता. सोबतच डॉ. मनमोहनसिंग हे ७ वर्ष आधीच पंतप्रधान देखील झाले असते.

पुढे कोणतेच सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने राष्ट्रपतींनी मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली.

संदर्भ : प्रशांत के. दत्त यांनी ‘इंडिया टू डे’ साठी लिहिलेला लेख.

हे हि वाच भिडू. 

• शिवसेनेच्या खासदाराचं पोट बिघडलं आणि नरसिंहरावांचं सरकार थोडक्यात वाचलं
• डॉ.मनमोहनसिंग यांची समजूत काढण्यासाठी नरसिंहरावांनी खास अटलजींना बोलावल होत.
• लालुंनी ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतरच डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले..