महापूर आणि दुष्काळ या दोन्हीवर एकदम उपाय म्हणून वाजपेयींनी एक योजना आणली होती..

भारतासारख्या खंडप्राय देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे महापूर हा आलेलाच असतो. दरवर्षी कित्येकजण वाहून जातात. जीवितहानी होते, मालमत्तांचं नुकसान तर नेहमीच आहे. महाराष्ट्र, केरळ, बिहार या राज्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीतुन सर्वाधिक हानी महापुरामुळेच होते.

अशा वेळी प्रश्न पडतो कि या महापुराला रोखण्यासाठी काहीच उपाय नाही का? एकाच वेळी देशात एकीकडे अतिवृष्टी महापूर आणि दुसरीकडे अवर्षण दुष्काळ व उपासमारी हा प्रकार भारतात पाहायला मिळती.

याच उत्तर शोधण्याचा सर्वात पहिला प्रयत्न केला ब्रिटीश अभियंता ऑर्थर कॉटन यांनी.

भारतात उत्तरेकडील व दक्षिणेकडील नद्यांची स्थिती बऱ्याच प्रमाणात विषमता आढळते. उन्हाळ्याच्या काळात उत्तरेकडील नद्यांना हिमालयातील हिमनद्यांचं पाणी मिळत असल्याने त्या बारमाही स्वरूपाच्या आहेत. याउलट दक्षिणेकडील नद्या प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने उन्हाळ्यात त्या कोरड्या पडतात. उत्तरेकडील नद्यांना येऊन जनजीवन विस्कळीत होतं, पिकांची पावसाळ्यात प्रचंड पूर हानी होते; तर पावसाच्या अनियमिततेचा दक्षिणेकडील नद्यांवर परिणाम होऊन दृष्काळी परिस्थिती निर्माण होते.

दक्षिण भारतामधील नद्यांना एकमेकांशी जोडून त्यामधून जलवाहतूक सुरू करावी अशी कॉटन यांची कल्पना होती.

ज्या भागात महापूर येतो तिथून दुष्काळी भागात कालव्या द्वारे पाणी पोहचवायचं असं त्याच्या डोक्यात होतं.  त्यानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये १९७२ साली केंद्रीय मंत्री के.एल. राव यांनी गंगा-कावेरी नद्यांची जोडणी करावी असा प्रस्ताव मांडला. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राव यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता.

राव यांनी गंगा नदीचे ६० हजार क्युसेक पाणी बिहारमधील पाटण्याच्या जवळ वळवून सोन,नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा आणि पेन्ना नदीमार्गे कावेरीत नेण्याची योजना मांडली होती. या संपूर्ण प्रकल्पाची लांबी २ हजार ६४० किलोमीटर इतकी होती. एकूण १५० दिवसांमध्ये गंगेचे पाणी कावेरी नदीत पोहचेल असा अंदाज राव यांनी आपल्या प्रस्तावामध्ये व्यक्त केला होता.

पण यावर खरे प्रयत्न सुरु झाले.अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या काळात. 

वाजपेयींनी सत्तेत आल्या आल्या नद्या जोड प्रकल्पाबद्दल अभ्यास समिती बसवली. त्या अहवालाचा आधार घेऊन २००२ साली उत्तरेकडील गंगा, यमुना, महानदी या मोठ्या नद्या आणि दक्षिणेकडील तापी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी यांसारख्या महानद्या एकमेकींना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नदी-जोड प्रकल्पाची योजना प्रत्यक्षात आणण्याची घोषणा करण्यात आली.

सुमारे ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये खर्च या प्रस्तावित योजनेत अपेक्षित होता. डिसेंबर, २००२मध्ये केंद्र सरकारने सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची स्थापना केली.

उत्तर व दक्षिणेकडील नद्या जोडण्याच्या या प्रकल्पामध्ये ५० नव्या धरणांचा व कालव्यांच्या विस्तृत जाळ्याचा समावेश करण्यात आला. या प्रकल्पाबाबतचा अंतरीम आराखंडा २००६ पर्यंत केंद्र सरकारला सादर करण्याची जबाबदारी कृती दलावर सोपवण्यात आली. उत्तर व दक्षिणेकडील महत्त्वाच्या नद्या २०१६ पर्यंत जोडण्याचं, तसंच २०४३ पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं.

मात्र या प्रकल्पाला पर्यावरणवादी संस्थांचे तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. 

वाजपेयींच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत मेधा पाटकर व विविध पर्यावरणवादी संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतले. नद्या जोडण्याची ही योजना अव्यवहार्य असल्याचा व शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित नसल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रत्येक नदीखोऱ्याच्या, त्यातील पाणलोट क्षेत्राच्या, तसंच लाभक्षेत्राच्या कोणत्याही मूलभूत तांत्रिक अभ्यासाशिवाय हाती घेण्यात आलेली ही योजना पर्यावरणाला बाधक असल्याची भूमिका घेऊन त्यांनी तिला विरोध केला.

 या योजनेद्वारे नद्यांचे प्रवाह वळवले जाणार असल्याने नदीखोऱ्यांमधील पर्यावरणाचा ऱ्हास, तसंच जैवविविधता संपुष्टात येण्याचा धोका, कालवे आणि धरणांच्या उभारणीमुळे कोटयवधी लोकांचं होणारं संभाव्य विस्थापन, औद्योगिक व इतर विविध कारणांनी प्रदूषित झालेल्या उत्तरेकडील नद्या दक्षिणेकडील नद्यांशी जोडल्या गेल्यास प्रदूषणाचं होणारं स्थानांतरण आदी मुद्द्यांचा कुठलाच पद्धतशीर अभ्यास न करता ही योजना आखली असल्याचे गंभीर आक्षेप त्यांनी घेतले.

प्रकल्पाचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यामध्ये देशभरात वाद झडले. वाजपेयी सरकारच्या काळात या योजनेने उचल घेतली. मात्र २००४मध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर मनमोहन सिंग यांचं काँग्रेस सरकार केंद्रात आल्यावर या योजनेची गती मंदावली आणि २००९मध्ये हा प्रकल्प गुंडाळल्याचं अधिकृतपणे घोषित करण्यात आलं.

हे हि वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.