अँबेसेडर सोडून BMW घेणारे पहिले पंतप्रधान होते अटलबिहारी वाजपेयी…
सध्या मार्केटमध्ये एकच चर्चा चालूय कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मर्सिडीज मेबॅक घेतली. कोण म्हणतंय १२ कोटींची आहे तर कोण म्हणतय १२० कोटींची आहे. कोण म्हणतय तिरंगाच्या ब्रिगेडियर सूर्यप्रताप सिंग यांच्या बॉम्बप्रूफ कार पेक्षा भारी फिचर या कार मध्ये आहेत म्हणून किंमत महाग आहे. जनतेला टेन्शन कार च्या किंमतीपेक्षा तिच्या एव्हरेजच आहे. पंतप्रधान आपले आहेत पक्के ट्रॅव्हलर. फिरायची हौस असल्यामुळे कारच रनिंग पण भरपूर होणार. मग तिला पेट्रोल किती लागणार. शेवटी पैसा आपल्या खिशातून जाणार असल्यामुळे टेन्शन येणारच ना.
असो विषयांतर खूप झालं. मेन मुद्दा असा की भारतात यापूर्वीचे नरसिंहराव, देवेगौडा, गुजराल वगैरे पंतप्रधान हिंदुस्थान मोटर्सच्या अँबेसिडर मधून फिरायचे. लालबहादूर शास्त्रींनी तर कर्ज काढून पद्मिनी कार विकत घेतलेली हे तर तुम्ही बोलभिडुवर सुद्धा वाचल असेल.
तर मुख्य मुद्द्दा आहे कि भारतात पंतप्रधानांनी अँबेसेडर सोडून लक्झरी कार वापरायला कधी पासून सुरवात केली ?
तर गोष्ट आहे नव्वदच्या दशकातली. आपले पंतप्रधान होते श्री.अटलबिहारी वाजपेयी.
तस बघायला गेलं तर वाजपेयींचा स्वभाव सुद्धा उधळ्या नाही. त्यांचं देखील लग्न झालं नव्हतं. गरजा कमी, पैशांची उधळपट्टी करायचे प्रसंग देखील कधी यायचे नाहीत. आपल्या पूर्वाश्रमीच्या पंतप्रधानांप्रमाणे वाजपेयी देखील अँबेसेडरच वापरायचे.
झालं असं कि बिहार विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले होते. भारतीय जनता पक्षाची तयारी सुरु झाली होती. खुद्द पंतप्रधान या प्रचाराच्या तयारीचा हालहवाल घेण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात जाणार होते.
पंतप्रधान एखाद्या ठिकाणी जाणार म्हटल्यावर त्यांची झेड प्लस सुरक्षा व इतर लवाजमा असणे साहजिक आहे. खास एसपीजी कमांडोंच्या भल्या मोठ्या मोठ्या गाड्या व सोबत अँबेसेडर मधून पंतप्रधान वाजपेयी भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीतील मुख्यालयाजवळ जाऊन पोहचले. वाजपेयी कारमधून बाहेर पडणार इतक्यात त्यांच्या लक्षात आलं कि अँबेसेडरचं फ्रंट दार लॉक झालं आहे.
आता खुद्द पंतप्रधानांच्या गाडीचं दार लॉक झालंय म्हटल्यावर पॅनिक सिच्युएशन तर होणारच ना.
भाजपच्या मुख्यालया बाहेर गोंधळ सुरु झाला. एसपीजीच्या कमांडोनी दार उघडण्याचे अनेक प्रयत्न केले पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. अखेर काही मिनिटे प्रयत्न केल्यावर पंतप्रधानांचा काफिला पुन्हा त्यांच्या निवासस्थानाकडे वळवण्यात आला. वाजपेयी परत गेले व दुसऱ्या अँबेसेडरमध्ये बसून पुन्हा भाजप कार्यालयात रिटर्न आले.
खरं तर १०० कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाच्या पंतप्रधानांची गाडी दार उघडत नाही म्हणून परत न्यावी लागणे हि देशासाठी लज्जास्पद गोष्ट होती.वाजपेयींनी अतिशय खिलाडूवृत्तीने सर्व प्रसंग हाताळला जरी असला तरी त्यांच्या गाडीची चर्चा सगळीकडे सुरु झाली.
कारगिलचं युद्ध होऊन गेलं होत. फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण जगभरात दहशतवाद थैमान घालत होता. भारताने या पूर्वीच एक पंतप्रधान व एक माजी पंतप्रधान दहशतवादी हल्ल्यात गमावला होता. इंदिरा गांधी राजीव गांधींवर झालेला हल्ला पुन्हा होऊ नये म्हणून पंतप्रधानांची सर्व सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्यात आली होती. अशावेळी त्यांची गाडी देखील तितकीच सुरक्षित असणे आवश्यक होते.
वाजपेयींची सुरक्षा करणाऱ्या एसपीजी कमांडोंच्या आग्रहामुळे पंतप्रधानच्या साठी नवीन कार घेण्याची चर्चा सुरु झाली. अनेक तज्ञांच्या सल्ल्याने बीएमडब्ल्यू कंपनीची ७ सिरीज कार फायनल करण्यात आली.
२००१ साली झालेल्या संसदेवरील हल्ल्यानंतर तर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचं महत्व अधोरेखित झालं. आणि त्यांच्या कारवर पैसे खर्च करणे किती महत्वाचे आहे हे लक्षात आले. वाजपेयींनी देखील आपला साधेपणा जपलाच पण बीएमडब्ल्यू कार वापरली.
विशेष म्हणजे २००४ साली अटलबिहारी वाजपेयींची सत्ता जाऊन त्यांच्या जागी पंतप्रधानपदी डॉ.मनमोहन सिंग आले त्यांनी देखील हीच कार वापरली. फक्त एक दोन वर्षे नाही तर तब्बल आपल्या सत्तेची दहा वर्षे ते वाजपेयींनी खरेदी केलेली कारच वापरत राहिले.
तेव्हापासून आता पंतप्रधान मोदींनी कार बदलली आहे. त्यामुळं टीका कितीही करा पंतप्रधानच्या जिवापेक्षा कुठलीही कार महत्वाची नाही. आपल्या पंतप्रधानांनी कार त्यांच्या हौसमौजेसाठी घेतलेली नाही तर आपण त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी घेतली आहे हे लक्षात ठेवा. असो.
हे ही वाच भिडू:
- बाराशे कोटींच विमान अन चर्चा चालू आहे ती छोट्या कुलुपाची..
- मुंडेंच हेलिकॉप्टर भरकटलं होत, पोलीस शिपायाच्या गाडीवर बसून चंद्रपूरला पोहचले
- पुरात अडकलेल्या तरुणाला वाचविण्यासाठी आलेले हेलिकॉप्टर कोणाचे होते शेवटपर्यंत कळालं नाही..