औरंगाबादला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनवायचं फडणवीसांनी ठरवलं पण शिंदे काय मनावर घेईनात…

नुकतंच तेलंगणातल्या गोवळकोंडा किल्ल्यातील सर्वात जुन्या बावडीच्या संवर्धनाचं काम पूर्ण झालं आहे. ‘आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर’ आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नातून ५०० वर्षाहून अधिक जुन्या असलेल्या विहिरीचं संवर्धन करण्यात आलं आहे. 

या संवर्धनाच्या कामासाठी युनेस्कोच्या आशिया-पॅसिफिक कल्चरल हेरिटेज संवर्धन २०२२ चा सर्वोत्कृष्ट श्रेणीतील पुरस्कार मिळाला आहे. 

एकीकडे तेलंगणा सरकारकडून करण्यात येत असलेलं ऐतिहासिक स्थळांच्या दुरुस्तीचं काम सुरु आहे, तर दुसरीकडे गुजरातच्या अहमदाबाद आणि मध्य प्रदेशातील ग्वालियर आणि ओरछा या शहरांना वर्ल्ड हेरिटेज सिटीचा दर्जा मिळाला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद शहराला सुद्धा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित करण्यासाठी प्रयत्न चालू होते. परंतू सत्ताबदलानंतर हा प्रस्ताव खोळंबला आहे असं सांगितलं जात आहे. 

२०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा शहराचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. 

यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद शहरामध्ये एक कॅबिनेट बैठक घेतली होती. ज्यात औरंगाबाद शहराला केंद्र सरकारची हृदय योजना आणि युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज सिटी प्रोग्रॅम अंतर्गत संवर्धित करण्यात येणार होतं. परंतु युतीच्या सरकारमध्ये सुरु झालेलं काम सत्ताबदलानंतरच्या दोन्ही सरकारमध्ये थंडबस्त्यातच आहे. 

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर फडणवीसांच्या काळातील अनेक योजनांना संजीवनी देण्यात आली. महाविकास आघाडीने लाल झेंडा दाखवलेल्या अनेक योजनांना पुन्हा हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. मात्र औरंगाबाद शहराला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनवण्याची प्रक्रिया मात्र अजूनही पुढे ढकलण्यात आलेली नाही. 

शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सुद्धा थंडबस्त्यात पडलेल्या या प्रक्रियेचं स्वरूप कसं आहे ?

• युनेस्कोच्या अर्बन लँडस्केप सिटी प्रोग्रामअंतर्गत ऐतिहासिक महत्व असणाऱ्या शहरांना वर्ल्ड हेरिटेज सिटीचा दर्जा दिला जातो.
• परंतु हा दर्जा मिळवण्यासाठी सर्वात आधी सरकारला यूनेस्कोकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो.
• हा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी काही कठोर अटी आहेत.
• तसेच ही प्रक्रिया अतिशय खार्चिक सुद्धा आहे.
• यात शहरात किती ऐतिहासिक वास्तू होत्या आणि सध्या किती आहेत याची सर्व माहिती द्यावी लागते.
• या वास्तू सध्या कोणत्या स्थितीत आहेत तसेच यांच्या संवर्धनासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात येत आहेत याचा सुद्धा तपशील सादर करावा लागतो.
• यात सर्वात प्रथम राज्य सरकारच्या संबंधीत मंत्रालयाकडून किंवा विभागाकडून याचा सर्वे केला जातो आणि त्याचा प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व खात्याकडे सादर करावा लागतो.

संपूर्ण तपशील आणि ऐतिहासिक वास्तूंची परिस्थिती तपासल्यानंतर भारतीय पुरातत्व खात्याकडून युनेस्कोकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. 

परंतु औरंगाबाद शहराच्या बाबतीत इथेच घोळ झाला आहे असं सांगतात.

शहरात अनेक ऐतिहासिक वास्तू असल्या तरी त्यातील बऱ्याचशा वास्तू पाडण्यात आलेल्या आहेत, तर उरलेल्या अनेक वास्तूंची पडझड होऊन त्या मोडकडीस आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला या प्रस्तावावर शंका होती. म्हणून युनेस्कोचा दीड-दोन कोटी रुपयांचा खर्चिक प्रस्ताव बनवण्याआधी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याचं ठरवण्यात आलं होतं.

या फिजिबिलिटी टेस्टमध्ये शहरातील वास्तू ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारावर खऱ्या ठरल्या, परंतु संवर्धनाच्या बाबतीत गडबड झाली. आंतरराष्ट्रीय निकषाप्रमाणे वास्तूंची ज्या प्रकारे देखरेख केली जाते त्या निकषानुसार शहरातील ४० टक्के वास्तू अपात्र ठरत होत्या.

कारण आजपर्यंत अनेक वास्तू पाडण्यात आलेल्या आहेत तर अनेक वास्तूंची देखभाल न केल्यामुळे त्यांची पडझड झालेली आहे. 

त्यामुळे यादीत असलेल्या वास्तू प्रत्यक्षात नसतील तर भारतीय पुरातत्व खात्याने तो प्रस्ताव फेटाळला असता. तसेच यूनेस्कोसमोर सुद्धा नाचक्की झाली असती, म्हणून राज्य पुरातत्व खात्याने तो प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व खात्याकडे पाठवलाच नव्हता असं सांगितलं जातं.

परंतु राज्य पुरातत्व खात्याने महानगरपालिकेला दुसरा सर्व्हे करून वास्तूंची यादी अद्यावत करण्याची सूचना केली होती. मात्र यावर महानगरपालिकेने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. जर औरंगाबाद शहराचा प्रस्ताव यूनेस्कोकडे पाठवायचा असेल तर पुन्हा एकदा शहरातील वास्तूंचा सर्व्हे करावा लागेल, तसेच शहरातील वस्तूंच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरु करावे लागतील.

कारण औरंगाबाद शहराला जागतिक वारसा शहराचा दर्जा मिळणे राज्यासाठी गौरवाची बाब असेल.

औरंगाबाद शहराला हा दर्जा मिळाला तर राज्याच्या पर्यटनात वाढ होऊन उत्पन्नात भर तर पडेलच, परंतु या शहरातील वास्तूंच्या संवर्धनासाठी यूनेस्को आणि जागतिक संघटनांकडून निधी सुद्धा मिळेल. जागतिक वारसा स्थळासाठी दरवर्षी ४ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच ३२.६२ कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. या निधीमधून वास्तूंचं संवर्धन करण्यात येतं.

अलीकडेच देखभालीअभावी बीबी का मकबऱ्याच्या एका मिनारीचा भाग कोसळला होता. तसेच औरंगाबाद शहराची ओळख असलेल्या ५२ दरवाजांपैकी अनेक दरवाजे नष्ट झालेले आहेत तर काही दरवाजे शेवटच्या घटका मोजत आहेत. सोनेरी महाल, पाणचक्की, हिमायत बाग, जामा मस्जिद यांसारखी अनेक ऐतिहासिक स्थळं संवर्धनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, सरकारने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी शहराचा पुन्हा सर्व्हे करणे आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारला पाऊल उचलावी लागतील असं अभ्यासकांकडून सांगण्यात येत आहे.

हे ही वाच भिडू 

• कबर, मकबरा, मजार अन् दर्गा यात काय फरक असतो ?
• बादशाहची सत्ता असलेलं औरंगाबाद शहर छत्रपतींच्या दर्शनासाठी उतावीळ झालं होतं..
• औरंगाबादचा इतिहास आहे, ज्यांनी या गावावर विजय मिळवला त्यांनी तिथलं नाव बदललं.