अयोध्येच्या ऐतिहासिक निकालाचं खेड तालुक्यासोबत असणारं ऐतिहासिक नातं.
गेली सत्तर वर्ष लांबलेला रामजन्मभूमीचा ऐतिहासिक निकाल आत्ता हाती आला. हा खटला आपल्या देशवासीयांसाठी राजकीयदृष्ट्या व सामजिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील होता. यापूर्वीचे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी या खटल्यात तीन न्यायाधीशांचा बेंच असावा असे म्हटले होते पण त्यांच्यानंतर त्यापदावर आलेल्या रंजन गोगोई यांनी सर्वाना धक्का देत ५ न्यायाधीशांची नियुक्ती या खटल्यासाठी केली.
या पाच न्यायाधिशांमध्ये रंजन गोगाई यांच्यासोबत न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता.
पाच न्यायाधिशांच्या या बेंचमध्ये एक नाव होतं ते म्हणजे धनंजय चंद्रचूड.
न्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांच यांच मुळ गाव पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातलं. त्यांचे वडिल वाय.वी. चंद्रचूड अर्थात यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सुमारे सात वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश होते. ऐतिहासिक असा शहाबानो केसचा निकाल देणारे न्यायाधिश म्हणून वाय. वी. चंद्रचूड यांना ओळखल जातं.
यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे पुणे जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यातल्या कनेरसर गावचे.
ते भारताचे माजी सरन्यायाधीश होते. सर्वाधिक काळ म्हणजे फेब्रुवारी १९७८ ते जुलै १९८५ अखेर ७ वर्ष ४ महिने ते सरन्यायाधिशपदी होते. त्याचं शिक्षण पुण्यातील नूतन मराठी विद्यालयात झालं. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या एल्फिन्स्ट कॉलेजमधून पदवीचा अभ्यासक्रम पुर्ण केला. १९४२ साली ते पुण्याच्या ILS कॉलेजमधून LLB झाले. १९६१ साली त्यांची मुंबईच्या उच्च न्यायाधीशपदावर नियुक्ती झाली होती.
रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या बॅंचमध्ये त्यांचे पुत्र व सर्वाच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. २०१६ पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशपदी आहेत. यापुर्वी त्यांनी भारताचे अॅडिशनल सोलीसीटर जनरल म्हणून काम पाहिले होते.
यांच्यासोबत पाच न्यायाधिशांच्या बॅचमध्ये उर्वरीत चार न्यायाधीशांबद्दलची थोडक्यात माहिती.
1. रंजन गोगोई.
मुळचे आसामचे असणारे रंजन गोगोई गेल्या एक वर्षापासून सरन्यायाधीशपदी आहेत. त्यांचे वडील एकेकाळी कॉंग्रेसचे सक्रीय राजकारणी व आसामचे मुख्यमंत्री होते. गोगोई हे जवळपास १० वर्ष गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यानंतर त्यांनी पंजाब व हरयाणा हाय कोर्टचे मुख्यन्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिलं. २०१२ साली त्यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून झाली.
रंजन गोगोई यांची ओळख एक कडक शिस्तीचा न्यायाधीश अशी आहे. लोकपाल नियुक्तीसाठी होणारा उशीर याबद्दल त्यांनी थेट केंद्र सरकारला देखील खडसावले होते किंवा यापूर्वी कधीही न झालेल्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांचाही समावेश होता. त्यांच्या विरुद्ध एकदा लैगिंक छळाची केसही टाकण्यात आली होती पण ते यात निर्दोष सुटले.
सुरवातीला रामजन्मभूमीची केस आपल्याकडे घेण्यास ते उत्सुक नव्हते कारण ते यावर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार होते आणि त्यामुळे निकालासाठी गडबड होणार जे त्यांना मान्य नव्हते. ही केस संपूर्ण देशासाठी किती महत्वाची आहे याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच केस चालताना वेळेचे बंधन पाळण्यास ते आग्रही होते. त्यांच्यामुळेच हा निकाल वेळेत हाती पडला असे मानले जाते.
त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ४० दिवस या खटल्याची सुनावणी झाली आणि आज निकाल लागला.
2.शरद बोबडे
शरद बोबडे यांचा जन्म नागपूरचा. त्यांच अख्ख कुटुंब वकिलांच. आजोबा नागपूरचे नावाजलेले वकील होते. वडील महाराष्ट्राचे अॅड्व्होकेट जनरल होते तर मोठा भाऊ सर्वोच्च न्यायलयात वकिलीची प्रक्टीस करत होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून शरद बोबडे यांनी सुरवात केली. पुढे मुंबईमध्ये १२ वर्षे हाय कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यावर मध्यप्रदेश मध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना बढती मिळाली. आधार कार्डवरील सुनवाईमध्ये त्यांचा समावेश होता.रंजन गोगाई यांच्या विरुद्धच्या लैंगिक छळाच्या केसची सुनावणी देखील शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली होती.
त्यांनीच रामजन्मभूमी केस मध्ये मध्यस्त असावा ही भूमिका मांडली होती. शरद बोबडे हे रंजन गोगाई यांच्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होणार आहेत.
3.अशोक भूषण
अयोध्या केस जिथे मुख्यतः ज्या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येते त्या अलाहबाद न्यायलयाचे १४ वर्ष न्यायाधीश असणारे अशोक भूषण. त्यांचा जन्म उत्तरप्रदेश मधील जौनपुर जिल्ह्यातला. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालायचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून ही काम पाहिले आहे.
२०१६ साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार अशा संवेदनशील खटल्यांच्या सुनावणीचा ते भाग होते. आधार कार्ड वरील खटल्याचा त्यांचा निर्णय हा महत्वाचा भाग होता.
अयोध्या खटल्यात यापूर्वीच्या अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी त्यांनी पार पाडली.
4.जस्टीस अब्दुल नझीर
पाच जणांच्या खंडपीठातील ते एकमेव मुस्लीम न्यायाधीश आहेत. कर्नाटकातील मुड्बिद्री हे त्यांचे मुळगाव. कर्नाटकातील हाय कोर्टात १५ वर्षे त्यांनी नायाय्धीश म्हणून काम पाहिले. तिथून थेट सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना दोन वर्षांपूर्वी बढती मिळाली. तीन तलाक सारख्या महत्वाच्या केसमध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.