मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली, “तुम्हीच मुख्यमंत्री आहे असं समजून आरे कॉलनीचा प्रश्न सोडवा.”
गेल्या काही वर्षांपासून मेट्रो कार, त्या निमित्ताने होणारी जंगल तोड आणि वादात अडकलेली आरे कॉलनी. एकेकाळी मुंबईचं गोकुळ म्हणून या कॉलनीला ओळखलं जायचं. आरे दूधप्रकल्पातुन वाहणारी दूधगंगा फक्त मुंबईच नाही तर इतर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची तहान भागवायची.
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात दुसऱ्या महायुद्धामुळे झालेल्या अन्नटंचाईमुळे गर्भवती स्त्रिया व लहान मुल यांचे कुपोषण होत असे. त्याकाळात मुंबईत ठिकठिकाणी म्हैशींचे गोठे होते. या गोठ्यांचे पुनर्वसन शास्त्रीयरित्या करणे, तसेच शहरातील लोकांना स्वच्छ दूध मिळण्याच्या उद्देशाने आरे दुध वसाहतींची स्थापना १९४७ साली करण्यात आली.
खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ साली वृक्षारोपण करून आरे दूध वसाहतीची सुरवात केली.
आरे दुध कॉलनीत ३२ गोठे स्थापन करून तेथे मुंबई शहरातील १६ हजार म्हशींचे स्थलांतर करण्यात आले. शहरातील नागरिकांना निर्जतुक दूध मिळण्याच्या उद्देशाने दररोज अडीच लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या आरे दूध डेअरींची सुरुवात झाली. त्याकाळातली आशियातील पहिली ही दुग्धशाळा होती.
शासनाचा हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर दुधव्यवसाय विकास विभागाची स्थापना केली गेली. मिरज, कोल्हापूर, धुळे, अहमदनगर, नागपूर, औरंगाबाद इत्यादी जिल्हा तालुका स्तरावर शासकीय दूध योजना सुरू झाल्या.
ग्रामीण भागातील दुधाचे संकलन करून ते शहरी भागात आणण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गाव पातळीपासून शासकीय दूध योजने पर्यत एक साखळी निर्माण करण्यात आली.
मधल्या काळात काही कारणास्तव आरे कडे दुर्लक्ष होत गेले. तिथे दरवर्षी जवळपास पाच कोटी रुपये तोटा होऊ लागला.
साधारण १९६७ सालची गोष्ट. राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हे होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असणारा नेता म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं. संपूर्ण देश तेव्हा अन्नधान्य टंचाईला सामोरे जात होता. दुष्काळाची छाया पसरली होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न चालू होते.
वसंतराव नाईकांच्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री होते , नगरजिल्ह्याचे सुपुत्र बी.जे.खताळ.
स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारक, मोठे वकील. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यापासून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील एक जबाबदार व अभ्यासू मंत्री म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं. महसूल, विधी व न्याय, अन्न नागरी पुरवठा, पाठबंधारे, नियोजन अशी अनेक महत्वाची खाती त्यांनी सांभाळली.
एकदा विधानसभेत अंदाजपत्रकातील मागण्यांची चर्चा चालू होती. कृषीखात्यामार्फत आरे कॉलनीवर होणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीसाठी खताळ यांनी मंजुरी मागितली. विनाचर्चा ती मंजूर झाली. एरवी किरकोळ बाबींवर तासन्‌ तास चर्चा करणाऱ्या सदस्यांनी दर वर्षी पाच कोटी रुपये तोटा सोसाव्या लागणाऱ्या विषयावर एक शब्दही बोलू नये, ही बाब स्वतः मंत्रीमहोदयांना खटकली. ते काही न बोलता खाली बसले.
पण आरेचा पांढरा हत्ती किती दिवस पोसायचा हा प्रश्न देखील त्यांना सतावत होता.
अखेर त्यांनी सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून निर्णय घेतला. संबंधित तोट्याचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण व पर्यायाने सामान्यांवर बसणाऱ्या कराच्या कारणाची नोंद करून आरे कॉलनी बंद करावी, असे नोंदवून संबंधित फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली.
आरे कॉलनी म्हणजे मुंबईची शान होती, स्वतः नेहरूंनी उदघाटन केलेला महाराष्ट्राचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. तो बंद होणार म्हणजे नाक कापल्यासारखंच होणार होतं.
एके दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचा बीजी खताळ यांच्या बायकोला फोन आला. त्यांनी खताळ दाम्पत्याला दुसऱ्या दिवशी नाश्त्याला वर्षा बंगल्यावर बोलावले. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आहे म्हटल्यावर बी.जे.खताळ आणि त्यांच्या पत्नी सकाळी वर्ष बंगल्यावर पोहचल्या. ब्रेकफास्ट टेबलवर गप्पा सुरु झाल्या.
बोलता बोलता श्रीमती नाही यांनी खताळ यांना विचारले,
‘‘साहेबांचे मत आहे आरे कॉलनी बंद न होता, तोटा न येता चालू राहिली पाहिजे आणि ते काम तुम्हीच केले पाहिजे.’’
बी.जे.खताळ यांना हा प्रश्न उपस्थित राहणार याचा अंदाज होताच. ते म्हणाले,
‘‘मी एक साधा मंत्री आहे. ते काम मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात जाईल.’’
पण वसंतराव नाईक यांनी देखील याचा आधीच विचार करून ठेवला होता. बी.जे.खताळ यांचं बोलणं संपताच त्यांनी स्वत:च्या सहीची एक चिठ्ठी खताळानां दिली. त्यात लिहिले होते,
‘तुम्ही मुख्यमंत्रीच आहात, असे समजून प्रश्न सोडवा. माझे सहकार्य राहील.’
बी.जे.खताळ निश्चितच भारावून गेले. त्यांना सगळे निर्णय घेण्यात सूट देण्यात आली होती. त्यांनी मेहनतीने आरेचा प्रश्न सोडवला. पुढच्या वर्षी आरे डेअरी नफ्यात आली. त्या रकमेतून ठिकठिकाणी सोसायट्या निघाल्या. महाराष्ट्रात दुधाचा पूर आला. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
हे ही वाच भिडू.
- अस काय आहे ‘गोकुळ’ मध्ये की, कोल्हापुरकरांना आमदारकी नको पण संचालक पद पाहीजे
- एसटी स्टँडवर मिळणाऱ्या यळगुड दुधाने गेल्या ५० वर्षात स्वतःचा ब्रँड निर्माण केलाय.
- खताळ नसते तर आज देशभरातल्या शेतकऱ्यांना इन्कम टॅक्स भरावा लागला असता.