बाबरी विध्वंसाच्या दिवशी पोलिसांना कार सेवकांवर गोळीबार करण्यापासून का रोखले होते?
भारताच्या इतिहासातल्या काही अशाही घटना ज्या आपल्या काही वाईट नोंदीमध्ये टिपुन ठेवल्या जातात. फक्त लेखणीने लिहून नाहीतर देशातल्या कितीतरी पिढ्या अशा काळ्या घटना विसरणार नाही. त्यातली एक नोंद म्हणजे बाबरी मशीद विध्वंस.
या घटनेनंतर देशात सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली होती.
वादग्रस्त बाबरी मशीद तर कारसेवकांनी पाडली मात्र त्यानंतर जो राजकीय गदारोळ चालू झाला तो काल परवा संपला, असं जरी म्हणलं तरी त्याच्या जखमा अजूनही भरल्या म्हणता येत नाहीत. अजूनही या घटनेच्या वरून आरोप -प्रत्यारोपांचं राजकारण चालूच राहतं.
याच बद्दल बोलायचं झालं तर, बाबरी रचना पाडण्याच्या बाबतीत, ज्यांची भूमिका सर्वात वादग्रस्त होती असं म्हणलं जातं ते त्यापैकी एक म्हणजे कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री.
मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांच्यावर असतांना, ही बाबरी संरचना पाडण्याची योजना आखली जात होती, तेंव्हा मुख्यमंत्री असलेले कल्याण सिंह काय करत होते?
बरं घटना घडत असतांना त्यांनी परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाला कोणते आदेश दिले? असे अनेक प्रश्न विचारले जात होते. तेंव्हा नेमकं काय झालं होतं ?
जेव्हा अयोध्येत कारसेवक जमू लागले, तेव्हा यूपी सरकार आणि अयोध्या प्रशासनावर दबाव वाढला होता. हे पाहता, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी विधानसभेत लेखी आश्वासन दिले की सरकार वादग्रस्त असलेल्या बाबरी संरचनेवर कसलेही संकट येऊ देणार नाही. एवढेच नाही तर कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चार कलमी प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. त्यात म्हटले आहे की मशिदीसाठी सुरक्षा तैनात केली जाईलआणि कार सेवा फक्त सांकेतिक स्वरुपात होईल.
६ डिसेंबर १९९२ च्या दिवशी पोलीस प्रशासनाला काय आदेश दिले गेले होते ?
मागच्याच वर्षांत हिंदुस्तान टाइम्सने घेतलेल्या मुलाखतीत कल्याण सिंह म्हणाले होते कि,
“६ डिसेंबर रोजी जेव्हा शहरातले आणि घटनास्थळाचे वातावरण बिघडू लागले तेव्हा मला अयोध्येच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोन आला. त्यांनी सांगितले कि, घटनास्थळी सुमारे ३.५ लाख कारसेवक जमले आहेत. केंद्रीय सुरक्षा दल मंदिरच्या परिसराच्या दिशेने जात आहेत पण कार सेवकांनी साकेत कॉलेजजवळ त्यांचा मार्ग अडवला आहे”.
तेंव्हा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना विचारण्यात आले की, कार सेवकांवर गोळीबाराचा आदेश देता येईल का ?
पण मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी गोळीबार न करण्याचे लेखी आदेश दिले. ते सांगतात कि, “माझा तो आदेश अजूनही फायलींमध्ये नमूद असेल. गोळीबार केल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. अनेक लोकांचा मृत्यू होऊ शकला असता. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती केवळ येथेच नव्हे तर संपूर्ण देशात बिघडू शकते हा विचार करून मी हा निर्णय दिला होता”.
या निर्णयामुळे कदाचित आमचे सरकार सत्तेतून गेले, पण आम्ही कार सेवकांना जीवितहानी होण्यापासून वाचवले, त्यामुळे मला माझ्या या निर्णयाचा पश्चाताप नसून अजूनही अभिमान वाटतो. दुसरीकडे, मला असेही वाटते की कदाचित या विध्वंसामुळे मंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मी अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की संरचनेच्या संरक्षणासाठी जे काही उपाय करावे लागतील किंवा योजना करावी लागेल ती करा, परंतु तिथे लाखो कारसेवक उपस्थित आहेत, त्यांच्यावर गोळीबार केला जाणार नाही, हा आदेश अधिकाऱ्यांनी तंतोतंत पाळला”.
बाबरी संरचना पाडण्याच्या घटनेवर चौकशी करण्यासाठी लिब्रहान कमीशन नेमण्यात आली होती, त्या आयोगाने १७ वर्षांतल्या अहवालात कल्याण सिंह यांच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. कल्याण सिंह पाडण्याच्या कामावर वेळेवर कारवाई करू शकले नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
कल्याण सिंह यांच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती १७ वर्षांनी लिबरहान आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात, ज्याने बाबरी संरचना पाडल्याची चौकशी केली. कल्याण सिंह पाडण्याच्या कामावर वेळेवर कारवाई करू शकले नाहीत, असे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे हि वाच भिडू :
- बाबर समलिंगी होता ! याच प्रेमाखातर त्याने बाबरी मशीद बांधली होती ?
- बाबरी मशीद पडत होती तेव्हा पंतप्रधान नरसिंह राव काय करत होते?
- नरेंद्र मोदी अडवाणींची रक्ततुला करणार होते..