बाबासाहेब आंबेडकरांचा सल्ला न मानण्याचं परिणाम उत्तरप्रदेश आजपण भोगतोय….

उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका जवळ आल्यात. निवडणुका जरी उत्तरप्रदेशच्या असल्या तरी त्याची हवा मात्र देशभरात असते. कारण पण तसंच आहे दिल्लीच्या राजकारणाचा ‘राजमार्ग’ जातो उत्तरप्रदेशातून. लोकसभेच्या ५४३ पैकी तब्बल ८० जागा उत्तरप्रदेशात आहेत. त्यामुळंच नेहरू-गांधी घराणं ते अगदी नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशमधून लोकसभेच्या निवडणुका लढवल्यात. याच न्यायाने तसे उत्तरप्रदेशने मग देशाला नऊ पंतप्रधान दिलेत.

यामुळंच देशाच्या राजकारणात बाकीच्या राज्यांपेक्षा उत्तरप्रदेशचा जरा जास्तच आहे. उत्तरप्रदेशचा असेलला जास्तीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राज्यचे विभाजन करण्याच्या मागण्या विशेषतः  दक्षिणेकडील राज्यांकडून सारख्या केल्या जातात. पण काहींच्या मते त्यात उत्तरप्रदेशचं पण भलंय.

 उत्तरप्रदेशची लोकसंख्या गेलेय वीस करोडच्या पार. जर उत्तरप्रदेश एक देश पकडला तर आज लोकसंख्येनुसार तो जगातला पाचवा सर्वात मोठा देश ठरला असता.

बरं त्याचा आकार पण बारका नाहीए. त्यामुळं एवढ्या मोठ्या राज्यला फक्त एका मुख्यमंत्र्यांनं चालवणं हे प्रशासकीय द्रुष्ट्या अवघड काम आहे. एकच पावर सेंटर एवढ्या मोठ्या राज्याच्या लोकसंख्येचा समान विकास करू शकत नाही असं जाणकार सांगतात.

जेव्हा भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्द्दा तपासण्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोगची स्थापना झाली तेव्हा या आयोगाचे सदस्य के एम पन्नीकर उत्तर प्रदेशचं विभाजन करण्याची शिफारस केली होती. 

मात्र तेव्हाचे गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हे यूपीचेच. त्यांना आपल्या ‘मायभूच्या’ विभाजनाचा प्रस्ताव वाचून अजिबात आनंद झाला नाही आणि ही शिफारस तिथंच गळपटली.

मात्र या आयोगाच्या रेपोर्टचा डीप मध्ये अभ्यास केला होता बाबासाहेब आंबेडकरांनी.  तसं तर आंबेडकरांनी केलाय म्हटल्यावर तो खोलवरचा असणार ह्यात शंका नाय. 

भाषावार प्रांतरचेनला काँग्रेसचे त्यावेळचे मोठे नेते विरोध करत असताना आंबेडकर मात्र एक राज्य- एक भाषा या तत्वाच्या बाजूने होते.

 एकसमानता आणि भाषिक संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी राज्यामध्ये एकाच भाषेचे लोक असावेत असे त्यांना वाटत होते. त्याच वेळी अशी दोन राज्ये असू शकतात जिथे लोक समान भाषा बोलतात असं हे ते म्हणत होते. म्हणजेच जिथं गरज आहे तिथं प्रशासनाच्या सोयीसाठी एकच भाषा असणाऱ्या राज्याची दोन राज्ये करण्याला त्यांचा विरोध नव्हता.म्हणजे भाषेच्या नावाने लय इमोशनल न होता कार्यक्षम प्रशासनासाठी थोडा प्रॅक्टिकली पण विचार केला पाहिजे असं त्यांचा म्हणणं होतं. 

त्यानुसार त्यांनी आपल्या ‘Thoughts on Linguistic States’ या पुस्तकात त्यांनी मोठ्या राज्याचं विभाजन करण्याचा सल्ला दिला होता. याचाच भाग म्हणून त्यांनी उत्तरप्रदेशचं तीन भागात विभाजन करावं असं मत मांडलं होतं. 

पश्चिम विभागाची राजधानी म्हणून मेरठ, पूर्व विभागाची राजधानी म्हणून अलाहाबाद आणि मध्य प्रदेशाची राजधानी म्हणून कानपूर अशी तीन राज्यांची निर्मिती उत्तरप्रदेशातून करावी असं आंबेडकरांनी सुचवलं होतं. 

राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन उत्तर प्रदेशच्या भल्यासाठी, तिथल्या जनतेला कार्यक्षम सरकार मिळावं म्ह्णून आंबेडकरांची ही मागणी होती. मात्र तेव्हाही देशाच्या राजकारणात उत्तरप्रदेशाचाच दबदबा होता. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री तेव्हा उत्तरप्रदेशातूनच येत होते त्यामुळं आंबेडकरांचा हा प्रस्ताव काय मान्य झाला नाही असं सांगितलं जातं.

कोणत्याही परिस्थतीत उत्तरप्रदेश आपल्याकडं ठेवायचंच या राजकीय पक्षांच्या मानसिकतेमुळे आज उत्तरप्रदेशचं राजकारण आणि उत्तरप्रदेशचं असं दोन्ही पण रसातळाला गेलंय. त्यामुळं बाबासाहेबांचा  सल्ला नाकारण्याची फळं उत्तरप्रदेश आजपण भोगतोय असं जाणकार सांगतायेत.

हे ही वाच भिडू :

• गाडगेबाबांच्या हृदयस्पर्शी भेटीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले
• बाबासाहेब आंबेडकरांवर दगडफेक झाली, ते रक्तबंबाळ झाले पण मागे हटले नाहीत.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्मच का स्विकारला ?