डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे बोनस मिळू लागला ही गोष्ट खरी आहे का..?
दिवाळी सुरू झाली आणि आमच्या Wtsapp वरती खालील मॅसेज झळकला. जो जसा च्या तसा तुम्हाला दाखवतो,
बोनस म्हणजे काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सर्वासाठी दिलेली ही एक देण,
कामगार जगतात मालकाकडून प्रत्येक आठवड्याला पगार देण्याची भारतात पूर्वी पद्धत होती, जेव्हा इंग्रज भारतात आले तेव्हा त्यांनी इंग्रजी महिन्या प्रमाणे पगार देण्याची पद्धत चालू केली, आठवड्याच्या पगार पद्धती नुसार वर्षात 52 आठवड्याचा पगार मिळत होता.
4 आठवड्याचा 1 महिना धरला असता वर्षात 13 पगार मिळायलाच हवेत, परंतु इंग्रजी पद्धती नुसार ते 12 च मिळतात, ही बाब जेव्हा बाबासाहेबांनच्या लक्षात आली तेव्हा 13 वा पगार मिळण्या करीता बाबासाहेबां नी सरकारला पत्र लिहून कळविले ….
आणि हक्क न मिळाल्यास निदॆशन करू असा इशारा दिला….
तेव्हा सरकार च्या लक्षात आले. नंतर 13 वा पगार कसा देता येईल यावर विचार केला गेला, तेव्हा बाबासाहेबांनी सरकारला काही सूचना देऊन भारतीय संस्कृती नुसार वर्षभरात मोठा सण म्हणजे दिवाळी, सणाच्या अगोदर एक पगार द्यावा असे सूचिवले आणि 30 जून 1940 साली बोनस द्यायचा कायदा लागू झाला.
खरच बाबासाहेबांनच्या दूरदृष्टीला सलाम….
या मॅसेज नक्कीच खरा आहे का?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच बोनस मिळायला सुरवात झाली का?
असे अनेक प्रश्न आम्हाला या Wtsapp मॅसेजसोबत विचारण्यात आले. आत्ता जिथं कमी तिथं आम्ही या धर्तीवर आम्ही शोधाशोध सुरू केली.
बाबासाहेबांनी फक्त दलितोद्धाराचेच कार्य केले नाही तर समाजातील प्रत्येक जाती, धर्मातील शोषित वर्गासाठी काम केले हे आपण समजून घ्यायला हवे. बाबासाहेब नक्की कोणाचे होते हा प्रश्न विचारलाच जात असेल तर बाबासाहेब शोषित समाजाचे होते, मग तो कोणीही असो. व याच उद्दात विचारातून त्यांनी कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी १९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली.
यात गिरणी कामगार, शेतमजूर, लहान शेतकरी महिला व पुरुष मजुरांच्या मागण्यांना वाचा फोडली, कामगार विषयक धोरणांना प्रोत्साहन दिले.
स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी दैनिकात पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात ध्येय-धोरणे अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने विचार करून ठरविली होती.
कामगारवर्गाच्या हितासाठी नोकरी, बडतर्फी व पगारवाढ यावर सरकारी नियंत्रण असावे, कामाच्या तासांवरील मर्यादा, योग्य वेतन, भरपगारी रजा तसेच बोनस, निर्वाह वेतन यासंबंधीचे कायदे करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची हमी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच देण्यात आली होती.
आजारपण, बेकारी वा अपघातप्रसंगी कामगारांना साहाय्यभूत विमा योजना व कामगारांसाठी स्वस्त भाड्याच्या घरांची व्यवस्था करण्याचेही आश्वासन बाबासाहेबांनी दिले होते.
शेतकऱ्यांना व कामगारांना सुधारित राहणीमान लाभण्यासाठी त्यांना योग्य उत्पन्न वा कमाई व्हावी यासाठी त्यांना किमान मिळकतीची हमी देणाऱ्या मर्यादा ठरविण्याचा प्रयत्न हा पक्ष करील असेही या जाहीरनाम्यात म्हटले होते.
कामगारांना वा कारागिरांना आपल्या व्यवसायात प्रावीण्य मिळवण्यास व स्वत:ची उत्पादकता वाढविण्यास साहाय्यभूत होणारे व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल असे प्रतिपादन करण्यात आले होते.
सोळा सोळा तास राबणाऱ्या कामगारांचे नेमके प्रश्न काय याची जाणीव देशाला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या पक्षामुळे झाली.
१५ सप्टेंबर १९३८ च्या ट्रेड डिस्प्युट बिलाच्या संदर्भात कौन्सिलमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा कडाडून विरोध केला.
“संप म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हक्काचे दुसरे नाव!
प्रत्येक मनुष्याला स्वातंत्र्याचा हक्क आहे असे कबूल करता तर प्रत्येक कामगाराला संप करण्याचा अधिकार आहे, हे तुम्हाला कबूल करावे लागेल.”
डॉ. आंबेडकरांच्या मताशी सहमती दर्शवून जमनादास मेथाने डिस्प्युट बिलाचा विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर १९३८ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगारांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्धार केला होता.
जमनादास मेथा यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीपाद डांगे, परुळेकर, मिरजकर इत्यादी कामगार नेत्यांनी व डॉ. आंबेडकरांनी संप यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
हा संप अयशस्वी व्हावा यासाठी गिरणी मालकाने पोलिस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले. ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनांचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. या कामगारांच्या लढ्यामुळे मालक, भांडवलदार वर्गात प्रचंड खळबळ माजली होती.
या आंदोलनाचा परिणाम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व सर्वव्यापी पसरले. त्यांच्या पक्षाने निवडणुकांमध्ये जबरदस्त यश मिळवले. बाबासाहेबांची व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री म्हणून निवड झाली.
या काळात बाबासाहेबांनी एम्ल्पॉयमेंट एक्सचेंजची स्थापना केली.
त्याकाळी जे अनुभवी नि अर्धाशिक्षित तज्ज्ञ निरनिराळ्या योजनातून तयार होत होते. त्यांना नोकरीसाठी भटकावे लागू नये, त्यांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजे, हा एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज स्थापण्याचा मुख्य उद्देश होता.
भारतीय खाणीमध्ये भारतातील कामगारांना काम करण्यासाठी फारशी संधी दिली जात नसे. इंग्लंडमधून कामगार आयात केले जात. डॉ. आंबेडकरांनी या आयातीवर प्रतिबंध लावला. भारतातील कामगारांना खाणीमध्ये कामावर घेतले जाऊ लागले. डॉ. आंबेडकरांच्या कायद्यामुळे त्यांनाही खाणीत काम करता येऊ लागले.
इतकेच नव्हे तर खाणीमध्ये काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना बाळंतपणासाठी पूर्वीच्या चार आठवड्याच्या काळात प्रसूती भत्ता मिळण्याचा हक्क मिळाला. स्त्रियांनासुद्धा पुरुषाने एवढाच पगार मिळवण्याचा हक्क दिला. प्रसूतीनंतर चार आठवडे विश्रांती व मोबदला सुद्धा मिळवण्याचा हक्क आंबेडकरांनी स्त्रियांना दिला.
१३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले.
या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते; तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या. या कायद्या मुळे भारतातील कामगार चळवळीला नवसंजीवनी मिळाली. अनेक अधिकार मिळाले, लढण्यासाठी आवाज मिळाला.
भारतात पहिल्या महायुद्धाच्या काळापासून सणाच्या आधी महागाई भत्ता देण्याची पद्धत रूढ झाली होती.
बाबासाहेब आपल्या भाषणामधून कायम प्रतिपादन करायचे की ,
“आजवर कामगारांना जो महागाई भत्ता मिळत होता तो प्रचंड अपुरा आहे. भडकत्या महागाईला कामगार तोंड देऊ शकणार नाहीत म्हणून वाढत्या महागाई निर्देशकांच्या आधारावर महागाई पूर्तता करावी. ”
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र पक्षाच्या प्रयत्नामुळे कामगारांना उत्पादनसंस्थेतील नफ्यातही आपला वाटा आहे याची जाणीव झाली.
यातूनच कामगारांना ठराविक हिस्सा मिळावा, ही ‘बोनस’ची कल्पना पुढे आली.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस १९४४ साली ‘जनरल मोटर्स’ प्रकरणी निवाडा देताना त्यावेळचे मुंबई हायकोर्टचे प्रमुख न्यायाधीश एम्. सी. छगला यांनी ‘उद्योगसंस्थेने नफा मिळविला, तर कामगारांचा काही प्रमाणात त्यावर हक्क आहे’, असे स्पष्ट केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगार संघटनांनी यापुढील पाऊल उचलले.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बाबासाहेब कायदेमंत्री झाले होते. तेव्हा त्यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी औद्योगिक कलह कायदा, कारखाना कायदा, कर्मचारी राज्य विमा कायदा,किमान वेतन कायदा असे अनेक कायदे बनवले. आजही या कायदे कामगारांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे सुरक्षितपणे रक्षण करत आहे.
हे ही वाच भिडू.
- इंग्रजांनी रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या पुस्तकावरून केली.
- ७ वर्ष संप केला तेव्हाच कुळ कायदा आला आणि शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लागली
- इंग्रजांनी रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या पुस्तकावरून केली.
- माणसं स्वत:साठी घर बांधतात पण पुस्तकांसाठी घर बांधणारे डॉ. बाबासाहेब एकमेव होते.
Ambedkar bddl kiti lihil tevd kami ahe… Asch bharpur lihit java ♥