तेव्हा एका अफवेमुळं विधानसभा अध्यक्षपद स्वीकारायला कोणी तयार नव्हतं..
सध्या चर्चेत असलेलं विधानसभा अध्यक्षपद म्हणजे काटेरी मुकुट. सभागृहाचा सभापती म्हणून शाळेच्या हेडमास्तर प्रमाणे कारभार चालवावा लागतो. सगळे आमदार खासदार दंगेखोर विद्यार्थ्यांप्रमाणे गोंधळ घालत असतात आणि सभापतींना कायम छडी उगारावी लागत असते.
पण बऱ्याचदा अध्यक्षांना हे सत्ताधाऱ्यांना फेवर करतात असे आरोप होत असतात. म्हणजे काय तर सत्ताधारी पक्ष हे सभापतींचे लाडके विद्यार्थी तर सतत विरोधाची बाके वाजवणारे विरोधी पक्ष नावडते विद्यार्थी. नावडते विध्यार्थी म्हणून विरोधी पक्ष त्यांच्या नावाने बोटे मोडत असतातच पण आपल्या पक्षातले असूनही आपल्याला अजून फेव्हर देत नाही या विषयावरून सत्ताधारी पक्ष देखील सभापतींवर नाराज असतो.
एकूणच काय तर विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे थॅंकलेस जॉब. या पदाला नव्वदच्या दशकात लागलेला आणखी एक शाप म्हणजे पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत होणारा पराभव. याकाळात ३ विधानसभा अध्यक्ष होऊन गेले त्यापैकी दोघांना आमदारकीची निवडणूक जिंकता आली नव्हती.
ते होते मधुकरराव चौधरी, अरुण गुजराथी.
मधुकरराव चौधरी म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व. यशवंतराव चव्हाणांपासून ते शरद पवारांपर्यंत अनेक मुख्यमंत्री त्यांनी पहिले, त्यांच्या सरकारमध्ये महत्वाची पदे उपभोगली. शिक्षणमंत्री म्हणून संपूर्ण राज्यावर अनेक पिढ्यांचं कल्याण करणारा ठसा उमटवला.
चौधरींनी रावेत या मतदारसंघातून ५ वेळा आमदारकी जिंकली होती. पण १९९० साली ते विधानसभा अध्यक्ष बनले आणि १९९५ साली त्यांचा भाजपच्या अरुण पाटलांनी पराभव केला. त्यांच्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष बनले शिवसेनेचे दत्ताजी नलावडे. त्यांनी मात्र आपल्या वरळी मतदारसंघात सीट राखली पण शिवसेनेचं सरकारच गेलं होतं.
१९९९ साली काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडी सरकार आलं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनले. आघाडी सरकारची तारेवरची कसरत सांभाळण्यासाठी शरद पवारांनी आपले विश्वासू सहकारी अरुण गुजराथी यांना विधानसभा अध्यक्ष बनलं. गुजराथी यांनी त्यांचा विश्वास सार्थ करत सभापतिपद चांगलं चालवलं मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने २००४ साली ते निवडणुकीला पडले.
२००४ साली विधानसभाध्यक्ष कोणाला करावं हा पेच प्रसंग शरद पवारांच्या समोर उभा राहिला. त्यांच्या समोर एकही नेता उभा राहत नव्हता.
खरं तर विधानसभा अध्यक्ष हे राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्याप्रमाणे अतिमहत्वाचा दर्जा असणारे पद आहे. तरी एरव्ही साध्या मंत्रीपदांसाठी आपलं घोडं पुढं दामटवणारे अनेक दिग्गज नेते तेव्हा मात्र या पदापासून दूर पळू लागले. कारण होतं की विधानसभा अध्यक्षपद घेतलं की पुढच्या निवडणुकीत पराभव होतो हा गैर समज.
अखेर शरद पवारांनी एक नाव फायनल केलं. ते होते, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लजचे आमदार बाबासाहेब कुपेकर.
अगदी गावपातळीपासून त्यांनी राजकारणास सुरवात केली होती. १९९५ साली पहिल्यांदा ते आमदार बनले. विधानभवनात नवीन असूनही विरोधी पक्षाचे अभ्यासू व आक्रमक सदस्य म्हणून त्यांनी छाप पाडली. १९९९ साली राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर शरद पवार यांनी त्यांच्याकडे सहकार राज्यमंत्री
पदाची जबाबदारी सोपविली. या काळात या विभागाला कुपेकरांनी पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. अनेक
अटीतटीच्या प्रसंगी स्पष्ट भूमिका व प्रश्नांचा खोलवर जाऊन केलेला अभ्यास यामुळे ते विरोधी सदस्यांच्या प्रशंसेसही पात्र ठरले.
२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत गडहिंग्लज येथून ते भरघोस मतांनी विधानसभेवर निवडून आले. खरे तर कुपेकर या टर्ममध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती होईल अशी अपेक्षा होती. त्या दृष्टीने गडहिंग्लजमधील कार्यकर्ते,पदाधिकारी,चाहते यांनी जोरदार तयारीही केली होती. मात्र अचानक पवार यांचा कुपेकरांना मुंबईत असतानाच दूरध्वनी आला व पक्षाने आपल्यावर कॅबीनेट मंत्रीपदापेक्षाही मोठी जबाबदारी टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले !
बाबासाहेब कुपेकर म्हणतात,
विधानसभा अध्यक्षपद हे पक्षातीत असले तरी पुन्हा निवडणूक लढवताना पक्षाकडे तिकीट मागावे लागते. बऱ्याचदा या पदामुळे पक्ष यंत्रणेपासून थोडे दूर राहावे लागत असल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा संपर्क तुटतो व त्याचे प्रतिकूल परिणाम पुढील निवडणुकीत भोगावे लागतात.
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांच्या पराभवाचे उदाहरण ताजे असताना हे पद स्वीकारेपर्यंत कुपेकरांच्या मनाची निश्चितच द्विधा अवस्था होती. मात्र एकदा हे पद स्वीकारण्याचा निर्णय खंबीरपणे घेतल्यावर ही घटनात्मक जबाबदारी पार पाडताना मतदारसंघाचीही तितकीच काळजी घ्यायची हा निर्धार बाबासाहेब कुपेकरांनी केला व पुढील पाच वर्ष तो निष्ठेने पाळला.
त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची शपथ घेतली तेव्हा वानखेडे स्टेडियमवर भारत-ऑस्ट्रेलिया मॅच सुरु होती. नेमका भारताने विजय मिळवला. कुपेकरांनी या विजयाला धरून भाषण ठोकलं. अगदी पहिल्या भाषणापासून त्यांनी सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष दोघांचीही मने जिंकली.
नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडली, काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तेव्हाचा संवेदनशील पेचप्रसंग कुपेकरांनी अतिशय कौशल्याने हाताळला. एकूणच त्यांची विधानसभा अध्यक्ष पदाची कारकीर्द कोणताही वाद न होता गाजली. हेडमास्तर म्हणून त्यांनी विधानसभा सांभाळली पण सोबतच आपल्या मतदारसंघाकडे देखील लक्ष दिला.
त्याची पावती २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीतही मतदारसंघाची फेररचना होऊनही जनताजनार्दनाने दिली आणि ते पुन्हा बहुमताने निवडून आले. त्यानंतर मात्र विधानसभा अध्यक्ष पुन्हा निवडून येत नाहीत हि अफवा संपून गेली.
हे ही वाच भिडू.
- विधानसभा अध्यक्षपदासाठी या ५ नावांवर महाविकास आघाडीत अजून एकमत होईना
- म्हणून विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूकीत व्हीप असला तरी त्याचा उपयोग होतं नाही
- विधानसभा अध्यक्षांच्या चाप्टरपणामुळे भुजबळांची पक्ष फुटी कायद्याने टिकली..